काठमाडौं । बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलता अभावको प्रभाव घरजग्गा कारोबारमा पनि देखिन लागेको छ । चालु आर्थिक वर्षको सुरुवाती महिनामा घरजग्गा कारोबारबाट लक्ष्यानुसार नै राजस्व संकलन भए पनि माघमा भने घटेको भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ ।
गएको मंसिर र पुसको तुलनामा माघमा घरजग्गा कारोबारमा केही कमी देखिएको भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी बताउँछन् । तर, गत आर्थिक वर्षको तुलनामा भने घरजग्गाको कारोबार बढी नै रहेको उनको भनाइ छ ।
“गत आवको सात महिनामा ३१ अर्ब राजस्व संकलन भएको थियो,” उनले भने, “चालु आवको सोही अवधिमा करिब ५९ प्रतिशतले वृद्धि भएर करिब ४९ अर्ब राजस्व पुगेको छ ।”
माघमा लक्ष्यानुसार राजस्व संकलन नभए पनि मन्दीकै अवस्थाजस्तो भने नदेखिएको उनले बताए । माघमा लक्ष्यभन्दा १८ प्रतिशत राजस्व कम उठेको उनले जानकारी दिए । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता नभएर समयमा कर्जा पाउँदा कारोबारमा केही प्रभाव पर्ने भए पनि मन्दी नै भन्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ ।
कोभिड–१९ का कारण माघमा कतिपय मालपोत कार्यालय बन्द भएर सेवा प्रभावित हुँदा पनि राजस्व कम उठेको उनले बताए ।
विभागका अनुसार देशभरका १२६ वटा मालपोत कार्यालयमा सेवा प्रवाह भएको अघिल्ला महिनामा मासिक ७० हजारको हाराहारीमा घरजग्गा किनबेच हुँदै आएको थियो । तर, माघमा भने घटेर ६० हजार पनि कारोबार पुग्न सकेन ।
पुसमा देशभरका मालपोत कार्यालयबाट ७० हजार १६८ घरजग्गाको किनबेच भएको प्रवक्ता भण्डारीले बताए । तर, माघमा भने कारोबार घटेर ५९ हजार ५१६ घरजग्गाको किनबेच भएको छ ।
चालु आवको सात महिनाको औसतभन्दा माघको राजस्व संकलन घटेको छ । सात महिनामा ४९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । माघमा भने पाँच अर्ब ५० करोड मात्रै राजस्व संकलन भएको छ । त्यो विभागको माघमा उठेको राजस्व लक्ष्यभन्दा १८ प्रतिशत कम भएको प्रवक्ता भण्डारीले बाह्रखरीलाई जानकारी दिए । यस सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि अध्ययन गरिरहेको उनले बताए ।
राष्ट्र बैंकले चालु आवबाट घरजग्गा मूल्य सर्वेक्षण सुरु गरेको छ । त्रैमासिक रूपमा घरजग्गा मूल्य सर्वेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने भनिए पनि तथ्यांक अभावमा समस्या भएको राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागका प्रमुख डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् ।
“मालपोतबाट प्राप्त हुने मूल्य एकदम उतारचढाव हुने भएकोले भरपर्दो डाटा तयार भइसकेको छैन, मूल्यको तथ्यांक विश्वसनीय छैन, जसले गर्दा घरजग्गाको कारोबारको अवस्था यस्तै छ भन्ने अवस्था छैन,” उनले भने, “स्वाभाविक रूपले तरलता अभाव भएर कर्जा प्रवाह असहज हुँदा सम्पत्तिको मूल्य प्रभावित हुनु स्वाभाविक हो ।” तरलता अभाव हुँदा सहज र सस्तोमा कर्जा नपाउँदा ‘क्रेडिट’ घरजग्गा खरिद गर्ने क्रम कम हुने उनको भनाइ छ ।
बैंकहरूले कुल कर्जाको ५६ प्रतिशतभन्दा धेरै कर्जा घरजग्गाको सुरक्षणमा प्रदान गरेका छन् । पछिल्लो केही वर्षयता उच्च दरमा बढेको घरजग्गाको मूल्यमा तरलता अभावसँगै मन्दी आएमा बैंकिङ क्षेत्र नै समस्यामा पर्ने त होइन भन्ने आशंका पनि उब्जिएको छ । कोरोनाले असर गरेको कर्जालाई राष्ट्र बैंकले दिएको सहुलियतले ढाकछोप गरी बैंकहरूले वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेका छन् । आउँदा दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ह्वात्तै निस्क्रिय कर्जा बढ्ने र सोही अवधिमा घरजग्गा कारोबारमा मन्दी आउँदा बैंकिङ क्षेत्रमा नै समस्या त पर्ने होइन भन्ने आशंका देखिन्छ ।
तर, राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागका प्रमुख डा. श्रेष्ठ भने व्यावसायिक घरजग्गा कारोबारमा नै कर्जा दिएको भए त्यसमा मन्दी आउँदा जोखिमको सम्भावना रहने तर धितो सुरक्षणमा भने मन्दी आए पनि ठूलो जोखिम नरहने बताउँछन् । “व्यवसायिक घरजग्गा कारोबारीले ऋण लिएर व्यवसाय गरेका छन् र मन्दीका कारण कारोबार गर्न नपाएर ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्ला,” उनले भने, “यद्यपि, व्यावसायिक घरजग्गा कारोबारमा बैंकहरूको ठूलो लगानी छैन । त्यसैले यसमा ठूलो जोखिम नहुन सक्छ ।”
राष्ट्र बैंकको ०७८ पुस मसान्तको तथ्यांकानुसार व्यावसायिक प्रकृतिको घरजग्गा कारोबार (रियल स्टेल लोन) दुई खर्ब १० अर्ब रहेको छ । त्यो कुल कर्जाको करिब ५ प्रतिशत हाराहारी हो । राष्ट्र बैंकले डेढ करोडसम्म व्यक्तिगत आवासीयय घर कर्जा दिने गर्छ । व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि लिएको कर्जा व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग भएको खण्डमा त्यस्तो कर्जा तीन खर्ब ३३ अर्बभन्दा माथि रहेको छ ।
राष्ट्र बैंकले विभिन्न प्रयोजनका लागि लिने कर्जामा धितो सुरक्षणका रूपमा घरजग्गालाई लिलाम भ्यालुएसनको ५० देखि ६० प्रतिशत मात्रै दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसले पनि घरजग्गाको कारोबार घटेर मूल्यमा सामान्य गिरावट हुँदैमा पनि बैंकहरू प्रभावित नहुने श्रेष्ठको तर्क छ ।
“घरजग्गाको मूल्य इतिहासमा फर्केर हेर्न हो भने पनि मन्दी आउँदा बढ्ने क्रम रोकिने गर्छ । तर, अन्य वस्तुको जस्तो मूल्य घटेर डाउनवार्ड ट्रेन्ड देखिँदैन,” उनले भने, “जग्गाको सन्दर्भमा मन्दी आउने अस्थायी प्रकृतिको मात्रै हो । जग्गा आफैँमा नोक्सान भएर खेर गएर ह्रास हुने भन्ने हुँदैन ।”
अन्य मुलुकमा जग्गाको मूल्य कम हुँदा ‘क्रेडिट फ्लो’ नै कम हुने भए पनि हाम्रोमा भने मूल्य झरेकै अवस्था नदेखिएको र त्यसले बैंकिङ क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने अवस्था नदेखिएको उनको भनाइ छ । नेपालको सन्दर्भमा घरजग्गााको मूल्यमा केही समय स्थिरता नै चाहिने अवस्था रहेको श्रेष्ठ बताउँछन् ।
घरजग्गा भनेको नागरिकको न्यूनतम आवश्यकतासँग पनि जोडिएको र सहरी क्षेत्रमा सस्टेबाजी प्रकृतिका आधारमा जुन किसिमले मूल्य बढेको छ, त्यसले सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा पनि प्रभाव पर्दै गएको उनको तर्क छ ।
जग्गाको मूल्यवृद्धि हुँदा क्रेडिट क्यापासिटी पनि वृद्धि हुने र त्यसले कर्जा विस्तार उच्च हुनुका साथै विलासिताका वस्तुको आयात पनि बढ्ने जस्ता नकारात्मक असर अर्थतन्त्रमा पर्ने उनको तर्क छ । मूल्यमा केही मन्दी आउँदैमा समग्र अर्थतन्त्रमा असर गरिहाल्ने अवस्था नरहेको उनको दाबी छ ।