काठमाडौं ।  नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको एक सर्वेक्षणले नेपालमा वाणिज्य बैंकको संख्या बढीमा १५ वटा भए पुग्ने निष्कर्ष निकालेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले  नेपालमा वाणिज्य बैंकको संख्या अधिकतम कति आवश्यक भनेर गरेको सर्वेक्षणमा सहभागी ५० प्रतिशतभन्दा बढीले ११ देखि १५ वटाभन्दा बढी वाणिज्य बैंकहरू आवश्यक नरहेको  बताएको  राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
 
राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागले  गरेको  सर्वेक्षणको मुख्य उद्देश्य नेपालमा बैंकहरूको संख्या कति आवश्यक हो भन्ने पहिचान गर्नु नै रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।   राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनमा शीर्ष पाँच वाणिज्य बैंकले २९ प्रतिशत बजार हिस्सा ओगटेका जनाएको छ । अध्ययनका विभिन्न नतिजाले  बजारमा थप प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणलाई संकेत गरेको उल्लेख गरेको छ ।  

“सर्वेक्षणको नतिजाले वित्तीय क्षेत्र एकीकरण प्रक्रियामा छोटो अवधिमा धेरै कुरामा प्रभावकारी भएको र त्यसको परिणाम आएको देखिाउँछ,” अययनमा भनिएको छ, “उच्च कर्जा र निक्षेप वृद्धि, शक्तिमा उच्च आय, क्षमतामा जोखिम व्यवस्थापनसुधार भएको  देखिन्छ ।”
यद्यपि, डाटा एन्भलपमेन्ट एनालिसिस मोडेलबाट सुधार देखिए पनि त्यसको प्रभावकारिता उल्लेख नभएको  आवश्यक सुधार गर्न नियामक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।   

नेपालमा वाणिज्य बैंकको संख्या अन्य धेरै मुुलुकको तुलनामा बढी रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अर्थतन्त्रको आकार, प्रतिव्यक्ति आम्दानी र जनसंख्याले हाल रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या आवश्यकताभन्दा बढी रहेको सर्वेक्षण नतिजाले देखाएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।  राष्ट्र बैंकले  वाणिज्य बैंकहरूको संख्याको सन्दर्भमा गरेको सर्वेक्षणमा बहुमत उत्तरदाताहरूले बैंकका संख्या घटाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । सर्वेक्षणमा सहभागी ५० प्रतिशतभन्दा बढीले नेपालका लागि वाणिज्य बैंकहरूको अधिकतम संख्या ११ देखि १५ वटा भए पुग्ने बताएका छन् । 

यस्तै करिब २० प्रतिशतले भने वाणिज्य बैंकको संख्या ५ देखि १० वटा, १५ प्रतिशतले १६ देखि २० बैंक र बाँकीले २० देखि २५ वटा वाणिज्य बैंकहरू भए पुग्ने बताएको  नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।  सर्वेक्षणमा सहभागीले वाणिज्य बैंकको संख्या घटाउनको लागि प्रोत्साहन मर्जर सबैभन्दा राम्रो हुने संकेत गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

“मर्जरबाट संख्या घटाउँदा कमजोर र बलियो संस्थाहरूबीच मर्जर गरेर संख्या घटाउँदा उपयुक्त हुने सुझाव बैंक तथा वित्तीय संस्था र सर्वेक्षणमा सहभागी उत्तरदाताहरूको रहेको छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले आर्थिक उदारीकणपछि फड्को मारेको उल्लेख छ । नेपाली बैंकिङ प्रणालीले आर्थिक उदारीकरणपछिको अवधिमा उल्लेखनीय बृद्धि भई  बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या २२० पुगेको  राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।  

तर, नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिगत  व्यवस्थासँगै सन् २०१२ मर्जर तथा प्राप्तीको माध्यमबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या घट्दो प्रवृत्तिमा रहेको जनाएको छ ।  

“बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर तथा प्राप्तिले धेरैको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।  २००७/०८ को  विश्वव्यापी वित्तीय संकटपछि हालका दशकहरूमा नीति निर्माताहरु र  विश्वभरका केन्द्रीय बैंकहरूले लचिलो वित्तीय निर्माण गर्न आफ्नो नीति उन्मुख गरेका छन्,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, “वित्तीय प्रणालीमा  बढ्दो जोखिमको यवस्थापन  गर्ने  नियामकले  नयाँ नियामकीय फ्रेमवर्क तयार गरे ।”
 
 राष्ट्र बैंकले नेपालको वित्तीय विकासलाई क्रस–कन्ट्री सन्दर्भमा मूल्यांकन गर्ने प्रयासस्वरुप अध्ययन गरेको जनाएको छ ।
  
राष्ट्र बैंकले बैंकको संख्या घटाउने उद्देश्यले सरोकारवालाको राय लिन सर्वेक्षण गरेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सीईओ, सञ्चालक तथा विज्ञ गरेर २३० जनामा सर्वेक्षण गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।  जसमा बैंक तथा तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, सीईओ तथा डेपुटी सीईओ गरेर १४० जना तथा ९० जना विज्ञ सहभागी थिए ।