काठमाडौं । करिब ५८ वर्षसम्म विवादरहित तरिकाले अगाडि बढेको नेपाल रेडक्रस सोसाइटी विगत २ वर्षदेखिको विवादका कारण निलम्बनको खतरामा परेको छ । 

विवादको भूमरिमा फसाइँदा रेडक्रसजस्तो सामाजिक संस्थाको तीन वर्षदेखि नवीकरणसमेत हुन सकेको छैन । 

२०७५ चैत्रमा हुनुपर्ने निर्वाचन हुन नसकेपछि रेडक्रसमा बल्झिएको विवादले रेडक्रसलाई निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा पु¥याएको छ । 

पछिल्लो निर्वाचित कार्यसमितिमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लगाएर नेपाल सरकारले भंग गरी तदर्थ समिति बनाएपछि मुद्दा मामिलाको अवस्था आयो । 

रेडक्रसमा भद्रगोल : महासचिवका विशेषदूत नेपालमा, नेपाल रेडक्रस नै निलम्वन हुन सक्ने

यो अवधिसम्म न त मुद्दा मामिलाको किनारा लाग्यो न त सरकारले उचित व्यवस्थापन नै गरेको छ ।  

रेडक्रसको विवाद समाधान गर्नुको साटो पटक–पटक तदर्थ समिति बनाउँदै नियुक्ति गर्नमै सरकार केन्द्रित रहेको देखियो । 

दुईवर्ष बितिसक्दा पनि विवाद समाधान नभएपछि यो विवादको वास्तविकता बुझ्न रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ (आईसीआरसी) का महासचिवले विशेष दूत नै नेपाल पठाउनु परेको छ । 

गत विहीबार नेपाल आएका महासचिव जगन चापागाईँका विशेष दूत वाल्टर कोट्टेले शुक्रबारदेखि नै छलफल गरिरहेका छन् ।

उनले नेपाल रेडक्रसका साथै परराष्ट्र तथा गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग छलफल गरी स्थितिको जानकारी लिएका छन् । 

अघिल्लो महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष संजीव थापाको कार्यसमितिमा अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी परेपछि २०७५ चैत्रमा हुन लागेको चुनाव अन्तिम समयमा प्रशासनले नै रोक्यो । 

थापाको कार्यसमितिले चुनाव हुन नपाएपछि विधानअनुसार एक वर्षको म्याद थप्यो तर सरकारले थापाको कार्यसमितिलाई भंग गराएर तदर्थ समिति बनायो । त्यसपछि अदालतमा मुद्दा सुरु भयो । अदालतले थापाको कार्यसमितिलाई नै थमौती दियो । 

विधानअनुसार दुई पटक (एक पटक एक वर्ष र अर्को पटक तीन महिना) म्याद थपेको थापाको कार्यसमितिले त्यो अवधिमा पनि चुनाव गर्न सकेन । 

त्यसपछि सरकारले बनाएको दुईवटा तदर्थ समितिले पनि चुनाव गर्न सकेन । 

हुँदा हुँदा अहिले रेडक्रस शून्यताको अवस्थामा पुगेको छ । कानुनसम्मत रुपमा कार्यसमिति नै नरहेको रेडक्रसकै कर्मचारी बताउँछन् । 

तर, पछिल्लो पटक नियुक्ति पाएका तदर्थ समितिका अध्यक्ष सुदर्शन नेपालको टिमले नेत्रप्रसाद तिम्सिनाको अध्यक्षतामा बनेको तदर्थ समितिको म्याद माघ ३ गते सकिएको त्यसपछि आफैँ अध्यक्ष भएको भन्दै रेडक्रस कार्यालयमा जाने गरेका छन् । यता, तिम्सिना पनि सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला नआएकाले अदालतको फैसला नभएसम्म आफैँ निरन्तर हुने भन्दै कार्यालयमा जाने गरेका छन् । 

समाधानको उपाय के ? 

रेडक्रसजस्तो सामाजिक संस्थामा राजनीतिकरण भएको पूर्वपदाधिकारीहरु नै स्वीकार्छन् । राजनीतिकै कारण रेडक्रसमा यो समस्या आएको उनीहरुको ठम्याई छ । 

पुस ३० गते तिम्सिना र नेपाल दुवै पक्षलाई बोलाएर निर्णय गर्ने भनेको सर्वोच्च अदालतले नै छिटो फैसला गरेर निकास दिनुपर्ने एक पूर्वपदाधिकारीले बताए । “सर्वोच्च अदालतले पुस ३० गते दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो । तर, निर्णय हुन सकेन । अबको निकास भनेको अदालतबाटै हुनुपर्छ,” ती पूर्व पदाधिकारीले भने । 

अर्को उपाय, चुनाव हो । चुनाव हुन नसकेकाले नै यो अवस्था आएको हो । त्यसैले सरकारले सबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएर चुनाव गर्ने वातावरण बनायो भने पनि समस्या समाधान हुन सक्ने उनले बताए । 

छुट्टै ऐन नहुँदा समस्या

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी आजका दिनसम्म संस्था दर्ता ऐनअनुसार संचालित छ । तर, यसका लागि छुट्टै ऐनको आवश्यकता पर्ने अधिकारीहरु बताउँछन् । नेपाल रेडक्रस ऐनको मस्यौदा नबनाएको पनि होइन । 

तर, कानून मन्त्रालयमा गएर रोकिएको एक कर्मचारीले बताए ।  ऐनको मस्यौदा पनि आएपिच्छेका पदाधिकारीले छुट्टा–छुट्टै बनाएको उनले बताए । 

“हामीले छुट्टै ऐनको आवश्यकता महसुस गरेर ऐनको मस्यौदा बुझाएका थियौं । तर, विगत २–३ वर्षदेखि कानुन मन्त्रालयमा गएर रोकिएको छ । त्यसमा पनि समिति बनेपिच्छेका मस्यौदा बनाइएको छ,” ती अधिकारीले भने । 

विश्वका एक सय ९२ मुलुकमा रेडक्रस संचालित छ । त्यसमध्ये १०२ वटा मुलुकमा रेडक्रस सम्बन्धि छुट्टै ऐन बनाइएको छ ।