काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले आउँदो वैशाख ११ र १२ गते मनोनयन दर्ताको मिति तोकेको छ । आयोगको कार्यतालिका अनुसार अबको १३ दिनमा उमेदवारी दर्ता गराउनुपर्छ । तर, सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसले अहिलेसम्म केन्द्रबाट टिकट बाँड्ने संसदीय समिति नै बनाउन सकेको छैन ।

नेपाली कांग्रेसको विधान–२०१७ (संशोधनसहित)को परिच्छेद ८ मा संसदीय समितिसम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यसमा पार्टीबाट उमेदवारको योग्यता निर्धारण, उमेदवारको सिफारिस, निर्णय र अनुमोदनसम्बन्धी व्यवस्था पनि छ । धारा ३१ मा प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय संसदीय समिति, जिल्ला संसदीय समिति, प्रदेश संसदीय समिति र केन्द्रीय संसदीय समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ ।

पार्टी विधानको दफा ३३ को उपदफा १ मा भनिएको छ, “कुनै पनि तहको प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार मनोनयन दर्ता हुने मितिभन्दा एक महिनापूर्व अन्तिम निर्णय गरिसक्नुपर्नेछ ।” तर, स्थानीय तहका लागि मनोनयन दर्ता गर्न १२ दिन मात्र बाँकी रहँदासम्म केन्द्रकै संसदीय बोर्ड बन्न सकेको छैन । यसका पछाडि कारण जे भए पनि विधानको व्यवस्था कुल्चिन थालिएको छ ।

केन्द्रमा संसदीय बोर्ड बनाएर टिकट वितरणको वैधानिक संयन्त्र गठन गर्न नसकेको अवस्थामा तल्ला तहका निकायमा भने संसदीय समिति गठन गरेर केन्द्रमा जानकारी दिन यही चैत ११ गतेको समय तोकेर सर्कुलर जारी गरिएको  थियो । केन्द्रले नै संसदीय समिति गठन नगरेपछि धेरै जिल्लाले अझसम्म संसदीय समिति गठन गरेको जानकारी केन्द्रमा पठाएका छैनन् ।

पार्टी प्रवक्ता प्रकाशशरण महत विधानले एक महिनाअघि उमेदवारको टुंगो लगाउन भने पनि गठबन्धनलगायत प्राविधिक कारणले असफल भएको जिकिर गरे । उनले बाह्रखरीसँग भने, “विधानले एक महिनाअघि नै उमेदवार फाइनल गर भनेको छ । तर, गठबन्धनलगायत प्राविधिक कारणले हामीले गर्न सकेनौँ ।”

पार्टी मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेल परिपत्र गरिएअनुसार धेरै जिल्लाले संसदीय समिति गठन गरेर विवरण पठाए पनि अझै दर्जन बढी जिल्लाको विवरण प्राप्त नभएको बताउँछन् । “धेरै जिल्लाको विवरण आइसकेको छ, अब केही जिल्लाको मात्र बाँकी छ,” उनले भने, “अहिले म बाहिर भएकाले यकिन तथ्यांक त भएन, तर ६० भन्दा बढी जिल्लामा गठन भएको हुनुपर्छ ।”

कांग्रेसको विधानले आवधिक निर्वाचनमा पार्टीका अधिकारिक उमेदवार तोकेर टिकट दिन छुट्टै संयन्त्रको व्यवस्था गरेको छ । पहिले संसदीय बोर्ड भनेर चिनिले यो संयन्त्रलाई ०७५ सालको महासमिति बैठकबाट संशोधित विधानले संसदीय समिति भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यो समितिको कार्यक्षेत्र नै निर्वाचनका लागि पार्टीबाट उमेदवारको टुंगो लगाउनु र जित्न सक्ने योग्य उमेदवारलाई पार्टीको आधिकारिक उमेदवारका रूपमा टिकट वितरण गर्नु हो ।

“संघीय संसद्, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट उमेदवार चयन गर्न विभिन्न तहमा संसदीय समिति गठन गरिनेछ,” विधानमा भनिएको छ ।

केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्मा चार तहमा गठन हुने संसदीय समितिको काम नै टिकट वितरण गर्नु भएको बताउँछन् । विधनाको धारा पल्टाउने हो भने कांग्रेसमा संसदीय समितिबाहेक नेताहरूलाई टिकट वितरण गर्ने अधिकार छैन ।

क्षेत्रीय सभापतिको नेतृत्वमा रहने प्रतिनिधिसभा क्षेत्र संसदीय समितिलाई वडाको टिकट वितरण गर्ने अधिकार छ । ६ हजार ७४३ वडाका अध्यक्षदेखि वडा सदस्यहरूको टिकट १६५ निर्वाचन क्षेत्रका प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रीय संसदीय समितिबाट हुन्छ । तर, यो अधिकार रहेको क्षेत्रीय संसदीय समिति कति गठन भए भन्ने यकिन तथ्यांक समेत कांग्रेस केन्द्रसँग छैन ।

पार्टी विधानानुसार गाउँपालिका प्रमुख र उपप्रमुखको टिकट वितरण गर्ने अधिकार जिल्ला संसदीय समितिलाई छ । विधानानुसार ७७ जिल्लामा गठन हुने संसदीय समितिले ४६० गाउँपालिकाको टिकट वितरण गर्नुपर्छ । यस्तै, प्रदेश सभापतिहरूको नेतृत्वमा रहने प्रदेशसभा संसदीय समितिलाई नगरपालिका र उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको टिकट वितरण गर्ने अधिकार छ । सात प्रदेशमा रहने समितिले २७६ नगरपालिका र ११ उपमहानगरपालिकाको टिकट वितरण गर्नुपर्र्छ ।

केन्द्रीय संसदीय समिति गठनमै छैन चासो 
विधानको व्यवस्थाअनुसार केन्द्रीय संसदीय समिति पार्टी सभापतिको नेतृत्वमा २५ सदस्यीय हुन्छ । यो समितिले महानगरपालिकादेखि माथिल्ला तहको टिकट वितरण गर्छ । ६ महानगरमा कसलाई कहाँ टिकट दिने भन्ने अन्तिम निर्णय गर्ने थलो केन्द्रीय संसदीय समिति नै नबन्दा महानगरको टिकट वितरण कसले गर्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन ।

गएको माघको राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा पार्टी सभापति र केही नेताको निर्णय केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गरेको थियो । त्यति बेला नै वैधानिकताको प्रश्न उठे पनि केन्द्रीय समिति संसदीय समितिभन्दा अझ ठूलो संयन्त्र भएको तर्क गरेर नेताहरू पन्छिएका थिए ।

विधानानुसार कांग्रेस सभापतिको संसदीय समितिमा सभापति र महामन्त्री केन्द्रीय संसदीय समितिमा महामन्त्रीकै भूमिकामा हुन्छन् भने पदाधिकारीहरू पदेन सदस्य बन्छन् । त्यसबाहेक बढीमा ११ जनालाई सभापतिको प्रस्तावमा केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गरेपछि संसदीय बोर्ड गठन हुन्छ ।

केन्द्रीय संसदीय समितिमा संसदीय दलको नेता सभापतिभन्दा अलग भएमा पदेन सदस्य बन्नेछन् । प्रदेशको संघीय संसद्, प्रदेशसभा र महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको उमेदवारको निर्णय गर्दा प्रदेश सभापतिलाई सम्बन्धित केन्द्रीय संसदीय समितिको बैठकमा आमन्त्रित गर्नुपर्ने विधानमा व्यवस्था छ ।

चैत १५ गते सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउँदा संसदीय समिति गठन गर्ने एजेन्डा पनि समेटिएको थियो । तर, समितिमा पदाधिकारीबाहेकका सदस्यहरूमा केही वरिष्ठलाई हटाएर आफूनिकटहरूलाई समेट्ने सभापति शेरबहादुर देउवाको इच्छा पूरा नभएपछि संसदीय समिति गठन नै अनिश्चित बनेको हो ।

सभापति देउवाले पूर्वपदाधिकारीहरू अर्जुननरसिंह केसी र रामशरण महतको नाम हटाएर पार्टी वरीयतामा २८ र २९औँ नम्बरका बालकृष्ण खाँण र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई राख्न अधिकतम प्रयास गरेका थिए । त्यसमा आफू ‘कर्म्फट जोन’मा पर्ने भन्दै ३७ नम्बरका केन्द्रीय सदस्य एनपी साउदलाई पनि २५ जनाभित्र अटाउने प्रयत्न गरे । तर, नेता शेखर कोइराला समूहले संसदीय बोर्ड वरिष्ठताको मापदण्डअनुसार नै गठन हुनुपर्ने अडान राखेपछि देउवाले संसदीय समिति पछि गठन गर्ने भन्दै बैठक टुंग्याएका थिए ।

एजेन्डामा राखेर छलफल समेत भइसकेको संसदीय समिति किन बनेन भन्ने प्रश्नमा त्यति बेला देउवानिकट नेताहरूले ‘प्रधानमन्त्री समेत रहेका सभापति देउवा भारत भ्रमणमा गएर आएपश्चात् बन्ने’ दाबी गरेका थिए । तर, दाबीअनुरूप समिति बन्न सकेन । त्यसयता कांग्रेससको औपचारिक बैठक पनि बसेको छैन ।

घोषणापत्रमाथि छलफल गर्न भन्दै आज बस्ने गरी केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बोलाइएको छ । उक्त बैठकमा समितिको विषयमा छलफल हुन सक्ने प्रवक्ता महतले बताए ।

अहिलेसम्म कांग्रेसले संसदीय समिति बनाउन किन सकेन भन्ने प्रश्नमा प्रवक्ता महत गठबन्धनका कारण पनि समिति निर्माणले प्राथामिकता नपाएको जिकिर गर्छन् । “भोलि (बुधबार) कार्यसम्पादन समिति बैठक पनि छ । त्यसमा कुरा हुन सक्ला, अहिले केही छलफल भएको छैन,” उनले बाह्रखरीसँग भने ।

केन्द्रीय सदस्य बलबहादुर केसी आज बस्ने केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा आफूले समिति गठनको विषय उठाउने बताउँछन् । “कार्यसम्पादन समिति बैठक भोलि (बुधबार) बस्दै छ । कुरा मिले भोलि संसदीय समिति बन्न सक्छ,” केसीले मंगलबार बाह्रखरीसँग भने, “संसदीय समिति किन बनेन, यसले गर्ने काम कसले गर्ने हो भन्ने स्वाभाविक प्रश्न बनेको छ ।”

संस्थापनइतर मानिएका नेता केसीले संसदीय समिति नबने पनि पदाधिकारी र केही नेता बसेर समितिको कामलाई अघि बढाउने सहमति गर्न भने सकिने बताए । पदाधिकारी मात्र बसेर निर्णय गर्ने भए विधानमा संसदीय समिति किन राखिएको भन्ने प्रश्नमा केसीले आफू विधान मिच्न नदिने पक्षमा उभिने जवाफ फर्काए ।

“विधान मिच्ने भन्ने हाम्रो उद्देश्य होइन । तर, समिति बनेन भनेर भन्न थालियो भने अरू जटिलता आउन सक्छ । त्यो हामी निर्वाचनको मुखमा चाहँदैनौँ,” केसीले भने ।