काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन आयोगसँग आउँदो जेठ ४ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने गरी तयारी थाल्न आग्रह गरेका छन् ।

निर्वाचन आयोगले वैशाखभित्रै निर्वाचन गराउन प्रस्ताव गरे पनि सत्ता गठबन्धनले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गर्नुपर्ने निर्णय गरेपछि सरकारले निर्वाचन सार्ने प्रपञ्च गरेको भन्दै विपक्षीले प्रश्न उठाए । स्वयम् निर्वाचन आयोग र प्रधानमन्त्रीकै पार्टी नेपाली कांग्रेसबाट समेत सरकारको भूमिकामा प्रश्न उठाइएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री देउवाले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी डाकेर गएको मंगलबार मिति प्रस्ताव गरेपछि देशमा निर्वाचनको माहोल बनेको अवस्था छ ।

यही माघ १५ गतेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले पनि जेठमै निर्वाचन गराउन सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । त्यसकै जगमा प्रधानमन्त्री देउवाले जेठ ४ को मिति प्रस्ताव गरेका हुन् । निर्वाचन आयोग र सरकार जेठ ४ गते एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने समझदारीमा पुगेका छन् । सरकारले औपचारिक रूपमा निर्वाचनको मिति घोषणा भने अबको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गर्ने बताइएको छ ।

प्रधानमन्त्रीबाट निर्वाचन मिति प्रस्ताव गरिएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) मिति तोक्न माग गर्दै आन्दोलन गर्न अग्रसर भएको छ । यसअघि सामान्य आलोचनामा सीमित एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यही माघ ९ गते सरकारका ६ महिनाको मूल्यांकन गदै वक्तव्य जारी गरी स्थानीय तहको निर्वाचन पछि धकेल्न नहुने र त्यो एमालेलाई स्वीकार्य नहुने बताएका थिए ।

त्यसयता नेताहरूका फेसबुक वालमा मात्रै निर्वाचनको मागसहितका स्ट्याटस देखिए पनि आधिकारिक रूपमा दबाबका कार्यक्रम सार्वजनिक भएको देखिँदैन । सत्ता गठबन्धनका दलले जेठमा चुनाव गर्न सरकारलाई सुझाव दिएकै दिन बसेको एमालेको जनसमन्वय सम्पर्क संयन्त्रको बैठकले वैशाखभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने निष्कर्षसहित जनवर्गीय संगठनलाई आन्दोलन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

सोही निर्णयका आधारमा माघ १६ गते अनेरास्ववियुले निर्वाचनको मिति तोक्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सरकारलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने, सरकारका मन्त्रीहरूलाई कालो झन्डा देखाउनेसहितका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्‍यो । हाल अनेरास्ववियुसँगै युवा संघले पनि आन्दोलनका कार्यक्रम गरिरहेको छ ।

जनसंगठनलाई मात्रै आन्दोलनमा उतारेको एमालेले अहिले भने मिति घोषणा नभए आफैँ आन्दोलनमा उत्रिने तयारी थालेको छ । बुधबार बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले निर्वाचनको मिति घोषणाको माग गर्दै दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारले मिति प्रस्ताव गरिसकेपछि एमालेले आन्दोलन किन गरिरहेको छ त ?

एमाले नेता सरकारले औपचारिक रूपमा मिति घोषणा नगरेकाले दबाब आवश्यक भएको बताउँछन् । उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली दबाबमूलक कार्यक्रम गर्न ढिलाइ भएको स्वीकार गर्छन् ।

“पहिलेदेखि नै दबाब दिनुपर्ने त हो, तर मिति घोषणा हुन्छ कि भन्ने भएर पर्खियौँ,” ज्ञवालीले भने, “निर्वाचन पछि सार्ने कुरा सुनिएपछि आशंका बढ्यो र दबाबका कार्यक्रम गर्न थालेका हौँ ।”

एमाले आफ्नो ‘नाक जोगाउन’ र निर्वाचन घोषणाको श्रेय लिन लागिपरेको नागरिक अगुवा श्याम श्रेष्ठको जिकिर छ । निर्वाचनको मिति प्रस्ताव भइसकेपछि आन्दोलन घोषणा गर्नु र दबाब दिन्छु भन्नुको कुनै अर्थ नहुने उनी बताउँछन् ।

“सरकारले चुनाव गर्ने भइसकेपछि दबाब दिन थालेको छ । मिति प्रस्तावित भई नै सकेपछि दबाब दिनुको कुुनै अर्थै भएन नि !,” श्रेष्ठले बाह्रखरीसँग भने, “हामीले आन्दोलन गरेर नै चुनाव भयो भन्ने देखाउन खोजेको हो । एमाले आफ्नो नाक जोगाउन मात्रै दबाबमूलक कार्यक्रममा छ ।”

एमालेले निर्वाचनका लागि सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नु उपयुक्त उनले बताए ।

ताजा जनादेशमा जान तयार रहेको दाबी गर्दै आएको एमालेले निर्वाचन ऐनानुसार चैत ५ गतेभित्रै स्थानीय निर्वाचन गर्न दबाब दिन आवश्यक ठानेन । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको कार्यकाल समाप्त हुनु दुई महिनाअघि नै निर्वाचन गर्ने व्यवस्था छ ।

जेठ ५ मा जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल समाप्त हुँदै छ । चैत ५ भित्रै निर्वाचन गर्न सरकार जिम्मेवार रूपमा अघि नबढे पनि प्रतिपक्षी एमाले मात्र नभई निर्वाचन आयोगसमेतले व्यवास्ता गरेको देखिन्छ । किनभने, निर्वाचन आयोगले सरकारलाई पुस १९ गते मात्र निर्वाचनको प्रस्ताव गरेको थियो । त्यो पनि वैशाख १४ र २२ गतेका लागि । त्यो स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको मर्मसँग मेल खाँदैन ।

ऐनानुसार जेठ ५ पछि स्थानीय तह रिक्त हुने हुँदा ४ गते नै निर्वाचन गर्न लागिएको प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट धारणा आएको छ । तर, प्रतिपक्षी एमालेले भने निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको मितिमा नै निर्वाचन गर्नुपर्ने माग राखेको छ ।

तत्काल स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा नभए पार्टी आन्दोलनमा उत्रिने ज्ञवालीले बताए । “जनवर्गीय संगठनहरूले ठाउँठाउँमा दबाबमूलक कार्यक्रम चलाइरहेका छन् । अब मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर मिति तय गर्ने सुनिन्छ । मिति घोषणा भए चुनावमा केन्द्रित हुन्छौँ,” उनी भन्छन्, “तत्काल घोषणा भएन भने आन्दोलन गर्छौँ । कोरोनाको स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम गर्छौँ ।”