काठमाडौं । श्रीलंकामा विदेशी मुद्रा अभावका कारण गहिरिएको आर्थिक संकटले बालबालिकाको परीक्षा नै स्थगित गर्नुपरेको समाचारहरू आइरहेका छन् । दक्षिण एसियाली देश श्रीलंकाले स्वतन्त्रतापछिकै गम्भीर आर्थिक संकट बेहोरिरहँदा नेपालमा पनि कतै त्यस्तै अवस्था आउने त होइन भन्ने चिन्ता निजी क्षेत्र र अर्थविद्हरूले गरिरहेका छन् ।

एकातिर कोभिडपछि बढेको उच्च आयातले र घट्दो विदेशी विनिमय सञ्चितिका कारण राष्ट्र बैंकले मौद्रिक औजारमार्फत् आयात नियन्त्रणको प्रयास गरिरहेको छ । अर्कोतर्फ रुस–युक्रेन युद्धको कारण विश्वव्यापी रूपमा बढेको मूल्यवृद्धिको कारण राष्ट्र बैंकले आयात नियन्त्रणका लागि गरेका प्रयासहरू असफल हुने संकेत देखिँदै छ ।

२०७६ चैतबाट कोभिड नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको लकडाउनले गर्दा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को अन्तिम चार महिनामा आयातमा संकुचन भयो । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा १४ खर्ब नाघेको आयात आव २०७६/०७७ मा १५.६३ प्रतिशतले गिरावट भयो । निर्यातमा स्थिर रहनु र आयात १५ प्रतिशतले गिरावट हुँदा व्यापार घाटा १३ खर्बबाट ११ खर्बमा झर्‍यो ।

अर्कोतर्फ सोही वर्ष कोभिडको प्रभावको बाबजुद पनि रेमिट्यान्स ७ खर्ब ७५ अर्ब भन्दा बढी भित्रियो । आयातमा भएको संकुचन र रेमिट्यान्समा पनि गिरावट नहुँदा उक्त आवमा सोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ८२ अर्बले बचतमा रह्यो भने विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि २ अर्ब १५ करोड डलरले वृद्धि भयो ।

कोभिडको प्रभाव आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को दोस्रो त्रैमासमा पनि कायम रह्यो । चाडपर्व लगायतको प्रभावका बाबजुद पनि गत आर्थिक वर्षको पुसबाट भने आयातको ग्राफ उकालो लाग्दै गयो । २०७७ पुस मसान्तमा १२ अर्ब ७८ करोड डलर पुगेको विदेशी मुद्राको सञ्चिति २०७८ असार मसान्तमा आउँदा ११ अर्ब ७५ करोडमा झर्‍यो ।

कोभिडले गर्दा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को पछिल्लो ४ महिना र आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को सुरुवाती ४ महिनामा कर्जाको माग हुन सकेन । आयात भएको संकुचनले विदेशी मुद्रा बचत र कर्जाको माग नहुँदा बैंकिङ प्रणली दुई खर्ब भन्दा बढी अधिक तरलताको अवस्था रह्यो । 

विशेष गरेर राष्ट्र बैंकले कोभिडपछिको आर्थिक पुनरुउत्थानका लागि लिएको नीतिले पनि प्रणालीमा तरलता बढायो । त्यसले ब्याजदर घटाउनसमेत मद्दत गर्‍यो । जसले गर्दा उपभोग्य वस्तुका लागि कर्जामा माग बढ्यो । त्यसले स्वाभाविक रूपमा माग बढेपछि आयात पनि वृद्धि भयो । जसको प्रभाव गत आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासबाट नै अर्थतन्त्रमा देखिन सुरु भइसकेको थियो । 

उच्च वृद्धि भएको आयात के प्रयोजन र कसरी माग सिर्जना भइरहेको छ भन्ने कुराको हेक्का न त सरकारले नै राख्यो न त राष्ट्र बैंक नै यसमा सचेत देखियो । आयात वृद्धिसँगै बढेको राजस्वले मख्ख परिरहेका अर्थमन्त्रीले समस्या समाधानका लागि ठोस पहल गर्न संकेतसमेत गरेको देखिँदैन । उनी चुनावलक्षित कार्यक्रममा नै केन्द्रित रहेको देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबादुर देउवाले भने केही पहल गरे पनि त्यसले सकारात्मक प्रभाव पर्छ वा पर्दैन त्यसको समीक्षा पनि हुने नै छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको मूल्यवृद्धिको प्रभाव कम गर्न आवश्यक कदम चाल्न अपरिहार्य भइसकेको छ । त्यसतर्फ सरकाले कदम चालेको देखिँदैन । 

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरिएको कडाइले अनौपचारिक व्यापार नियन्त्रणमा आउनु र वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूले घर फर्किंदा ल्याउने मोबाइल, ल्यापटप, घडी, लत्ताकपडालगायतका जिन्सीको सट्टा पनि नगदमै बैंकिङ प्रणालीबाट रेमिट्यान्स आउनुले विदेशी विनिमय सञ्चिति बढ्यो भने बैंकिङ प्रणालीमा थप तरलता उपलब्ध भएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले कान्तिपुर दैनिकमा लेखेको एक लेखमा उल्लेख गरेका छन् । 

“समयक्रममा प्रणालीमा उपलब्ध अधिक तरलताको उपयोग बैंकहरूले मुनाफाका क्षेत्र खोज्दै चालु पुँजी, सेयर बजार र घरजग्गातर्फ लगानी गरे । अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि दिइएका छुट र सहुलियतले आर्थिक गतिविधिको पुनरुत्थानमा भूमिका खेल्नुका साथै विद्यमान र नयाँ ऋणी दुवैमा न्यून ब्याजदरको अपेक्षा पनि जागृत हुन गयो,” डा. भट्टले लेखेका छन् । 

उनले उक्त लेखमा राष्ट्र बैंकले उद्धार ढंगले दिएको पुनर्कर्जा र स्थायी तरलता सुविधा बन्द गर्ने हो भने अहिले बैंकिङ प्रणालीमा ३ खर्ब भन्दा बढी तरलता अभाव हुने उल्लेख गरेका छन् । पछिल्लो केही दिनयता बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट १ खर्ब ५० अब भन्दा बढी स्थायी तरलता सुविधा लिएका छन् भने अहिले पनि आउटस्ट्यान्डिङ पुनर्कर्जा डेढ खर्ब भन्दा माथि रहेको छ । 

बैंकिङ प्रणाली यति सकसपूर्ण अवस्थामा पुग्दासम्म पनि बेलैमा मौद्रिक औजारमार्फत कर्जा नियन्त्रण गर्न नसक्नु राष्ट्र बैंककै कमजोरी हो ।

यो त भयो अर्थतन्त्रमा देखिएको आन्तरिक चुनौती । अर्कोतर्फ आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति लगातार घट्दै जाँदा अर्को चुनौती देखा पर्दै गएको छ । चालु मौद्रिक नीतिले आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ७ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त हुने विदेशी मुद्राको सञ्चिति कायम राख्ने लक्ष लिएको थियो ।

तर, आर्थिक वर्षको ७ महिनाको प्रकाशित तथ्यांक हेर्ने हो भने ६.७ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पुग्ने मात्रै विदेशी मुद्राको सञ्चिति बाँकी रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । माघको तुलनामा फागुनमा पुन: आयातमा वृद्धि भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएसँगै सञ्चिति पर्याप्तता सूचकांक अझै घट्ने अवस्था छ । 

सामान्य अवस्थामा नै समस्यातर्फ उन्मुख रहेको अर्थतन्त्रमा युक्रेन रुस–युद्धले झनै समस्यामा धकेलेको छ । राष्ट्र बैंकले आयात नियन्त्रणका लागि चालेको कदमले पुससम्म औसतमा प्रतिमहिना १ खर्ब ६६ अर्ब भन्दा माथि रहेको आयात माघमा १ खर्ब ५० अर्बमा झरको थियो । रुस–युक्रेन युद्धको प्रभावले पेट्रोलियम पदार्थ लगायतमा भएको मूल्यवृद्धिसँगै फागुनमा आयात बढेर १ खर्ब ६१ अर्ब पुगेको छ । यसले बाह्य क्षेत्रमा झनै चुनौती बढेको छ । 

अर्कोतर्फ मुलुकमा स्थानीय निवार्चनको चहलपहल बढ्दै जाँदा त्यसले स्वाभाविक रूपमा आयात बढ्ने अवस्था रहेको छ ।

फास्ट ट्र्याक, अरूण तेस्रो जस्तो राष्ट्रिय महत्वको आयोजनका साथै अन्य पूवार्धार निमार्णले गति लिँदै जाँदा स्वाभाविक रूपमा आयात बढ्दै जाछ ।

तर, रुस–युक्रेन युद्धसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्माण सामग्रीको मूल्यका साथै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य लगातार बढ्दो छ । जसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा स्वाभाविक रूपमा पर्ने देखिन्छ ।

एकातिर आयात बढ्दै जाने र अर्कोतिर विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोत रेमिट्यान्स खस्कँदै जाँदा अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा जोखिम बढ्दै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा नै मुलुकको व्यापार घाटा साढे ११ खर्ब नाघेको छ । 

तर, विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोत विप्रेषण आप्रवाह गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को सात महिनाको अवधिको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा अमेरिकी डलरमा ५.८ प्रतिशले संकुचन भएको छ । यस्तै विदेशी मुद्रा आर्जनको अर्को सम्भावित क्षेत्र पर्यटन कोभिड पछि दुई वर्षयता ठप्प जस्तै छ । 

आयातमुखी अर्थतन्त्रमा गासदेखि कपाससम्म आयातमा निर्भर रहेको र राजस्व पनि भन्सारमा निर्भर रहनुपर्दा सरकारले कदम चाल्न पनि सहज देखिँदैन । आयात बन्द गर्ने हो भने पनि चालु खर्चका लागि नै विदेशी दातृ निकायको विस्वास जितेर विदेशी सहायता परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा साढे २ खर्ब वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले आर्थिक वर्षको ८ महिना सकिँदा बल्ल करिब १ खर्ब वैदेशिक सहायता परिचालन गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । सरकाले वैदेशिक सहायता परिचालन बढाउँदा पनि विकास खर्च बढाउनुपर्ने हुन्छ । विकास खर्च बढाएर त्यसबापत सरकाले सोधभर्ना लिने हो भने वैदेशिक सहायता पचिालन बढ्ने सक्नेमा आर्थिक वर्षको ८ महिना सकिँदा पुँजीगत खर्च २०.४ प्रतिशत मात्रै पुगेको छ ।

सरकारले वैदेशिक सहायता परिचालन बढाउन सक्ने हो भने पनि विदेशी मुद्रा भित्रिएर बाह्य क्षेत्रमा देखिएको समस्या केही हदसम्म समाधान हुने अवस्था रहन सक्थ्यो । तर, विकास खर्च गर्न नसक्दा त्यसमा वैदेशिक सहायता परिचालन गर्न अपेक्षाकृत रूपमा हुन सकेको छैन ।

यसका साथै रुस–युक्रेन युद्धको प्रभावले गर्दा बढ्दो इन्धनको मूल्यसँगै यातायात, उद्योगहरूको लजिस्टक कस्टका साथै अत्यावश्यक खाद्यन्नको मूल्य लगातार रूपमा उकालो लागेको छ । जसले गर्दा स्वाभाविक रूपमा आयात वृद्धि भएर विदेशी मुद्रा बाहिरिने अवस्था छ । 

रुस–युक्रेन युद्ध अगाडिको अवस्थामा नै कोभिडपछि अत्याधिक रूपमा बढेको आयात नियन्त्रणका लागि राष्ट्र बैंकले केही मौद्रिक औजार प्रयोग गरिसकेको अवस्था छ । जसले गर्दा केही परिमाणमा आयात घट्न अवस्था भए पनि मूल्यवृद्धिका कारण अत्यावश्यक वस्तुको आयात गर्दा विदेशी मुद्रा बाहिरिन क्रम रोकिने अवस्था देखिँदैन ।

भर्खरै विकासको क्रममा लम्किँदै गरेको र पूर्वाधार क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्नुगर्ने अवस्थामा मुलुकलाई निर्माण सामग्रीको आयात गर्न चुनौतीपूर्ण अवस्था बन्दै गएको छ । एकातिर पेट्रोलियम पदार्थ र जलविद्युतदेखि, चामल र मकै जस्ता खाद्यवस्तु पनि आयातमा नै निर्भर रहेको रहुनपर्ने अवस्था छ । जसको मूल्य लगातार रूपमा बढिरहेको छ । अर्कोतर्फ विदेशी मुद्रा लगातार घटिरहेको छ ।

पछिल्लो डेढ वर्षमा मात्रै दुई खर्ब बढीको सवारीसाधन आयात भएको छ । सवारीसाधान आयातको वृद्धिमा मात्रै सीमित नभएर त्यसले पेट्रोलियम पदार्थको खपत पनि बढाइरहेको छ । जसको मूल्य दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ ।

यस्तो विषम् परिस्थितिमा सरकारले समयमै आवश्यक कदम नचाल्ने हो भने नेपालको आर्थिक अवस्था श्रीलंकाको जस्तो नहोलाा भन्न नसकिएन एक अर्थविद्को टिप्पणी छ । केहीदिन अगाडि बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले पनि कोभिड नियन्त्रणसँगै केही आशा गरिएको पर्यटन क्षेत्र रुस–युक्रेन युद्धले गर्दा तत्कालै पुरानो अवस्थामा आउने संकत नदेखिएको बताएका थिए । उनले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले सिर्जना हुने मूल्यवृद्धिका बढ्ने आयातले बाह्य क्षेत्रमा झनै ठुलो समस्या देखा परेको बताएको थिए । 

उनले अर्थमन्त्रालले अन्य निकायसँग समन्वयन गर्न नसक्दाको परिणाम अर्थतन्त्रमा देखिएको बताएको थिए । उनको भनाइमा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू पनि सहमत देखिन्छन् ।

“अर्थतन्त्रमा देखियको चुनौती राष्ट्रिय चिन्ता र बहसको विषय हो । यसमा सरकारको योजना आवशयक छ । राष्ट्र बैंकले चाल्ने कदम चालिसकेको छ,” राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, “सरकारकै योजना अहिले बैंकिङ प्रणलीमा भएको तरलता अभाव सबै आयात फाइनान्समा लगानी हुँदा भएको हो । त्यसले आयात नियन्त्रणका केही कदम चालिएको हो । आयात कन्ट्रोल नै समस्याको समाधान हैन, तर आयात व्यवस्थापन गर्दै स्रोत आन्तरीक रूपमा परिचालन गर्ने हुनसक्छ ।”

अहिलेको समस्या सडकमा गुड्ने बस तथा कारलाई केही समय व्यवस्थित गर्न सकेमा भने पनि केही हदसम्म आयात व्यवस्थापन हुनसक्ने उनको तर्क छ । सवारी साधान आयात केही समय रोक्ने हो भने आगामी दिनमा पेट्रोलियम पदार्थको माग केही नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने सुझाव राष्ट्र बैंकको रहे पनि त्यसमा सरकार भने सकारात्मक देखिँदैन ।

बैलैमा समाधानमुखी कदम नचाल्ने हो भने नेपालको अवस्था पनि श्रीलंकाको जस्तो औषधि र विद्यार्थीका लागि आवश्यक पाठ्युस्तक छपाउन कागज र मसी आयात गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्न धेरै समय नलाग्ने राष्ट्र बैंकका ती अधिकारी बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले त्यसो बताइरहँदा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा भने विभिन्न फोरमहरूमा अब अर्थतन्त्र लयमा फकर्ने दाबी गरिरहेका छन् । तर उनको दाबी सोमबार मात्रै भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको वैदेशिक व्यापारको तथ्यांकले गलत सावित भइसकेको छ । माघमा १ खर्ब ४८ अर्बमा झरको आयात फागुनमा १३ अर्बले बढेर १ खर्ब ६१ अर्ब पुगेको छ ।

राष्ट्र बैंकले बाह्य क्षेत्र सन्तुलन र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वका लागि चाल्ने सक्ने कदम चालिसकेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट बताउँछन् । “ब्याजदर पुनरवलोकन गर्ने, प्रतिपत्र खोल्दा नगद मार्जिनको व्यवस्था गर्ने, सुन आयातको कोटा घटाउने, विदेश जानेलाई दिने विदेशी मुद्राको सीमामा पुनरवलोकन गर्नेजस्ता कार्य भइसकेको छ,” भट्टले बाह्रखरीसँग भने, “रुस–युक्रेन युद्धले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिएको अनिश्चितताले गर्दा तेलको मूल्य वृद्धि लगायत कारणले बाह्य क्षेत्रमा चुनौती थपिएको छ ।”

राष्ट्र बैंकले आवश्यक सुधारका कदम चालेकाले त्यसले केही सकारात्मक प्रभाव पार्नसक्ने उनले बताए ।