site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
देश
Global Ime bankGlobal Ime bank
६० वर्षे इतिहास बोकेको रेडक्रस २ वर्षको विवादले निलम्बनको खतरामा ! 

काठमाडौं । करिब ५८ वर्षसम्म विवादरहित तरिकाले अगाडि बढेको नेपाल रेडक्रस सोसाइटी विगत २ वर्षदेखिको विवादका कारण निलम्बनको खतरामा परेको छ । 

विवादको भूमरिमा फसाइँदा रेडक्रसजस्तो सामाजिक संस्थाको तीन वर्षदेखि नवीकरणसमेत हुन सकेको छैन । 

२०७५ चैत्रमा हुनुपर्ने निर्वाचन हुन नसकेपछि रेडक्रसमा बल्झिएको विवादले रेडक्रसलाई निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा पु¥याएको छ । 

पछिल्लो निर्वाचित कार्यसमितिमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लगाएर नेपाल सरकारले भंग गरी तदर्थ समिति बनाएपछि मुद्दा मामिलाको अवस्था आयो । 

रेडक्रसमा भद्रगोल : महासचिवका विशेषदूत नेपालमा, नेपाल रेडक्रस नै निलम्वन हुन सक्ने

यो अवधिसम्म न त मुद्दा मामिलाको किनारा लाग्यो न त सरकारले उचित व्यवस्थापन नै गरेको छ ।  

रेडक्रसको विवाद समाधान गर्नुको साटो पटक–पटक तदर्थ समिति बनाउँदै नियुक्ति गर्नमै सरकार केन्द्रित रहेको देखियो । 

दुईवर्ष बितिसक्दा पनि विवाद समाधान नभएपछि यो विवादको वास्तविकता बुझ्न रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ (आईसीआरसी) का महासचिवले विशेष दूत नै नेपाल पठाउनु परेको छ । 

गत विहीबार नेपाल आएका महासचिव जगन चापागाईँका विशेष दूत वाल्टर कोट्टेले शुक्रबारदेखि नै छलफल गरिरहेका छन् ।

उनले नेपाल रेडक्रसका साथै परराष्ट्र तथा गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग छलफल गरी स्थितिको जानकारी लिएका छन् । 

अघिल्लो महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष संजीव थापाको कार्यसमितिमा अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी परेपछि २०७५ चैत्रमा हुन लागेको चुनाव अन्तिम समयमा प्रशासनले नै रोक्यो । 

थापाको कार्यसमितिले चुनाव हुन नपाएपछि विधानअनुसार एक वर्षको म्याद थप्यो तर सरकारले थापाको कार्यसमितिलाई भंग गराएर तदर्थ समिति बनायो । त्यसपछि अदालतमा मुद्दा सुरु भयो । अदालतले थापाको कार्यसमितिलाई नै थमौती दियो । 

विधानअनुसार दुई पटक (एक पटक एक वर्ष र अर्को पटक तीन महिना) म्याद थपेको थापाको कार्यसमितिले त्यो अवधिमा पनि चुनाव गर्न सकेन । 

त्यसपछि सरकारले बनाएको दुईवटा तदर्थ समितिले पनि चुनाव गर्न सकेन । 

हुँदा हुँदा अहिले रेडक्रस शून्यताको अवस्थामा पुगेको छ । कानुनसम्मत रुपमा कार्यसमिति नै नरहेको रेडक्रसकै कर्मचारी बताउँछन् । 

तर, पछिल्लो पटक नियुक्ति पाएका तदर्थ समितिका अध्यक्ष सुदर्शन नेपालको टिमले नेत्रप्रसाद तिम्सिनाको अध्यक्षतामा बनेको तदर्थ समितिको म्याद माघ ३ गते सकिएको त्यसपछि आफैँ अध्यक्ष भएको भन्दै रेडक्रस कार्यालयमा जाने गरेका छन् । यता, तिम्सिना पनि सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला नआएकाले अदालतको फैसला नभएसम्म आफैँ निरन्तर हुने भन्दै कार्यालयमा जाने गरेका छन् । 

समाधानको उपाय के ? 

रेडक्रसजस्तो सामाजिक संस्थामा राजनीतिकरण भएको पूर्वपदाधिकारीहरु नै स्वीकार्छन् । राजनीतिकै कारण रेडक्रसमा यो समस्या आएको उनीहरुको ठम्याई छ । 

पुस ३० गते तिम्सिना र नेपाल दुवै पक्षलाई बोलाएर निर्णय गर्ने भनेको सर्वोच्च अदालतले नै छिटो फैसला गरेर निकास दिनुपर्ने एक पूर्वपदाधिकारीले बताए । “सर्वोच्च अदालतले पुस ३० गते दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो । तर, निर्णय हुन सकेन । अबको निकास भनेको अदालतबाटै हुनुपर्छ,” ती पूर्व पदाधिकारीले भने । 

अर्को उपाय, चुनाव हो । चुनाव हुन नसकेकाले नै यो अवस्था आएको हो । त्यसैले सरकारले सबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएर चुनाव गर्ने वातावरण बनायो भने पनि समस्या समाधान हुन सक्ने उनले बताए । 

छुट्टै ऐन नहुँदा समस्या

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी आजका दिनसम्म संस्था दर्ता ऐनअनुसार संचालित छ । तर, यसका लागि छुट्टै ऐनको आवश्यकता पर्ने अधिकारीहरु बताउँछन् । नेपाल रेडक्रस ऐनको मस्यौदा नबनाएको पनि होइन । 

तर, कानून मन्त्रालयमा गएर रोकिएको एक कर्मचारीले बताए ।  ऐनको मस्यौदा पनि आएपिच्छेका पदाधिकारीले छुट्टा–छुट्टै बनाएको उनले बताए । 

“हामीले छुट्टै ऐनको आवश्यकता महसुस गरेर ऐनको मस्यौदा बुझाएका थियौं । तर, विगत २–३ वर्षदेखि कानुन मन्त्रालयमा गएर रोकिएको छ । त्यसमा पनि समिति बनेपिच्छेका मस्यौदा बनाइएको छ,” ती अधिकारीले भने । 

विश्वका एक सय ९२ मुलुकमा रेडक्रस संचालित छ । त्यसमध्ये १०२ वटा मुलुकमा रेडक्रस सम्बन्धि छुट्टै ऐन बनाइएको छ । 

Laminar Tiles Banner adLaminar Tiles Banner ad
प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ १२, २०७८  ०९:०७
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Kitchen Concept AdvertisementKitchen Concept Advertisement
Nepal Life Insurance banner adNepal Life Insurance banner ad
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Hamro patroHamro patro