काठमाडौं । कम्युनिस्ट पार्टीको ७४औँ स्थापना दिवसको अवसर पारेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले स्थानीय निर्वाचन २०७९ को घोषणापत्र सार्वजनिक गर्‍यो । शुक्रबार नयाँ पार्टी कार्यालय च्यासलमा उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन् ।

४७ पृष्ठ लामो घोषणापत्रमा एमालेले आफू नेतृत्वको सरकारले गरेका उपलब्धिको फेहरिस्त प्रस्तुत गरेको छ । एमालेले पाँच वर्षअघि अर्थात् २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा ५२ पृष्ठ लामो घोषणपत्र सार्वजनिक गरेको थियो । यसपटकको घोषणपत्रमा ५ पृष्ठ घटेको छ ।

घोषणापत्रमा एमालेले अदालतको फैसलाको आलोचनादेखि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार र पाँच दलीय गठबन्धनमाथि आरोपको वर्षा नै गरेको छ ।

यसैगरी, एमालेले आगामी पाँच वर्षमा गर्ने कामहरूको घोषणा पनि गरेको छ । जसमा ठूला सहरमा रेल चलाउने, सडक नपुगेका ठाउँमा केबलकार चलाउनेलगायतका विषय समेटिएको छ ।

उपलब्धिका चाङ
एमालेले कुनै पनि कार्यको थालनीदेखि अस्पताल भवन शिलान्याससमेतलाई उपलब्धिको रूपमा दर्शाएको छ । जसमा स्थानीय स्तरमा ४ हजार ३६२ किलोमिटर सडक कालोपत्र भई पक्की सडक सञ्जाल दोब्बरभन्दा बढी विस्तार गरिएको दाबी गरेको छ । संघ र प्रदेशमा भएको सडक निमार्णसमेत जोड्दा छोटो समयमै धेरै सडक निर्माण पहिलो उदाहरण बन्ने एमालेको जिकिर छ ।

त्यसैगरी ७२५ पालिकामा सडक पुगेको, सडक पुल कल्भर्ट र पक्की नाली निर्माण गरिएको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

पाँच वर्षमा तुइन विस्थापन गरिएको, दुई हजारभन्दा बढी झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिएको, भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको क्षमता विस्तार गरिएको एमालेको दाबी छ । 

एकीकृत भन्सार संरचना र सुख्खा बन्दरगाह निर्माण, चोभारमा सुख्खा बन्दगाह निर्माण पनि गरिएको, जयनगर–जनकपुर रेलमार्ग निर्माण र सञ्चालन, पूर्व पश्चिम रेलमार्ग निर्माण आरम्भ गर्नु उपलब्धि भएको एमालेको ठहर छ ।

घोषणापत्रमा पाँच वर्षको अवधिमा प्रत्येक पालिकामा न्यूनतम पाँचदखि १५ शैयाका आधारभूत अस्पताल निर्माण सुरु गरिएको, २०७७ मङ्सिरमा एकैदिन ३९६ पालिकामा अस्पतालको शिलान्यास गरिएको उल्लेख छ ।

प्रत्येक प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज निर्माणको कार्यारम्भ, स्वास्थ्य बिमा राष्ट्रव्यापी रूपमा विस्तार, कोभिड महामारीको प्रभावकारी सामना गरी आइसोलेसन, क्वारेन्टिन, औषधि र खोपको निःशुल्क प्रबन्ध गरिएको र १८ अर्ब रूपैयाँ बराबरको कोरोना बिमा गराउन सफल रहेको एमालेको दाबी छ । 

नेपाल दक्षिण एसियामै पहिलो खुला दिसामक्तु राष्ट्र घोषणा हुनु, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र लोपोन्मुख्मु समुदायका नागरिकलाई मासिक चार हजार भत्ता प्रदानलगायका उपलब्धि हासिल गरिएको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । 

अदालतको फैसलाको आलोचना
एमालेले घोषणपत्रमा नै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश दिइएको सर्वोच्च अदालतको फैसलाको आलोचना गरेको छ । एमालेले घोषणापत्रमै संसद् विघटनलाई अदालतले रोकेर जनमतको अधिकारलाई कुण्ठित गरेको आरोप लगाएको छ । 

“लोकतन्त्रमा सरकार सञ्चालनको वैधता सार्वभौम जनताबाट प्राप्त हुन्छ, जसको माध्यम आवधिक निर्वाचनबाट प्राप्त हुने जनादेश हो । एउटा जनादेश खण्डित भइसकेपछि पुनः सार्वभौम जनताको बीचमा जानु र ताजा जनादेशको खोजी गर्नु स्वाभाविक र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो । तर हामीकहाँ त्यो हुन दिइएन,” घोषणात्रमा भनिएको छ, “संविधानको अपव्याख्या र अदालतको दुरूपयोग गरेर सरकार बनाउने जनताको सार्वभौम अधिकार कुण्ठित गरियो ।”

अदालतको फैसलाबाट जनादेश अपमानित र विस्थापित तथा परमादेशबाट शासन चलाउने हानिकारक अभ्यास सुरु भएको एमालेको भनाइ छ । लोकतन्त्रमा दलीय पद्धतिमाथि प्रहार गर्दै सांसदहरूलाई दलको ह्विप नलाग्ने व्याख्या गरिएको र त्यो निर्दलीय अभ्यास सुरु भएको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । 

सरकारमाथि आरोपै–आरोप 
एमालेले पाँच दलीय सत्ता गठबन्धन र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारमाथि आरोपको वर्षा नै गरेको छ । एमाले नेतृत्वको सरकार बाहिरिएपछि छोटो समयमै अर्थतन्त्रको सूचक नकारात्मक भएको भन्दै सरकारले साख गुमाएको आरोप लगाइएको छ ।

एमाले सरकारले दुरुस्त छाडेको अर्थतन्त्र भत्किएको, मूल्य वृद्धिदर एमाले सरकारको समयमा भन्दा दोब्बर भएको, बजार अनुगमन नहुँदा जथाभाबी मूल्यवृद्धि गर्ने र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने काम तीव्र भएको एमालेको आरोप छ ।

त्यस्तै आयात अनियन्त्रित ढङ्गले बढेको, व्यापार र चालु खाता घाटा देशले धान्नै मुस्किल हुने तहमा पुगिसकेको एमालेको दाबी छ । 

बैंकिङ प्रणालीबाट बाहिरिएको रकम बैंकमा फर्कन नसेकेको, बैंकमा लगानीयोग्य रकमको चरम अभाव भएको, तरलताको सङ्कट भयावह हुन लागेको सरकार यसको कारण नखोजेर अरूमाथि दोष थोपरेर उम्कन खोजिरहेको एमालेको आरोप छ । 

अर्थप्रणाली गलत र अदृष्य तत्वको हातमा पुगेको दाबी गर्दै एमालेले भनेको छ, “गठबन्धन सरकार भूमाफिया, काला बजारिया र तस्करहरूको चङ्गुल र कमिसनतन्त्रको जालोमा फसेको छ । सरकारकै संरक्षणमा हुण्डी कारोबार फस्टाएको छ ।”

सरकारले विकास साझेदारको विश्वास गुम्दै , व्यावसायिक क्षेत्रको भरोसा टुट्दै गएको एमालेको दाबी छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण गर्नुपर्ने सरकार उल्टो बाटोमा लागेकोलगायतका आरोप एमालेले लगाएको छ ।

त्यस्तै एमालेले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरिएको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै अर्थमन्त्री जनार्दशन शर्मालाई 'अराजक अर्थमन्त्री'को संज्ञा दिएको छ । गभर्नर अधिकारी सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन आदेशपछि पदमा पुनर्बहाली भइसकेका छन् । 

उता, आफ्नो सरकारले बढाएका जनमुखी कामलाई सरकारले खारेज गरेर कार्यान्वयमा अवरोध पुगेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । त्यस्तै बाह्य सम्बन्धमा असन्तुलन र विचलन देखापरेको भन्दै सरकारले कालानपानी, लिपुलेक लिम्पियाधुरालगायतका भूमि फिर्ता गराउनका लागि पहल गर्न नसकेको, पटक–पटक स्वाधिनता र स्वाभीमान आउँदा पनि सरकारले लाचारता देखाएको एमाले आरोप छ ।

अब के गर्ने ? 
एमालेले अघिल्लो स्थानीय तहको घोषणापत्रको तुलनामा अबको चुनावका लागि गरेको प्रतिबद्धताको 'लिस्ट' पनि थोरै छैन । जसमा शिक्षा क्षेत्रमा विद्यालय जाने उमेर भएका सबै बालबालिकालाई आधारभूत, माध्यमिक शिक्षामा सहज पहुँच पुर्‍याउने, बिचमै पढाइ छाड्ने समस्याको समाधान गर्ने, सामुदायिक शिक्षालाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउनेलगायतका विषयहरूलाई पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । त्यसैगरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य चौकी निर्माण गर्ने, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै 'निरोगी नेपाल' निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता एमालेको छ । 

उता, आधुनिक प्रविधिको माध्यमबाट कृषिको आधुनिकीकरण गर्दै मुलुकलाई कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । 

एमालेले ठूला सहरमा रेल चलाउने र ठूला नदीमा जल यातायात चलाउने घोषणा गरेको छ । 

घोषणापत्रमा भनिएको छ, “सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गरी सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्ने । ठूला सहरहरूमा रेल, बस र्‍यापिड ट्रान्जिटलगायत यातायात प्रणालीको विकास गर्ने । ठूला नदी प्रणालीहरूमा जल यातायातको विकास गर्ने ।”

यस्तै, मोटरबाटो पुग्न कठिन बस्तीहरूमा स्तरीय पदमार्ग, केबलकार र अरू वैकल्पिक प्रबन्ध गर्ने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

एमालेले स्थानीय तहमा विजयी हुने जनप्रतिनिधिहरू 'शासक नभई सेवक' हुने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । यस्तै जनप्रतिनिधिहरू जागरण र विकासको अभियान्ता हुने, एमाले जितेको पालिकाहरूमा सुशासनमा नमुना बन्ने, सदाचारमा दृष्टान्ट स्थापित गर्ने, कुनै भ्रष्टचार नगर्ने तथा कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने संकल्प पनि गरिएको छ । 

भष्ट्राचार नगर्नेसहितका ६ संकल्प 
१) हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू शासक होइन, जनताका सेवक हुने छन् । 
२) हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू सामाजिक जागरण र विकासका अभियन्ता हुने छन् ।
३) हाम्रो नेतृत्वमा रहेका पालिकाहरू सुशासनमा नमुना बन्ने छन् ।
४) हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले सदाचारमा दृष्टान्त स्थापित गर्ने छन् । 
५) हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले आफूले कुनै भ्रष्टाचार गर्ने छैनन् र कडाइका साथ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने छन् । 
६) हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी, अनियमितता र सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन गर्नेहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा पुर्‍याउन अग्रणी भूमिका खेल्ने छन् । 

हेर्नुहोस् घोषणापत्रको पूर्णपाठ :

तस्बिरहरू : हरिशजंग क्षेत्री/बाह्रखरी