काठमाडौं । चिनियाँ प्रविधिसँग अभ्यस्त नहुँदा रानीपोखरीस्थित दरबार हाइस्कुल सञ्चालनमा समस्या देखिएको छ । चिनियाँ प्रविधि चलाउन नजान्दा विद्यालय प्रशासनले बत्ती, पानीलगायत समस्या भोग्दै आएको छ ।

दरबार हाइस्कुलमा दुईवटा विद्यालय छन्, भानु मावि र संस्कृत मावि । भानु माविकी प्रधानाध्यापक शारदा पौडेल विद्यालयभित्रको प्राविधिक संरचना बुझ्न नसक्दा समस्या आएको बताउँछिन् । उनले भनिन्, “पानीको समस्या हामीकहाँ असाध्यै धेरै छ । बत्तीको शुल्क धेरै चढ्छ । महिनाको न्यूनतम ६५ हजारसम्मको शुल्क आउने गरेको छ ।”

स्कुलको जमिनमुनि पानी तान्ने ठूलठूला मेसिन छन् । जमिनमुनि ट्यांकी छैन । “धारा खोल्नेबित्तिकै जमिनमुनिको मेसिन घुइँय घुम्छ । पानी सिधै धारामा आउँछ,” उनले भनिन्, “अन्त हो भने पानी तानेर तल र माथिको ट्यांकी भर्ने चलन छ । कुनै तलाको एउटा धारा खोल्यो भने मेसिन पूरै पावरमा घुम्न थाल्छ ।”

पानी थोरै चुहावट हुँदा पनि मेसिन घुम्ने र बिल बढ्ने गरेको उनको भनाइ छ । चिनियाँ पक्षले स्कुल बनाइरहँदा कसैलाई पस्न दिइएन । निर्माण सम्पन्न भएको दुई वर्षसम्म चिनियाँ प्राविधिकले नै हेर्ने र त्यसपछि पूर्ण रूपमा हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता छ ।

प्रधानाध्यापक पौडेल भन्छिन्, “पहिलाकाले गुनासो गर्नु भएन होला । जे बनाइदिए, त्यो ठिक छ भन्नुहोला । तर, म धेरैपटक जमिनमुनि हेर्न गइसकेँ । प्राविधिकलाई पनि भनिसकेँ । समस्या भने समाधान भएको छैन ।”

यति मात्र होइन, विद्यालयमा एउटा कोठामा बत्ती बाल्दा सबै कोठामा बल्ने र निभाउँदा सबै कोठामा निभ्ने समस्या छ । यसले बिहान र साँझ कक्षा सञ्चालन गर्दा कठिनाइ भएको छ । त्यसले पनि बढी शुल्क चढ्ने गरेको विद्यालय प्रशासनको भनाइ छ ।

यस्ता विविधि समस्याले थप चुनौती थपिएको पौडेल बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, “आयस्रोत अरू छैन, सरकारले दिने मसलन्द शीर्षकमा त्यही २५ हजार मात्र हो । बत्ती र पानीका लागि छुट्टै शीर्षकमा पैसा आउँदैन ।”

समस्या समाधानका लागि चिनियाँ प्रविधि बुझ्ने प्राविधिक तत्काल चाहिएको उनी बताउँछिन् । “यहाँको सिस्टम बुझेको मानिस भयो भने, हामीलाई समस्या पर्दा कल गर्नेबित्तिकै आइदिने भयो भने सजिलो हुन्थ्यो,” उनले थपिन्, “नत्र बिग्रिसकेको हुन्छ, कहाँ के बिग्रिएको केही थाहा हुन्न ।”

अहिलेसम्म चिनियाँ प्राविधिकले आएर हेरिदिने गरेका छन् । तर, चिनियाँ पक्षले पूर्ण हस्तान्तरण गरेर गएपछि के गर्ने भन्नेमा अन्योल छ । मेसिनका पार्टपुर्जामा चिनियाँ भाषा लेखिएकाले आफैँ समाधान गर्न पनि कठिन हुने प्रशासनले जनाएको छ ।

झ्यालको ह्यान्डल विद्यार्थीले उप्काइसके । अर्को हाल्न खोज्दा बजारमा त्यस्तो उपकरण नभेटिएको बताइन्छ । कोठामा भएका टेबल–कुर्सी धेरै गह्रुँगो भएकाले सार्न गाह्रो भएको गुनासो छ ।

“विद्यालयले समस्या समाधानका लागि काठमाडौं महानगर, शिक्षा विभाग र शिक्षा मन्त्रालयसँग कैयौँपटक समस्या राखिसक्यो,” उनी भन्छिन्, “तर, समाधान भएको छैन । अब फेरि पनि मन्त्रालय जाने हो ।”

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले भने विद्यालय स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र भएकाले सो समस्या महानगरले नै हेर्नुपर्ने जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा भन्छन्, “यो विषय महानगरले हेर्ने हो । सबै मन्त्रालयले हेर्ने हो भने स्थानीय तह किन चाहियो ?” दुई वर्षसम्म सिकाउँदा सिक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिले केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (सीएलपीआईयू)का विज्ञसँग समस्या राख्न सक्ने उनले बताए । उनले भने, “उसले सहजीकरण गरिदिन्छ तालिम चाहिने हो या अन्य कुरा । त्यो गर्दा पनि भएन, सीएलपीआईयूले पनि सकेन भने मात्र मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने हो ।”

काठमाडौं महानगरपालिकाअन्तर्गतको शिक्षा विभागले विद्यालयको बिजुलीको बिल तिर्नका लागि १० लाख रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था गरेको छ । उक्त बजेट दरबार हाइस्कुलजस्तै विद्यालयहरूको बत्ती, पानी, सरसफाइ कर्मचारी राख्ने र व्यवस्थापनमा खर्च गर्ने गरिएको विभागका प्रमुख रामप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए ।

विभाग समस्या समाधानका लागि अग्रसर भएको उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, “विद्यालयको प्रशासनिक र प्राविधिक समस्या समाधान गर्न शिक्षा विभागले भर्खरै उपसमिति बनाएको छ । सो उपसमितिले सबै समस्या समाधानका लागि के कस्तो गर्नुपर्छ भनेर अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्दै छ । त्यो आएपछि विभागले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेछ ।”

साढे नौ रोपनी क्षेत्रफल ओगटेको दरबार हाइस्कुल वि.सं. १९१० सालमा राणाका छोराछोरी पढाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाको पालामा स्थापना गरिएको थियो । ०७२ को विनाशकारी भूकम्पले भत्काएपछि चीन सरकारको पूर्ण सहयोगमा निर्माण गरिएको हो । ८५ करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिएको उक्त चारतले भवनमा ४० कक्षा कोठा छन् ।

हाल भानु माविमा मात्रै करिब ६०० विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।