काठमाडौं । सरकारले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) अनुमोदनको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको सक्रियता एकाएक बढेको छ । सभामुखले एमसीसी टेबल गर्न नदिने उपाय के–के हुन सक्छन् भनेर कानुविद्सँग परामर्श गरिहेका छन् भने माओवादी नेताहरूसँग पनि परामर्श गरिरहेका छन् । 

सुझावकर्ताहरूले प्रतिनिधिसभा कार्यसञ्चालन नियमावलीको नियम ६३ समातेर सचिवालयमा दर्ता भएको प्रस्ताव संसद्मा नलैजाने अधिकार सभामुखलाई रहेको भन्दै त्यसकै जगमा एमसीसी सदनसम्म पुग्न नदिन उनलाई निकटहरूले सुझाव दिएका छन् । उनीहरूले राष्ट्रिय महत्वको विषय भएको भन्दै सदनको दुई तिहाइले पारित गर्नुपर्ने विषयलाई पनि सर्तका रूपमा प्रस्तुत गर्न सभामुखलाई सुझाएका छन् । 

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ६३ ले सभामुखलाई विशेष अधिकार दिएको छ । त्यही विशेष अधिकारको दुरूपयोग हुन सक्ने संसद् सचिवालय स्रोतको बुझाइ छ ।

“कुनै प्रस्ताव स्वीकारयोग्य छ वा छैन भन्ने कुराको निर्णय सभामुखले गर्नेछ,” प्रतिनिधिसभा कार्यसञ्चालन नियमावलीको नियम ६३ मा भनिएको छ, “र, त्यसरी निर्णय गर्दा सभामुखले कारण खुलाएर प्रस्तावको कुनै अंश वा पूरै प्रस्ताव अस्वीकार गर्न सक्नेछ ।”

प्रस्ताव अस्वीकार गर्न सभामुखलाई कारण खुलाउनै पर्ने बाध्यता रहेका हुँदा  कस्तो कारण खुलाएर एमसीसी रोक्ने भन्ने विषयमा परामर्श दिन दिन माओवादी केन्द्र र निकट कानुन व्यवसायीहरू पुग्ने गरेका छन् । 

माओवादी निकट एक कानुन व्यवसायीकाअनुसार सभामुख सापकोटाले प्रस्ताव अघि नबढाउन दलीय सहमतिलाई कारणका रूपमा प्रस्तुत गर्ने छन् । 

“एमसीसी सदनमे लान दिन्न भनेर सभामुखले भन्नुभएको छैन, उहाँ रोक्ने पक्षमा पनि हुनुहुन्न,” माओवादी निकटका कानुन व्यवसायीले भने, “तर, राष्ट्रिय महत्वका विषयमा दलीय सहमति प्रस्ताव अघि बढाऔ भनेर सभामुखले भन्नुहुनेछ ।”

उनले दलीय सहमति जुट्यो भने एमसीसी अनुमोदन हुने भन्दै ओली सरकारले थपको प्रावधानले संसद्समेत अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थको केन्द्र बन्न पुगेको बताए । 

प्रतिनिधिसभा कार्यसञ्चालन नियमावलीको यो दफाले प्रधानमन्त्रीलाई विशेष अधिकार दिएको छ । कांग्रेस सांसद् मीन विश्वकर्मा  नियमावली सभामुखलाई दिएको विशेष अधिकार दुरूपयोग गर्नका लागि नभएको बताउँछन् ।

“प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ६३ ले सभामुखलाई विशेषाधिकार दिएको छ । त्यो विशेष अधिकार दुरूपयोगका लागि होइन,” विश्वकर्माले भने, “सरकारले ल्याएको राष्ट्रिय महत्वको प्रस्ताव नै उहाँले रोक्नुभयो भने त्यसले कार्यपालिका–व्यवस्थापिका द्वन्द्व निम्त्याउन सक्छ । त्यसले सभामुखलाई वा अरू कसैलाई फाइदा गर्दैन ।”

उनले कार्यकारीलाई रोक्ने प्रयास व्यक्तिगत रूपमा सभामुखबाट भए त्यसले परिणाम राम्रो नदिनेसमेत बताए । 

सभामुखले नै सरकारको प्रस्ताव असफल बनाउन खेल सुरु गरेपछि सरकारका अंगहरूबीच नै शक्ति संघर्षका संकेत देखिएको छ । वर्तमान सभामुख सापकोटा सभामुख हुनु अघिदेखि अदालतमा फौजदारी मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्दै प्रश्न उठाइएका व्यक्ति हुन् । त्यस यता प्रमुख प्रतिपक्षले सभामुखविरुद्ध संसद्मै राजीनामासमेत मागेर नाराबाजी गरिरहेको छ । 

त्यसमाथि अहिले उनीमाथि सत्तापक्षबाटै अझ गम्भीर आरोपहरू लाग्न थालेका छन् । सभामुखले पदीय सीमा नाघेर शक्ति केन्द्रहरूमा सूचना पुर्‍याएको आरोप उनीमाथि छ । 

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसीमा लचकता देखाएको तथा एमसीसी अनुमोदनको गृहकार्य भएको सूचना शक्ति केन्द्रमा पुर्‍याएको तथा संसद्भित्र तटस्थ भूमिका खेल्नुपर्ने व्यक्ति चलखेलमा लागेको पाएपछि प्रधानमन्त्री झस्किएका छन् । 

सभामुखको भूमिकाका विषयमा सूचना पाएपछि देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसहित सरकारमा नरहेको दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँग पनि कुराकानी गरेका छन् । सभामुखको भूमिका सरकारसँग टसल गर्नेगरी अघि बढे के गर्ने भन्ने विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीले पारमर्श गरेको बुझिएको छ । 

प्रधानमन्त्रीको परामर्शमा एमाले अध्यक्ष ओली र लोसपा अध्यक्ष ठाकुर दुबैले एमसीसी संसद्मा प्रस्तुत गरे पक्षमा मतदान गर्ने आश्वासन दिइसकेका छन् । 

“एमाले अध्यक्ष ओलीले एमसीसी अनुमोदनमा सहयोग गर्ने र गठबन्धन भक्तिए चिन्ता नगर्न पनि भन्नुभएको छ,” प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो, “तर, प्रचण्डजीहरू सत्ता गठबन्धनमा बसेर सरकारलाई सहयोग गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय प्रस्ट हुन आवश्यक छ ।” 

जसपा स्रोतकाअनुसार गत बुधबार महन्थ ठाकुरले बालुवाटार पुगेर देउवासँग छलफल गरेका थिए । छलफलमा देउवाले एमसीसी अनुमोदनमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । त्यसक्रममा देउवाले सभामुखको भूमिका सकारात्मक नदेखिएको भन्दै उनको भूमिकाका विषयमा पनि कुराकानी गरेका थिए ।

“सभामुखले सभामुखका भूमिका छोडेर र्‍याडिकल माओवादीको भूमिका देखाइरहेको विषयमा प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट हुनुहुँदो रहेछ,” जसपाका एक नेताले बाह्रखरीसँग भने, “त्यसैले एमसीसी अनुमोदनमा सहयोग गर्न र अन्य सहकार्यका लागि पनि तयार रहन प्रधानमन्त्रीले आग्रह गर्नुभएको छ ।”

उनले गठबन्धनमा खटपट भएको कुरा प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट संकेत गरेका पनि जानकारी दिए ।