काठमाडौं । मुलुकको आर्थिक अवस्था दयनीय भएको भन्दै सरोकारवाला र विज्ञहरुले दैनिक चासो र चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । 

बढ्दो आयातका कारण बाह्य क्षेत्रमा बढ्दो चुनौती र तरलताको चरम अभाव हुँदा वित्तीय स्रोतको बढ्दो लागतका कारण कोभिडपछिको आर्थिक पुनरुत्थानको क्रममा रहेका उद्योगी व्यवसायी समस्यामा परेको  बताइरहेका छन् । 

एकातिर  रसिया र युक्रेन युद्धले  गर्दा  इन्धनको बढ्दो मूल्यका कारण उत्पादन लागत बढिरहेको छ भने अर्कोतर्फ तरलता अभावले गर्दा  कर्जा नपाउने अवस्था त छँदै छ, बैंकिङ प्रणालीमा भएको लगानीयोग्य पुँजीको चरम अभावले गर्दा सानो सानो वित्तीय आवश्यकता समेत पूर्ति गर्न नसक्ने अवस्थामा वित्तीय क्षेत्र पुगेको छ । 

अर्कोतर्फ  मुलुकसँग रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिती लगातार घट्दै जाँदा अर्थतन्त्र नै  समस्यातर्फ केन्द्रित भएको छ ।  यस्तै वित्तीय स्रोतको लागत वृद्धिले गर्दा उद्योगी व्यवसायीले कसरी थेग्ने भन्ने चुनौती बढ्दै गएको छ ।

तर मुलुुकको अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हालेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भने यस्तो समस्यालाई पनि गम्भीररुपमा नलिएको विज्ञहरुको टिप्पणी छ ।

अर्थमन्त्री शर्माले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानको लागि अग्रसरता लिँदै मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंकिङ क्षेत्र र निजी क्षेत्रलगायत सरोकारवालाई एक ठाउँमा राखेर समस्याको निकास दिने पहलसमेत गरेका छैनन् । 

उनले मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेको करिब ८ महिना पुग्नै लागेको छ । तर, यसबीचमा अर्थतन्त्र यति चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ कि अर्थविद्हरुले आर्थिक मन्दीको चेतावनीसमेत दिइरहेका छन् । 

अर्थमन्त्रीमा चिन्तामात्रै नदेखिएको होइन कि अर्थतन्त्रसम्बन्धी भएका छलफलमा समेत उनी उपस्थित नहुने विज्ञको आरोप छ ।
“उहाँ गम्भीर छलफलमा सहभागी हुनुहुन्न,” एकजना अर्थविद भन्छन्, “तर सहकारी संस्थाको वार्षिकोत्सवमा भने सहभागी भएको देख्छौँ ।”

अर्थमन्त्रीको प्राथमिकतामा अर्थतन्त्रको एउटा सानो क्षेत्रमात्रै परेको ती विज्ञको टिप्पणी छ ।

गत साता अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थसचिव र राजश्व सचिवलाई दायाँबायाँ राखेर नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज र  नेपाल धितोपत्र बोर्डका नवनियुक्त प्रमुखलाई धम्कीपूर्ण निर्देशन दिए । पुँजीबजारको वर्तमान अवस्था सम्बन्धी छलफल भनिए पनि बुँदागत रूपमा उनले ११ वटा निर्देशन दिए । अर्थमन्त्री शर्माको उक्त निर्देशनको समाचार प्रकाशित भए पनि सामाजिक सञ्जालमा उनको प्रशंसा पनि भइरहेको देखिन्छ । 

“तपाईंहरुलाई के सहजीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ, मन्त्रालय सबै गर्न तयार छ । तर, त्यहाँका कर्मचारी राजनीति गर्ने अथवा राजनीतिक  हिसाबले कतै जोडिएर दायाँ बायाँ गर्ने गरेकोले त्यसले पनि समस्या भएको बुझेको छु, त्यसको लागि नियम चाहिन्छ,” अर्थमन्त्री शर्माले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष र नेप्से सीईओलाई भने, “मैले हरेक पात्रको बारेमा बुझेको छु, मसँग सबै रिपोर्ट छ, मेरो खराबी भनेको सबै रिपोर्ट आउँछ, यो थाहा छैन भन्ने नमान्नुहोला ।”

धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको पदभर ग्रहण गरेको  केहीदिनमै मन्त्रालयमा बोलाएर सार्वजनिक रुपमा यस प्रकारको  निर्देशन दिनु आवश्यक नभएको अर्थकै अधिकारी बताउँछन् ।

अर्थमन्त्रीले  धितोपत्र बजार र मुद्रा  बजारका  विषयमा चासो राख्नु स्वभाविक हो । तर, एउटा स्वायत्त नियमनकारी निकायका प्रमुखलाई बोलाएर उक्त निकायको सबै सूचना आफुले प्राप्त भइरहेको भन्दै निर्देशन दिनु  सान्दर्भिक नहुने टिप्पणी विज्ञको छ ।

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल अर्थमन्त्रीले प्रणाली र त्यहाँका कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई विश्वास नगर्नु समस्या भएको बताउँछन् । “पछिल्लो अवधिमा आर्थिक परिसूचकमा कमजोरी देखियो, उहाँको ठाउँमा अर्को अर्थमन्त्री भएको भए पनि समस्या हुन्थ्यो होला,” खनालले भने, “अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधि र हाम्रो पनि विगतमा मौद्रिक विस्तार गरेको कारणले  समस्या जेसुकै भएको पनि आउन सक्थ्यो, त्यसलाई उहाँकै कारण अर्थतन्त्रमा समस्या आयो भन्न मिल्दैन ।”

प्रणाली र त्यसमा रहेको मान्छेले अर्थमन्त्री जोसुकै भए पनि अर्थमन्त्री र मन्त्रालयलाई सफल बनाउँने काम गर्नुपर्ने खनाल बताउँछन् । सबै नियमनकारी निकाय र सार्वजनिक संस्थान मन्त्रीले इमान्दारीपूर्वक काम गर्न चाहेमा मन्त्रीलाई असहज हुने काम नगर्ने विगतदेखिकै अभ्यास भएको खनाल बताउँछन् । “उनीहरुले हामीले गरेको निर्णयले अर्थतन्त्र, निजी क्षेत्रको लगानी र आम नागरिकको  जिवनीमा असर गर्छ भनेर जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्छन्,” पूर्वअर्थसचिव खनाल भन्छन्, “अहिलेको अर्थमन्त्रीको समस्या प्रणालीका मान्छे र प्रणालीलाई नै विश्वास नगर्नु हो, त्यो गर्नुभएको छैन । नियमनकारी निकायलाई मन्त्रीले निर्देशन दिन आवश्यक पर्दैन ।”

अर्थ मन्त्रालयले धितोपत्र बोर्डलाई विगतमा निर्देशन दिएको आफुलाई जानकारी नभएको खनाल बताउँछन् । अर्थमन्त्री शर्माले सबै सूचना मसँग छ भन्नु नै बाहिरको व्यक्तिलाई बढी विश्वास गरेको ठहर्ने खनालको टिप्पणी छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री तथा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे अर्थतन्त्रमा नयाँ नयाँ किसिमका चुनौती देखा पर्दै गएको तर त्यसमा सरकार गम्भीर बन्न नसकेको बताउँछन् । “अहिलेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिबाट उत्पन्न समस्याको सम्बोधन कसरी गर्ने, यसमा सहुलियत दिन सम्भव नहोला, यसले सर्वसाधारण मूल्यवृद्धिको विरोधमा सडकमा उत्रिने, अर्थतन्त्रको कारणले  राजनीतिक समस्या सिर्जना गर्न सक्छ ।” 

उनले भने,“निक्षेपको ब्याजदर १२–१३ प्रतिशत पुगेको छ, बैंकले कर्जा लगानी कतिमा गर्ने, ब्याजदरमा बढेको पैसा व्यापारी व्यवसाीले चलायो भने उसले त्यसबाट पनि नाफा गुर्नुपर्‍यो, कर्मचारी, बिजुलीलगायत अन्य खर्च जोड्दा २५ प्रतिशत भन्दा माथि रिटर्न नभइ नाफा नहुने भयो, त्यो व्यवसाय अब टिक्छ ?”

एकातिर ब्याजदर वृद्धिले उत्पादन लागत बढ्ने र अर्कोतर्फ युक्रेन संकटका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले अर्को संकट आउने  अवस्था रहेको उनले बताए ।  

यता, धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्व गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल अर्थमन्त्रीले पुँजी बजारको विषयमा पनि ध्यान दिनैपर्ने तर समग्र अर्थतन्त्रलाई भन्दा पनि पूँजी बजारप्रति बढी ध्यान केन्द्रित गरेको देखिएको बताउँछन् । 

अर्थमन्त्रीले पूँजी बजारलाई मात्रै ध्यान दिएर बोल्नुको सट्टा समग्र अर्थतन्त्रलाई नै ध्यान दिनुपर्ने नेपालले बताए । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले अर्थमन्त्री शर्माले अर्थतन्त्र अवैध बाटोतिर हिँडाएको आरोप लगाएको छ । “हाम्रो सरकार हुँदा कोभिडका कारण वैदेशिक रोजगारी ठप्प रहेको  थियो, तर पनि रेमिट्यान्स बढेको थियो,” एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालले बाह्रखरीसँग भने, “अहिले  रोजगारीको लागि विदेशी जानेको संख्या बढेको छ, तर पनि रेमिट्यान्स भने घटेको छ, यसले हुन्डी कारोबार बढेको देखाउँछ, जसलाई नियन्त्रण गर्ने भन्दा अर्थमन्त्रीले नै संरक्षण गरेको देखिन्छ ।”

कोभिडपछि सेयर बजार प्राथमिक तथा दोस्रो  बजारका लगानीकर्ताको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । सेयर बजारका लगानीकर्ता चिढिए असफल भइन्छ भन्ने भयले काम गरेको हुन सक्ने अर्का विज्ञ बताउँछन् ।

पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सेयर बजारप्रति नकारात्मक टिप्पणी गरेकै कारण कार्यकालभर उनको आलोचना भयो  ।

यसले पछिल्लो समय अर्थमन्त्रीलाई अर्थतन्त्रभन्दा सेयर बजार सकारात्मक हुनुपर्ने र त्यसमा नै  सफलता हासिल हुन्छ भन्ने भ्रम बढ्दै गएको ती विज्ञको टिप्पणी छ ।