काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले संविधानमा उल्लेख भएअनुसार शिक्षामा बजेट बढाउन अर्थ मन्त्रालयसँग आग्रह गरेका छन् ।

आइतबार आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा मन्त्री पौडेलले शिक्षामा बजेट बढाउन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग आग्रह गरेका हुन् । उनले यस पटक अर्थमन्त्रालयले मन फुकाएर संविधानमा उल्लेख भएअनुसार २० प्रतिशत बजेट शिक्षामा हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे । उनले भने, “नेपालमै डाक्टर पढ्ने वातावरण सृजना गर्न सात प्रदेशमा मेडिकल कलेज र प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्ने तयारी छ । त्यसका लागि बजेट चाहिन्छ ।”

यस्तै, मन्त्री पौडेलले पाँच हजार विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास, सूचना प्रविधि र विज्ञान प्रयोगशालाको स्थापना, सबै प्रदेशमा आवासीय विद्यालय स्थापना र सञ्चालन, शिक्षक तालिम र विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण, अंग्रेजी गणित र विज्ञान विषयका शिक्षक दरबन्दी थप, कक्षा ८ सम्म दिवा खाजा कार्यक्रम विस्तार, पूर्वप्राथमिक कक्षा र आधाभूत तहका लागि छुट्टै भौतिक संरचना विकास र सञ्चालन लगायत नयाँ कार्यक्रम प्रस्ताव गरेका थिए ।

उनले बुहविधागत विज्ञान अनुसन्धान केन्द्र स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन, युनेस्को ग्राम विकास, चिकित्सा शिक्षा पढ्ने विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति लगायत शीर्षकमा थप बजेट मागेका छन् ।

चिकित्सा शिक्षा पढ्ने विद्यार्थीले लाखौं लगानी गरेर बाहिर पढ्न जाने र फेरि नेपालमा आएर परीक्षा दिएर डाक्टर हुने परिस्थिति रहेकाले मुलुकबाहिर जाने पैसालाई स्वेदशमै प्रयोग गर्न आवश्यक कानुन संशोधन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । 

छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले शिक्षा क्षेत्रमा यस वर्ष बजेट थप गर्न सकिने आश्वासन दिए । उनले तत्काल गर्न सकिने र दीर्घकालीन रूपमा गर्न सकिने योजनाहरू बनाउन सुझाव दिएका छन् ।

पाठ्यपुस्तक नभई डिजिटल पुस्तक, आइटी कलेज, वैज्ञानिक योजना, विद्यालयको नक्साङ्कन, मेडिकल विश्वविद्यालय, आइटी विश्वविद्यालय लगायत विषयमा नयाँ योजना बनाउन मन्त्री शर्माले सुझाव दिएका छन् ।