काठमाडौं । संसदीय समितिले नोबेल कलेजले अब पनि कानुन उल्लंघन गरे नियमानुसार सम्बन्धन खारेज गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । 

सोमबार बसेको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा समिति सभापति जयपुरी घर्तीले अतिरिक्त शुल्क बढी लिने नोबेल कलेजलाई नियम नमाने सीधै कारबाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएकी हुन् । 

“कलेजको सिट संख्या घटाउने, नदिने या सम्बन्धन नै खारेज गर्नुपरे पनि त्यो हदसम्म तपाईंले कारबाही गर्नुभए हुन्छ,” सभापतिले भनिन् । 

पीडित विद्यार्थीले अतिरिक्त शुल्क लिएको विषयमा आन्दोलन गरेपछि कलेजले टर्चर गरेको बताउँदै आएका छन् । 

उनीहरूले १० फागुनमा कलेज स्थानान्तरणको माग गर्दै समितिमा निवेदन दिएका थिए । 

सो निवेदनमा आयोगको एकीकृत प्रवेश परीक्षाबाट योग्यता क्रममा परेर चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि अतिरिक्त शुल्क लिएको कुरा उठाउँदा जीवन सुरक्षित नरहने र राज्यका नीति नियम निर्देशन पालना नहुने भएकाले अन्यत्र सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा स्थानान्तरणको माग गरेका छन् । 

अतिरिक्त शुल्क प्रतिनिधि विषय मात्र भएको, त्यहाँ दुव्र्यवहार र उजुरबाजुरमा समावेशी विद्यार्थीमा हुने जीवन सुरक्षा र शैक्षिक सुरक्षाको खतरा र धम्की धेरै पीडादायी भएको विद्यार्थीले निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।

यसैगरी, कलेजले छात्रबास बनाउन धेरै खर्च लागेको र अनिवार्य बस्न भनेको भन्दै छात्रबासमा नबसे अनुत्तीर्ण गराइदिने विद्यार्थीकोे दुःखेसो छ । 

आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा.श्रीकृष्ण गिरीले कलेजबाट विद्यार्थीलाई धम्की तथा गुनासो आएको जानकारी दिए । 

भन्छन्, “कलेजले विद्यार्थीलाई होस्टेल नबसे ब्याक लाग्छ भनेर ‘थ्रेट’ दिएको थियो । त्यसपछि आइतबार कलेजका प्रतिनिधि, आयोग र शिक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधिबीच छलफल भयो । २५ गतेसम्म यो समस्या सल्टाउने सहमति भएको छ ।”

समितिमा सांसदले विद्यार्थीको माग सम्बोधन गर्न बेवास्ता गरेको भन्दै आयोगका पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्न माग गरेका थिए । 

सांसद जीवनराम श्रेष्ठले विद्यार्थीहरूलाई डर, त्रास र धम्की दिइनु आपत्तिजनक भएको बताए । 

राज्य नै नभएको महसुस भयो भन्दै उनले भने, “अतिरिक्त शुल्क नदिनेलाई टर्चर दिनु कति लज्जाष्पद विषय हो । आयोग मूकदर्शक बन्यो । उहाँहरूले पदीय जिम्मेवारी नै निर्वाह गर्नुभएन ।”

सांसद नविना लामाले विद्यार्थीको मागमा आयोग संवेदनशील हुन नसकेको बताइन् । उनले भनिन्, “विद्यार्थीको भविष्यलाई सुरक्षित गरिनुपर्छ कलेज, आयोग र शिक्षा मन्त्रालयलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।”

सांसद योगेश भट्टराईले आयोगका पदाधिकारीलाई स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने बताए । उनले भने, “आयोग संवेदनशील भएन । विद्यार्थीले प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्रीसँग गुनासो गरेका छन् । नोबेलमा पढ्ने वातावरण आयोगले बनाउनुपर्छ ।” 

शिक्षा मन्त्रालयका सचिव हरि लम्सालले कलेजले विद्यार्थीका समस्या समाधान नगरे कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्ने स्पष्ट पारे । ऐनअनुसार छात्रबास ऐच्छिक विषय हो । तर, नोबेलले अनिवार्य गरेको छ । नोबेलले अतिरिक्त शुल्क नबुझाएका विद्यार्थीलाई कक्षाबाट वञ्चित गरेको छ । विद्यार्थी लामो समयदेखि आन्दोलनमा छन् ।

आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा गिरीका अनुसार आयोगले छिट्टै कलेज सञ्चालकसँग बैठक बस्दै छ । सो बैठकमा असहमति भए कारबाही खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने उनले उनले बताए ।