काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनेसम्बन्धी सरकारले गरेका सबै निर्णय बदर गरेपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आलेले शीर्ष नेताहरूसहित विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूसँग परामर्श गरेका छन् ।

शनिबार मन्त्रालयमा भएको छलफलमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड', नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, सरोकारवाला निकायका प्रमुख तथा विज्ञहरूको सहभागिता थियो । छलफलका क्रममा उनीहरूले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण रोक्ने फैसला अप्रत्याशित तथा अनौठो रहेको धारणा राखे । विज्ञहरूले भने यस विषयमा आदेशको पूर्णपाठ आएपछि मात्रै थप निचोडमा पुग्न सकिने बताएका थिए ।

छलफलपछि पूर्वपर्यटनसचिव एवं विज्ञ वीरेन्द्रबहादुर देउजाले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल रोक्ने निर्णयमा छलफल भएको र सर्वोच्चको आदेशले विकास निर्माण नै रोकिने अवस्था आएको बताए । सर्वोच्चको आदेशको पूर्णपाठ आएपछि यस विषयमा थप छलफल गर्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

आर्थिक वर्ष २०७१/७२ बाट सुरु गरिएको यो आयोजनामा सरकारले करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । यसअघि, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सदनमा निजगढ विमानस्थल निर्माण रोक्ने फैसलाको पुनरवलोकन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले सर्वोच्चको आदेश गलत भएको बताएका थिए ।