काठमाडौं । २०७८ असार २९ मा शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीको सपथ ग्रहण गर्दा उपभोक्ताले पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १२९ रुपैयाँ र डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर ११२ रुपैयाँ तथा खाना फकाउने एलपी ग्याँसको मूल्य १४२५ रुपैयाँ प्रतिसिलिन्डर तिर्नुपर्थ्यो ।  

देउवा नेतृत्वको सरकार बन्नासाथ सरकारको निर्देशनमा लगातार बढिरहेको इन्धनको मूल्य २०७८ असार ३० गते डिजेल  र पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १ रुपैयाँले घटाएर डिजेल १११ र पेट्रोलको मूल्य १२८ रुपैयाँ कायम भयो ।  

पाँचदलीय गठबन्धनबाट बनेको वर्तमान सरकार गठन भएको असार अन्तिममा एक वर्ष पूरा हुँदैछ । तर यसबीचमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा ११ पटक वृद्धि भइसकेको छ । 

२०७८ असार ३० गते लिटरको १३० रुपैयाँ रहेको पेट्रोलको मूल्य २०७९ जेठ ८ गते हुँदा  १८० रुपैयाँ  पुगेको छ । त्यस्तै १११ रुपैयाँ रहेको डिजेलको मूल्य जेठ ८ गतेबाट १६३ रुपैयाँ पुगेको छ ।  

यस्तै  खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य एक वर्ष नहुँदै ३७५ रुपैयाँले बढेको १८०० रुपैयाँ पुगेको छ । चुनावपछि मात्रै एक सातामा नै  पेट्रोल र डिजेलको मूल्य लिटरमा नै २० रुपैयाँले बढेको छ भने एलपी ग्याँसको मूल्य एकैपटक प्रतिसिलिण्डर २०० रुपैयाँले बढाएको छ ।   

एकातिर पछिल्लो समय उपभोग्य वस्तुको मूल्य लगातार रुपमा बढिरहेको छ भने आम नागरिकको जिविकासँग जोडिएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य लगातार बढ्दा यसले ढुवानी लागत (लजिस्टिक कस्ट) बढ्नै गई उपभोग्य वस्तुको मूल्य झनै बढ्ने भएको उपभोक्ता अधिकारकर्मी र अर्थविद्हरु बताउँछन् ।   

एकातिर एक वर्ष नपुग्दै डिजेल र पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर ५२ रुपैयाँ तथा ग्याँसको मूल्य प्रतिसिलिण्डर ३७५ रुपैयाँले बढेको छ । 

अर्कोतर्फ आयल निगम अत्यधिक घाटा भएकाले इन्धन आयातको भुक्तानीको लागि रकम अभाव भएको भन्दै हारगुहार गरिरहेको छ ।  

सोमबार राति १२ बजेटबाट लागु हुनेगरी एलपी ग्याँस सिलिण्डरमै २०० रुपैयाँ तथा डिजेल र पेट्रोल, मट्टीतेल र  हवाई इन्धनको मूल्य  प्रतिलिटर १० रुपैयाँ बढाएको छ । 

यस्तै एक साता अगाडिमात्रै वैशाख ३१ मा पनि डिजेल पेट्रोल र  मट्टीतेलको मूल्य प्रतिलिटर १० रुपैयाँका दरले बढाएको थियो । 

तर, पनि आयात निगम घाटामै रहेको निमगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।  

सोमबार राति १२ बजेबाट लागु हुनेगरी मूल्य बढाउँदा पनि अझै निगमलाई १५ दिनमा ३ अर्ब ३५ करोड घाटा हुने निगमले जनाएको छ । 

“पेट्रोल १८० रुपैयाँमा बिक्री गर्दा पनि प्रतिलिटर १४ रुपैयाँ ६४ पैसा, डिजेलमा प्रतिलिटर २६ रुपैयाँ ८२ पैसा, र एलपी ग्याँसमा प्रतिसिलिण्डर ८७९ रुपैयाँ ७४ पैसा घाटा रहेको छ,” निगमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

११७ रुपैयाँमा खरिद गरेको पेट्रोल १८० मा बिक्री गर्दा पनि कसरी घाटा  ? 

सरकारले प्रतिलिटर पेट्रोलमा मात्रै ६३ रुपैयाँ २३ पैसा कर उठाउने गरेको आयल निगमको विवरणबाट देखिन्छ ।

निगमलाई भारतीय आयल कर्पोरेसनले जेठ २ गते पठाएको नयाँ मूल्यसूचीअनुसार प्रतिलिटर पेट्रोलको खरिद लागत ११७ रुपैयाँ १८ पैसा भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै सरकारको भन्सार तथा प्रशासन शुल्क कर सडक मर्मत सम्भार शुल्क प्रदुषण शुल्क, पूर्वाधार कर, मूल्य अभिवृद्धि कर, मूल्य स्थिरीकरण कोष शुल्कसमेत गरी सरकारले प्रतिलिटर पेट्रोलमा ६३ रुपैयाँ २३ पैसा राजश्व लिने गर्दछ । 

त्यसबाहेक प्रतिलिटर ६ रुपैयाँ ६ पैसा ढुवानी भाडा, निगमको प्रशासनिक शुल्क प्रतिलिटर ६० पैसा, बिमा शुल्क प्रतिलिटर ७ पैसा, निगमको प्राविधिक नोक्सानी प्रतिलिटर १ रुपैयाँ ३८ पैसा साथै बिक्रेताको कमिसन प्रतिलिटर ६ रुपैयाँ १२ पैसा हुने निगमले जनाएको छ । 

यसरी ११७ रुपैयाँमा खरिद गरेको पेट्रोलको लागि १९४ रुपैयाँ ६४ पैसा पुगेको छ ।   

यस्तै डिजेलमा निगमले भारतीय आयल कर्पोरसनलाई बुझाउने खरिद लागत १३४ रुपैयाँ ५४ पैसा छ भने सरकारले प्रतिलिटर ४५ रुपैयाँ ९१ पैसा राजश्व लिन्छ । यस्तै निगमको प्रशासनिक खर्च ढुवानी भाडा, बीमा खर्च, प्राविधिक नोक्सानी र बिक्रेता कमिसनसहित १८९ रुपैयाँ ८२ पैसा लागे पुग्ने निगमले जनाएको छ । 

एलपी ग्यासमा पनि आयल निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसनसँग खरिद गर्ने लागत प्रतिसिलिण्डर २ हजार ८ रुपैयाँ यस्तै सरकारले भन्सार तथा प्रशासन शुल्क, मूल्य  अभिवृद्धि कर र मूल्य स्थिरीकरण कोषसमेत गरि ३२७ रुपैयाँ ३७ पैसा प्रतिसिलिण्डर राजश्व लिन्छ । यसबाहेक बिक्रेता र उद्योगीको कमिसन ३३३ रुपैयाँ ६० पैसा, निगमको प्रशासनिक खर्च ८ रुपैयाँ ५२ पैसा र बिमा खर्च २ रुपैयाँ ११ पैसा गरि निगमको कुल लागत २ हजार ६७९ रुपैयाँ ७५ पैसा पुग्ने निमगले जनाएको छ ।   

अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी लगातार बढ्दो इन्धनको मूल्यको विकल्प खोज्नुपर्ने र नागरिकलाई सहुलियत दिनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेमा अझै मूल्य बढाउन अगाडि सरेको बताउँछन् ।  

“भारत सरकारले मूल्य घटायो, नेपाल सरकारले जनतालाई राहत दिने कुनै विकल्प नखोजी मूल्य बढाउँछ, जन जीवन कष्टकर बनिसक्यो, तैपनि सरकार भन्छ, अर्थतन्त्र ठिकठाक चलिरा’छ ? कति गैरजिम्मेवार बनेको यो सरकार ?,” उनको प्रश्न थियो, “भारत सरकारले पेट्रोलमा लागेको अन्तःशुल्क प्रतिलिटर ८ रुपैयाँ घटाएर मूल्य घटाउन प्रबन्ध छ, खोई नेपाल सरकारले विकल्प खोजेको ?”

इन्धनको मूल्य बढ्नु स्वाभाविक होकि होइन भन्ने प्रश्न उठिरहेको भन्दै इन्धन व्यापारीक वस्तुमात्रै नभई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नै व्यापारिक वस्तु भएको डा. अधिकारी बताउँछन् ।

रसिया युक्रेन युद्ध अगाडि नै इन्धनको मूल्य बढ्न सुरु भएको थियो भने त्यसले झनै तीव्ररुपमा वृद्धि हुन पुगेको उनको तर्क छ ।  
“अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नै मूल्य बढेपछि बढ्नु स्वाभाविक थियो तर यसको लागि वैकल्पिक उपाय हामीकहाँ भएन,” उनले भने, “मूल्य बढाउने भन्दा वैकल्पिक उपाय गर्नुपर्छ, सरकार भनेको अभिभावक हो । सरकारलाई दिने अनुदानको साटो बिजुलीको  मूल्य किन नघटाउने ?”     

यस्तै पेट्रोलियम पदार्थमा लागेको कर घटाउनुपर्ने उनको तर्क छ ।  

अहिले पेट्रोलियम पदार्थबाट सरकारले उठाउँदै आएको प्रतिलिटर १० रुपैयाँ पूर्वाधार कर हटाउन सकिने उनको तर्क छ ।   

कोभिडले गर्दा अन्तर्राष्ट्रियरुपमा नै माग घटेको कारण घटेको मूल्य समायोजन नगरी तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले २०७७ जेठ १५ मा  संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै गर्दा पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ लिँदै आएको पूर्वाधार कर बढाएर १० रुपैयाँ पुर्‍याएका थिए । उनले त्यसको चर्को आलोचना हुँदा उपभोक्ता मूल्यमा कुनै प्रभाव नपर्ने भन्दै बचाउ गरेका थिए । तर अहिले निगमको घाटा दिन प्रतिदिन बढ्दै जाँदा उक्त करको प्रभावसमेत देखिएको छ । 

उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिना सरकार नागरिकप्रति जिम्मेवार नबनेको बताउँछन् । 

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि हुँदा यसले समग्र आपूर्ति प्रणालीमा नै असर गर्ने भएकोले यो मूल्यवृद्धि न्यायोेचित नभएको भनाई छ । 

वातावरणीय प्रभाव कर, पूर्वाधार कर घटाएर भए पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउन नहुने उनको तर्क छ । 

“हिजोको दिनमा पेट्रोलियम पदार्थ विलाशिताको वस्तु भए पनि आजको दिनमा यी वस्तु अत्यावश्यक हो,” उनले बाह्रखरीसँग भने, “कर घटाएर जनतालाई राहत दिन नखोज्ने तर मूल्य बढाउनेमात्रै कार्य भएको छ, सरकार संवेदनशील भएन, जुन किसिमले मूल्य बढाइरहेको छ त्यो न्यायोचित छैन ।”

पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य बढाउनै नहुने भन्ने नभए पनि यसको विकल्प दिएर जनलाई राहत पुग्ने गरि बढाउनुपर्नेमा इन्धनको मुल्यका कारण नागरिकले पटक पटक समस्या झेल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु भनेको सरकार गैरजिम्मेवार भएको उनको भनाई छ ।  

त्यसो त पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्ने क्रम केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको पालामा पनि रोकिएको थिएन ।
२०७७ माघ २८ गतेबाट हरेक १५ दिनमा पेट्रोलको मूल्य बढेको देखिन्छ । 

२०७७ माघ २८ गते पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर २ रुपैयाँले बढेर ११२ रुपैयाँ, डिजेलको मूल्य पनि २ रुपैयाँले बढेर प्रतिलिटर ९५ रुपैयाँ तथा एलपी ग्याँसको मूल्य प्रतिसिलिण्डर २५ रुपैयाँले बढेर १४०० रुपैयाँ पुगेको थियो । त्यसपछि २०७७ फागुन ४ गते, फागुन १७ गते, चैत ३ गते, चैत २२ गते पनि मूल्य बढेको थियो । २०७८ वैशाख ४ गते, जेठ २ गते, जेठ २२ गते, असार ९ गते र असार २२ गतेसम्म अघिल्लो सरकारले पनि मूल्य बढाउँदै आएको थियो ।