काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मर्जरमा जाने बैंकलाई चाँडै प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिएका छन् । बिहीबार राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष र अडिट कमिटीको संयोजक रहेका सञ्चालकलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो ।

त्यसक्रममा समसामयिक विषयमा छलफल भएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्षहरूको संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालका अध्यक्ष पवन गोल्यानले बताए । छलफलमा राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता समेत रहेका नियमन विभाग प्रमुख डा. गुणाकर भट्टले अहिलेको वित्तीय सूचक तथा समस्या र चुनौतीहरूको ‘प्रिजेन्टेसन’ गरेका थिए ।

उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू आफैँ सुशासनमा बसे राष्ट्र बैंकले माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्नु नपर्ने भन्दै अध्यक्षहरूको ध्यानाकर्षण गराए । बैंकका सञ्चालकहरूले व्यवस्थापनमा अनावश्यक रूपमा दिने दबाबले वित्तीय क्षेत्रमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना हुने गरेको उल्लेख गरे ।

आउँदो मौद्रिक नीतिमा कोभिड–१९ पछि वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै थप कसिलो बनाउने संकेत उनले गरेका छन् । कसिलो नीति लिँदा बैंकहरूलाई नियमाकीय व्यवस्था उल्लंघनका लागि सञ्चालकले दबाब दिन नहुने उनको संकेत थियो ।

गभर्नर अधिकारीले भने बैंकहरूलाई मर्जरमा जाने भए प्रारम्भिक सम्झौताका लागि असार मसान्तसम्मको ‘अल्टिमेटम’ दिएको छलफलमा सहभागी एक अधिकारीले बताए । “मर्जरमा जाने भए असार मसान्तसम्मको समय छ, आगामी मौद्रिक नीतिबाट मर्जरको लागि दिएको सुविधा कटौती हुनसक्छ,” गभर्नरको भनाइ उद्धृत गर्दै ती अधिकारीले भने, “मर्जरको लागि आगामी मौद्रिक नीतिले अर्को रणनीति लिनसक्छ, अब राष्ट्र बैंकले मर्जरको लागि दिँदै आएको प्रोत्साहन प्याकेजलाई निरन्तरता नदिन सक्छ ।”

गभर्नर अधिकारीले मर्जरका लागि असार मसान्तभित्र प्रारम्भिक सम्झौता गर्नेले मात्रै सुविधा पाउने बताएको एनएमबी बैंकका अध्यक्ष समेत रहेका सिबिफिनका अध्यक्ष गोल्यानको भनाइ छ ।