काठमाडौं । डोल्पाको काईके गाउँपालिका–२ की २३ वर्षीया मुना बुढाको वैशाख २८ मा हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार गरियो । २६ हप्ताकी गर्भवती मुनालाई नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरबाट उद्धार गरी प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेत लगियो । एक्कासि उच्च रक्तश्रावको समस्या देखिएपछि तुरुन्तै अस्पताल पुर्‍याइएको डोल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोमबहादुर महतले जानकारी दिए ।

यता, हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिका–२, ठेहेकी १६ वर्षीया पुष्पा बोहरालाई पनि वैशाख १६ मा हेलिकोप्टरबाट उद्धार गरियो । गर्भवती भएको २८ हप्ता नपुग्दै एक्कासि उच्च रक्तश्राप भएपछि जिल्ला अस्पताल सिमकोटमा लगिएको थियो । त्यहाँ उपचार हुन नसकेपछि नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरबाट उद्धार गरी सुर्खेत पठाइएको थियो । 

जिल्ला अस्पतालको सिफारिसमा सिमकोट गाउँपालिका, स्वास्थ्य सेवा कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा उनले ‘राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम’बाट निःशुल्क हवाई सुविधा पाएकी हुन् ।

यी दुई प्रतिनिधि पात्र हुन् । दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीका लागि निःशुल्क हवाई उद्धार कार्यक्रम सुरु भएदेखि धेरै महिलाको ज्यान जोगिएको छ ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रपति महिला सशक्तीकरण परियोजना राष्ट्रपति महिला उत्थान समन्वय एकाइमार्फत दुर्गम हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीको निःशुल्क हवाई उद्धारदेखि महिला स्वास्थ्यमा सुधार कार्यक्रमसमेत हुँदै आएको छ ।

मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन भइरहेको राष्ट्रपति महिला सशक्तीकरण परियोजनाअन्तर्गतको राष्ट्रपति महिला उत्थान समन्वय एकाइ प्रमुख इन्दिरा आचार्यले कार्यक्रम सुरु भएयता गएको वैशाख २८ गतेसम्म ८२२ महिलाको उद्धार गरिएको जानकारी दिइन् ।

“धेरै महिलाको जीवन बचेको छ, उद्धारपछि धन्यवाद दिनुहुन्छ,” उनले भनिन्, “दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीका लागि हवाई उद्धार सरकारको प्राथमिकताको कार्यक्रम रहेकाले प्रभावकारी बनेको छ ।”

राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम १८ जिल्लामा पूर्ण र २९ जिल्लामा आशिंकरूपमा लागु छ । पूर्णरूपमा लागु भएका जिल्लाका सबै ठाउँका महिलाले सुविधा पाउँछन् । आशिंक लागु भएका जिल्लामा विकट ठाउँका महिलालाई मात्र यो सुविधा छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि सुरु भएको कार्यक्रम प्रश्रव समस्या न्यूनीकरण गरी मातृशिशु मृत्युदर कम गर्ने उद्देश्यका साथ सुरु गरिएको थियो । उक्त आर्थिक वर्षमा २६ महिलाको उद्धार गरिएको थियो ।

विकट क्षेत्रका सुत्केरी व्यथा लागेका गर्भवती महिलाका लागि यो कार्यक्रम वरदान सावित भइरहेको जिल्ला अस्पताल सिमकोटकी सिनियर अनमी सरिता बोहोरा बताउँछिन् । “जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्था नहुँदा सुत्केरी व्यथा लागेका अधिकांश महिलाले ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्न निःशुल्क हवाई कार्यक्रम वरदान सावित हुँदै आएको छ,” उनले भनिन् ।

विगतमा समयमै स्वास्थ्य सेवा नपाएकै कारण ग्रामीण क्षेत्रका आमा र बच्चाहरूले अकालमै ज्यान गुमाउनुपरेको घटना ताजै छ । विकट क्षेत्र, सडक सञ्जालको विस्तार नहुनु, गाउँमै व्यवस्थित र प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा नहुनु, गाउँसम्म एम्बुलेन्स सेवा नहुनु र समयमै उपचारका लागि अस्पताल लैजान नसक्दा ज्यानै जाने गर्थ्यो । यस्ता समस्यालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले ल्याएको यस अभियानले धेरै महिलालाई राहत पुगेको छ । तर, कहिलेकाहीँ प्रक्रियागत झन्झट बेहोर्नुपरेको गुनासोसमेत आउने गरेको छ । 

सुविधा लिन निःशुल्क हवाई उद्धारसम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ ले निर्देश गरेको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । कहिलेकाहीँ त्यो प्रक्रिया पूरा गर्न नपाउँदै ज्यानै गएका घटना पनि छन् । 

प्रक्रियागत झन्झटबारे बाह्रखरीले राखेको जिज्ञासामा महिला मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढा भन्छन्, “स्वास्थ्यजस्तो विषयमा सबैजना संवेदनशील हुनुपर्छ । यो एउटा महँगो विषय हो, धेरै खर्च हुन्छ । उपचारका लागि सम्बन्धित व्यक्ति–समूह हो वा होइन पहिचानका लागि कागजात आवश्यक पर्ने हुन्छ त्यसका लागि केही समय लाग्ने हुन्छ ।”

प्रक्रियाअनुसार, पालिकाको स्वास्थ्य संस्था प्रमुखको संयोजकत्वमा रहेको सिफारिस समितिको स्वीकृतिपछि मात्र सम्बन्धित बिरामीको परिवारले सेवा लिने बाटो खुल्छ । त्यसपछि समितिले उपचारको प्रकृति, सम्बन्धित परिवारको आर्थिक स्थिति, नजिकको स्थल यातायात साधनको उपलब्धतालगायत अध्ययन गरी पालिका अध्यक्षको संयोजकत्वमा रहेको समन्वय समितिकहाँ पठाउँछ । सो समितिले फेरि अध्ययन गरी आवश्यकताअनुसार हवाई कम्पनी वा सेवाप्रदायकलाई पत्राचार गर्छ ।

कार्यविधिमा लामो प्रक्रिया भए पनि सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको समन्वयमा फोनको आधारमा सेवा दिइँदै आएको मन्त्रालयका प्रवक्ता बुढाले बताए । “बिरामीको अवस्था जटिल हुन नपाउँदै सम्बन्धित निकायसँग फोनमा कुरा गरेकै भरमा पहिले हेलिकोप्टर पठाउने व्यवस्था मिलाइन्छ, अरू लिखित प्रक्रिया पछि पनि पूरा गरिन्छ,” उनले भने । 

मन्त्रालयमा जानकारी आइसकेपछि नेपाली सेनालाई हेलिकोप्टर उडानका लागि तयारी अवस्थामा रहन जानकारी गराइने गरिन्छ । कहिलेकाहीँ मौसम प्रतिकूल हुँदा, रातको समय हुँदा र कहिले बिरामी भएको ठाउँमा हेलिकोप्टर ल्यान्ड हुने फराकिलो ठाउँ नभएर पनि उद्धारमा ढिलाइ हुने गरेको उनले बताए ।

कति महिलाको गरियो उद्धार ?
कार्यक्रम सुरुआती आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा २६ महिलाको उद्धार गरिएको थियो । यो संख्या आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ८७ पुग्यो । आव २०७७/०७८ मा १०३, २०७८/०७९ मा १६९, २०७९/०८० मा १६७, २०८०/०८१ मा १६१ र २०८१/०८२ को हालसम्म १०९ महिलाको उद्धार गरिएको इकाइ प्रमुख आचार्यले जानकारी दिइन् । 

उनका अनुसार, सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशमा २७२ महिलाको उद्धार गरिएको छ । त्यस्तै, कोसीका २५१, सुदूरपश्चिमका १२९, वाग्मतीका ११३, गण्डकीका ४० र लुम्बिनी प्रदेशका १७ महिलाको राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमबाट निःशुल्क हवाई उद्धार सेवा प्रदान गरिएको छ ।

हवाई उद्धारका लागि के गर्ने ?
महिला मन्त्रालयले दुर्गम भेगका ज्यान जोखिममा रहेका गर्भवती वा सुत्केरीलाई उद्धारका लागि हटलाइन नम्बर उपलब्ध गराएको छ । हटलाइन नम्बर ९८५१२५५२५४ मा जुनसुकै समयमा सम्पर्क गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ । साथै, ०१–४२००३२८ र ०१–४२००३३७ पनि फोन गर्न सकिन्छ ।

त्यसबाहेक स्थानीय स्वास्थ्य चौकी वा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्भवती तथा सुत्केरीको ज्यान जोखिममा रहेको भनी जानकारी गराएपछि महिला मन्त्रालयले उद्धारका लागि हेलिकोप्टर पठाउने गरेको छ ।

यस्तो छ हवाई उद्धारको प्रक्रिया
मन्त्रालयले हवाई उद्धारसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ असोज ३० मा पारित गरेको हो । कार्यविधिअनुरूप पहिलोपटक २०७५ माघमा हुम्लाको चंखेली गाउँपालिका–४ की २२ वर्षीया नीरा शाहीको हवाई उद्धार भएको थियो ।

हवाई उद्धार कार्यविधिअनुसार दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाका लागि हवाई उद्धार भइरहेको छ । धेरै दिन प्रसव व्यथा लागेको, बच्चा जन्माउन कठिनाइ भएको, गर्भमै बच्चाको मृत्यु भएको, गर्भवती अवस्थामा अत्यधिक शरीर सुन्निएको, सुत्केरीपश्चात् अत्यधिक रक्तस्राव भएको, स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाबाट उपचार हुन नसकेका सुत्केरी तथा गर्भवतीलाई हवाई उद्धार गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । 

स्वास्थ्य चौकी वा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले हवाई उद्धारको सेवाका लागि सिधै मन्त्रालय वा सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई फोन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मन्त्रालयमा जानकारी दिएपछि मात्र हेलिकोप्टरको व्यवस्था हुन्छ ।

कुनकुन अस्पतालमा निःशुल्क गरिन्छ ? 
मन्त्रालयले विभिन्न चारवटा अस्पतालसँग सम्झौता गरेको छ । काठमाडौंमा थापाथलीस्थित प्रसूतिगृह र कान्ति बाल अस्पताल, पूर्वमा कोसी अस्पताल, विराटनगर र पश्चिममा प्रादेशिक अस्पताल, सुर्खेत रहेका छन्  । हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार गरिएका ती महिलालाई यी अस्पतालबाट निःशुल्क उपचार गराइने व्यवस्था मिलाइएको इकाइ प्रमुख आचार्यले बताइन् । 

“पहिले तीनवटा अस्पतालमा मात्रै निःशुल्क उपचारका लागि सम्झौता भएको थियो । आमा र बच्चाको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गरेर कान्ति बाल अस्पताल थप गरी चारवटा अस्पतालमा निःशुल्क गरेका छौँ,” उनले भनिन् ।

उद्धार गरिएका महिलाको सम्बन्धित अस्पतालमा निःशुल्क उपचारपश्चात् घर फर्कनसमेत मन्त्रालयले रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ । कार्यविधिबमोजिम ज्यान जोखिममा परेकी महिलाको सुत्केरी पोषण स्याहार तथा यातायात सहयोगका लागि एकमुष्ट खर्च भनेर २० हजार रुपैयाँ मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने गरेको आचार्यले जानकारी दिइन् ।