काठमाडौं । नेपालले उदार अर्थ व्यवस्था अंगालेको दशकौं बितिसक्यो । 

मुलुक उदार अर्थनीतिमै अघि बढेको छ । तर बेला बेलामा नियमनकारी निकायले चालेका कदमले अर्थ व्यवस्थालाई नियन्त्रणमुखी बनाउन लागेको देखिन्छ । 

राज्यका यस्ता नीतिले अर्थतन्त्र सही अवस्थामा छैन भन्ने संकेत गर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय चालेका कदमले पनि त्यसको संकेत गर्ने जानकारहरु बताउँछन् ।

केही आर्थिक सूचकहरुलाई हेर्ने हो भने पनि त्यही संकेत गर्छ । तर नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी यसलाई ‘बाध्यात्मक अवस्था’ भन्छन् ।

पुस पहिलो साताबाट नेपाल राष्ट्र बैंकले अत्यधिक आयातले बाह्य क्षेत्रमा दबाब बढ्दै जाँदा विभिन्न २० वटा हार्मोनिक कोडबाट वस्तु आयात गर्न एलसी खोल्दा शतप्रतिशत नगद मार्जिन आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरेपछि राज्य नियन्त्रणमुखी हुन लागेको टिप्पणीकारको टिप्पणी रहेको छ ।

कोभिड पछि लयमा फकँर्दै गरेको अर्थतन्त्रमा सुरुवातमा माग वृद्धि हुँदा उच्च आयात भएको हुनसक्ने विश्लेषणसहित केही वस्तु आयात गर्न मात्रै नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंकले एक महिनामा नै माघमा थप २७ वटा हार्मोनिक कोडबाट आयात हुने वस्तु आयातमा नगद मार्जिनको व्यवस्था गर्‍यो । 

त्यतिमात्रै नभएर फागुन पहिलो साता सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीति समीक्षामार्फत् राष्ट्र बैंकले ‘ट्रस्ट रिसिप्ट’लगायतका आयात कर्जाको जोखिम भारमा परिमार्जन गर्ने उल्लेख गर्दै गत सातामात्रै परिपत्र जारी गरेर जोखिम भार १२० प्रतिशत पुर्‍याएको छ ।
राष्ट्र बैंकले चालेका यी केही उदाहरण हुन् ।

राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या उच्च आयातकै कारण भएको अर्थ्याउँछन् ।

बाह्रखरी मिडियाले इटहरीमा आयोजना गरेको युवा उद्यमी सम्मेलन र विराटनगरमा आयोजना गरेको आर्थिक सम्मेलनमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आर्थिक पुनरुत्थानको लागि उच्च आयात हुँदा अनावश्यक वस्तुको आयात नियन्त्रण गर्न केही अप्रिय निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आएको बताए । 

सोही कार्यक्रममा सहभागी राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष  डा. विश्वनाथ पौडेल र अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको स्वीकार गरे पनि अवस्था खराब नै भइनसकेको जिकिर गरे ।

उनीहरुले कोभिडका समयमा आयात रोकिएको र खुलेपछि केही बढी आयात हुँदैमा अर्थतन्त्र खराब अवस्थामा पुगिसक्यो भन्ने अवस्था नरहेको बताए ।

तर केही तथ्यांक भने त्यस्तो देखिँदैन ।

नेपाल जस्तो तीव्र विकास गर्नुपर्ने र  भुपरिवेस्ठित राष्ट्रका लागि विदेशी मुद्राको सञ्चितीले कम्तिमा पनि ६ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त रहनुपर्ने राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरु बताउँछन् । 

तर तीव्र रुपमा बढेको आयातले विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा दबाब बढाइरहेको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागले प्रकाशित गरेको चालु आवको पहिलो ६ महिनाको तथ्याङ्क हेर्दा आयातको  अवस्था अहिलेकै जस्तो रहने हो भने ६ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त रहने विदेशी मुद्राको सञ्चिती मात्रै मुलुकसँग रहेको छ । अर्कोतर्फ उच्च आयातसँगै बढ्दै गएको शोधनान्तर घाटा चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । 

राष्ट्र बैंकले चालेका कदम कति प्रभावकारी छन् त ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले आयात नियन्त्रणको लागि एलसीमा नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेसँगै आयातमा केही घट्दो ट्रेन्ड भने देखिएको छ । मंसिरमा एकै महिनामा १ खर्ब ८८ अर्बसम्म पुगेको  आयात माघमा १ खर्ब ४८ अर्बमा  झरेको  छ । 

आयात घट्नुमा एलसीमा नगद मार्जिन नै हो अथवा एक चरणमा पिकमा पुगेर स्वाभाविक  कारणले हो त्यसको लागि केही समय पर्खनुपर्ने एक विज्ञ बताउँछन् ।

रसिया–युक्रेन युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढ्दो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य साथै अन्य वस्तुमा हुने मूल्यवृद्धिले पनि लागत बढ्दा परिमाणमा घटे पनि रकममा आयात बढ्ने स्वाभाविक अवस्था पनि रहेको छ । 

एलसीको अवधि ३ महिनासम्म हुने भएकोले  नगद मार्जिनले पारेको प्र्रभावको तथ्याङ्क आउन केही समय पर्खनुपर्ने देखिन्छ ।

तर राष्ट्र बैंकका केही अधिकारीहरुले बाह्रखरीसँगको अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा भन्छन्, “अब बाँकी रहेको पाँच महिनाको अवधिमा औसत आयात मासिक १ खर्ब २० अर्ब नजिक नहुने हो भने बाह्य क्षेत्रमा ठुलै चुनौती देखिन सक्छ ।”

विशेष गरेर औसत रुपमा करिब ८० अर्ब रहेको रेमिट्यान्समा तत्काल सुधार हुने संकेत नदेखिएको र राष्ट्र बैंकले आयात फाइनान्समा कडाइ गर्दा बढ्न सक्ने हुन्डी कारोबार र सरकारले अपेक्षाकृत रुपमा परिचालन गर्न नसकेको वैदेशिक सहायता जस्ता कारणलmे पनि  मुलुकमा भित्रिने र बाहिरिने विदेशी मुद्राको सन्तुलन कायम गर्न अबका दिनमा मासिक आयात १ खर्ब २० अर्बमा आउनुपर्ने राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ भने अहिले चालेका कदमले केही सुधारको संकेत देखिने बताउँछन् ।

तर वैशाख अन्तिममा चुनाव घोषणा भएको हुँदा त्यसले पनि आयातमा केही दबाब बढाउने र अहिलेको अवस्थामा बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण नै हुन सक्ने उनको तर्क छ ।

उनले अहिले चालेका कदमको सुधार केही समयभित्रै देखिने बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु अहिलेकै कदमले बाह्य क्षेत्रमा तत्काल सुधारको अवस्था आउनेमा विश्वस्त देखिँदैनन् । 

उनीहरुले केही सकारात्मक संकेत देखिए पनि  थप कदम चाल्नुपर्ने तर्क गर्छन् । त्यो भनेको आयातमा अझै कडाइ गर्नुपर्ने सुझाव उनीहरुको छ । 

लगातार रुपमा बढीरहेको सवारी साधन आयातले पेट्रोलियम खपतका साथै आयातमा पनि ठूलो प्रभाव परेकोले केही समयको लागि सवारी साधनको आयातमा कडाइ गर्नुपर्ने तर्क उनीहरुको छ ।

तर त्यसका लागि सरकार भने तयार छैन । अन्य धेरै वस्तुको आयातको लागि एलसी खोल्दा शतप्रतिशत नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंकले सवारी साधनमा भने ५० प्रतिशत मात्रै नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेको छ । यसमा पनि विद्युतीय सवारी साधनमा  मार्जिनको व्यवस्था छैन । 

राष्ट्र बैंकका एक अर्का उच्च अधिकारीले सवारी साधनमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउन नहुने तर्क गर्दै भने, “सबै पक्षलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ, सरकारको राजश्व पनि हेर्नुपर्‍यो, कतिपय कुरामा त्यसले कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने कुरा पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ ।” 

राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रमा अनेकौं चुनौती रहेको बताइरहँदा अर्थ मन्त्रालय भने सबै समस्या समाधानकेन्द्रित रहेको बताउँछ ।

अर्थ मन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. सुरेन्द्र उप्रेती चैतसम्म अर्थतन्त्रमा सुधार हुने जिकिर गर्छन् । पहिले २० वटा वस्तुमा नगद मार्जिनको व्यवस्थाले नै आयात घटेको र दोस्रो चरणको कडाइले थप कन्ट्रोल हुँदा  अवस्था सहज हुने उनको तर्क छ । 

“पहिलो चरणमा कुल आयातको १३ प्रतिशत हिस्सा रहेको वस्तुमा नगद मार्जिन व्यवस्था गर्दा मंसिरको तुलनामा पुसमा १४ प्रतिशत र माघमा थप साढे ८ गरी साढे २२ प्रतिशत आयात घटिसकेको छ,” उनले बाह्रखरीसँग भने, “दोस्रो चरणमा थप २७ वटा हार्मोनिक कोडबाट आयात हुने वस्तुमा नगद मार्जिन राखेका नतिजा आउने क्रममा नै छ, कूल आयातको २० प्रतिशत हिस्सा रहेको वस्तुको आयातमा कडाइ गरिसकेका छौं जुन अब हाम्रो बाह्य क्षेत्रलाई सन्तुलन कायम गर्न पर्याप्त रहन्छ, चैतबाट हामी ब्यालेन्सको अवस्थामा पुग्छौं भन्ने लाग्छ ।” 

अब बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वको लागि अरु कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता नपर्ने उनको भनाइ छ । 

तर, राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु भने त्यसमा सहमत देखिँदैनन् । आयातमा नगद मार्जिनको व्यवस्था र आयात कर्जाको जोखिम भार बढाउने तथा अन्य विभिन्न कदम चाल्दा पनि  बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेपमा सुधार नदेखिएको ती अधिकारीको तर्क छ । 

उप्रेतीले रेमिट्यान्समा सुधार देखिएको बताए पनि राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु भने समस्या समाधान हुने गरी नरहेको बताउँछन् ।

अहिलेको अवस्थामा आयात कन्ट्रोलको लागि थप कदम चाल्नुका साथै सरकारले पुँजीगत खर्च बढाएर शोधभर्नामार्फत् वैदेशिक सहायता परिचालन बढाउनुपर्ने ती अधिकारीको तर्क छ । चुनाव नजिकिँदै गरेको र पेट्रोलियम पदार्थ सँगै अन्य वस्तुको पनि बढ्दो मूल्यले गर्दा समेत आयात अहिलेकै अवस्थामा अपेक्षाकृत गिरावट हुने सम्भावना न्यून रहेको उनको बुझाइ छ । 

यता अर्थ मन्त्रालयको भने सञ्चित डिमान्डले आयात बढाएकोले अब घट्ने बुझाइ रहेको देखिन्छ । 

“दुइ वर्षसम्म कोभिडबाट प्रभावित अर्थतन्त्रमा सञ्चित डिमाण्ड सिर्जना भएको थियो । चाहे त्यो औद्योगिक, मेसिनरी अथवा उपभोग्य नै किन नहोस् सबै डिमान्ड एकैपटक एक्सपोज भएकोले आयात बढ्यो,” उप्रेतीले भने, “पछिल्लो  समय  माग अत्यधिक बढ्यो जसले करेन्ट खाता घाटा भयो  र ब्यालेन्स अफ पेमेन्टमा दबाब पर्‍यो । त्यो महसुस गरेर  राष्ट्र बैंक अर्थ मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग सल्लाह गरेर विदेशी मुद्रा सञ्चिती अब घट्न हुँदैन भनेर आयातमा केही कडाइ गर्दै नगद मार्जिन राख्ने व्यवस्था गर्‍यो । त्यसको प्रभाव देखिएर आयात घट्दै गएको छ । विदेशी मुद्रा बाहिरिने गति जति थियो त्यसमा केही कमी आएको छ ।”

उनले बाह्य क्षेत्रमा रेमिट्यान्स सोचेजति आउन नसक्दा समस्या देखिएको र त्यसमा पनि आवश्यक कदम चालिएको दाबी गरे ।

“वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढ्दा पनि रेमिट्यान्स सोचेजति आउन नसक्नुमा  विभिन्न आशंका हामीले गरेका हौं,” उनले भने, “विदेशी मुद्रा अन्यत्र डाइभर्ट भएर हुन्डी बढेको हो कि, भर्चुअल करेन्सी, हाइपर फन्ड, अनलाइन बेटिङ भएको भन्ने सूचनाका आधारमा सबै पक्षलाई राखेर मन्त्रालयले टास्र्क फोर्स गठन गरेर काम गरिहरेको छ ।” 

अहिले बाह्य क्षेत्रका साथै लगानीयोग्य तरलता पनि समस्याको  रुपमा देखा परेको छ । 

राष्ट्र बैंकले तरलता समस्या आउनुमा उच्च आयातलाई कारण देखाउँदै आएको छ । 

विशेष गरेर अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा वृद्धिले  नथ पुाजी निर्माण भएर निक्षेप आउन नसक्नु पनि  तरलता अभावको कारण हो कि भन्ने राष्ट्र बैंकको बुझाई देखिन्छ । 

राष्ट्र बैंकले एकातिर आयातमा प्रत्यक्ष कडाई गरेकै छ भने अर्कोतर्फ ब्याजदर वृद्धिमार्फत पनि त्यसमा कडाइ गर्न खोजेको छ ।

सेयर बजार, घरजग्गा लगायत पुँजीगत लाभका क्षेत्रमा भएको लगानीबाट  भएको आम्दानीले सवारीसाधन लगायत वस्तुको माग बढाएको र उच्च आयात भएको बुझाइसमेत राष्ट्र बैंकको देखिन्छ । 

यसले अर्थतन्त्रमा खासै सपोर्ट नगरेको र  आयात बढाउन भूमिका खेलेका कारण यस क्षेत्रमा कर्जा लगानीमा निरुत्साहन गर्न राष्ट्र बैंकले आगामी आबबाट लागु हुनेगरि जोखिम भार नै बढाएको छ ।  

राष्ट्र ऋणमा लगानी गर्न राष्ट्र बैंकसँग सापट ! 

नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ३९ अर्ब राष्ट्र ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ ।  जसमध्ये  करिब ९० अर्ब राष्ट्र ऋण उठाइसकेको छ । 

हालसम्म  ३५ अर्ब ट्रेजरी बिल र ५४ अर्ब ५० करोड राष्ट्र ऋणमार्फत गरि कुल ८९ अर्ब ५० करोड राष्ट्र ऋण सरकारले उठाएको छ । 

सरकारले उठाएको राष्ट्र ऋणमा लगानी गर्नको लागि आवश्यक स्रोत भने बैंकहरुले जुटाउन सकेका छैनन् ।   राष्ट्र बैंकसँग स्थायी तरलता सुविधा लिएर बैंकहरुले विकास ऋणपत्रमा बैंकहरुले लगानी गरिरहेका छन् ।  

हाल बैंकहरुले स्थायी तरलता सुविधा र रिपोमार्फत् डेढ खर्ब भन्दा बढी तरलता राष्ट्र बैंकबाट लिएका छन् भने डेढ खर्ब बढी राष्ट्र बैंकले नै पुनर्कर्जामार्फत् बजारमा पठाएको छ ।

३ खर्ब भन्दा धेरै राष्ट्र बैंकले बजारमा पठाएको तरलताबाट बैंकहरुले राष्ट्र ऋणमा  लगानी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । 

यसले पनि तत्काल बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज हुने संकेत देखिँदैन ।  

अर्कोतर्फ तरलता नहुँदा दीर्घकालीन ऋण सरकारले उच्च ब्याजदरमा उठाइरहँदा त्यसले  सरकारको दायित्व पनि थपिन पुगेको छ ।  गत आबमा  बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता हुँदा सरकारले आवश्यकता भन्दा बढी राष्ट्र ऋण उठाएर अधिक तरलताको समस्या पनि समाधान गर्न सक्ने र सरकारको दीर्घकालीन भार पनि सस्तो राष्ट्र ऋणबाट केही कम गर्नसक्ने अवस्थाबाट चुकेको सरकारलाई अहिले उच्च ब्याजदरमा राष्ट्र ऋण उठाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । 

चालु आबमा सरकारले ५४ अर्ब ५० करोड विकास ऋणपत्र जारी गर्दा औसत ब्याजदर ६ प्रतिशत पुगेको छ भने पछिल्लो पटकको ब्याजदर ६.९३ प्रतिशत रहेको छ । जबकि गत आबमा विकास ऋणपत्रको भारित औसत ब्याजदर  ४.४३ प्रतिशत मात्रै रहेको थियो ।