काठमाडौं । नेपाल सरकारले सन् २०३० सम्ममा एड्स रोगसम्बन्धी महामारीको अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको छ । लक्ष्य प्राप्तिका लागि बर्सेनि एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रणका कार्यक्रममा बजेटको दायरा पनि फराकिलो बनाउँदै आएको छ ।

तर, हालसम्म भएको दातृ निकाय तथा सरकारी लगानीको अपेक्षाकृत उपलब्धि भने भएको देखिँदैन । दिगो विकास लक्ष्य भेट्न लम्किरहेको सरकार लक्षित समूहसम्म चाहिँ पुग्न नसकेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

यस्तो छ नेपालमा एचआईभी संक्रमणको अवस्था
नेपालमा सन् २०२० को अन्तसम्म ३० हजार ३०० व्यक्तिमा एचआईभी संक्रमण भएको राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्रको तथ्यांक छ । २०२१ मा ७५४ एचआईभी संक्रमित थपिएको र सन् २०२० मा मात्रै ६३६ व्यक्तिहरूको एड्सको कारणले मृत्यु भएको अनुमान छ ।

नेपालमा एचआईभी संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेका समूहहरूमा सुईद्वारा लागुपदार्थ प्रयोग गर्नेहरू, यौनकर्मी, पुरुष समलिंगी तथा तेस्रोलिंगीहरू, रोजगारीका लागि विदेशिनेहरू र कैदीहरू छन् । यी व्यक्तिमा संक्रमण दर ५ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग केन्द्रका वरिष्ठ मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. पवन कुमार साह बताउँछन् । 

लक्ष्य प्राप्तिमा चुनौती
नेपाल सरकारले सन् २०२६ सम्ममा आमाबाट शिशुमा हुने संक्रमण उन्मुलन गर्ने र सन् २०३० सम्ममा एचआईभी/एड्सको महामारीलाई अन्त्य गर्ने र शून्य एचआईभी सम्बन्धित भेदभावको लक्ष्य लिएको छ ।

सन् २०२१ को जुलाईसम्म नेपालमा २० हजार ८८३ संक्रमित एन्टिरेट्रोभाइरल थेरापी (एआरटी) उपचारमा रहेका छन् । प्रतिशतका हिसाबले यो ६९ प्रतिशत मात्रै हो । बाँकी ३१ प्रतिशत अर्थात् ९ हजार ४१७जना संक्रमित सरकारको उपचारभन्दा बाहिर रहेको साह बताउँछन् । 

ती संक्रमितको उपचारको दायरामा नआएका मात्रै होइन कहाँ र कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने पनि कुनै निकायसँग तथ्यांक छैन । अहिले उपचारमा आएका संक्रमितको संख्या र पछिल्लो संक्रमण दरलाई हेर्दा नेपालबाट सन् २०३० सम्म एड्स महामारीको अन्त्य गर्ने दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्नु सरकारका लागि चुनौती रहेको राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्रकी निर्देशक डा. सुधा देवकोटा बताउँछिन् । 

लगानीअनुसार उपलब्धि भएन 
नेपाल सरकारले बर्सेनि एड्स नियन्त्रण तथा उपचारका कार्यक्रमका लागि मात्रै ५६ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याउने गरेको छ । एचआईभी संक्रमितलाई नियमित औषधि र परीक्षणका लागि ८० वटा एआरटी सेन्टरबाट निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराउने गरेको छ ।

सरकारले छुट्याएको बजेट रकम संक्रमितको उपचारमा मात्रै प्रयोग भएको छ । तर, छुटेका संक्रमित खोजेर उपचारमा ल्याउन सो रकम पर्याप्त नभएको डा. देवकोटाको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय एचआईभी एड्स महासंघका अध्यक्ष राजेश डिडियासरकारले प्रयास गरेको खण्डमा भने अहिले भएकै कार्यक्रमहरू छुटेका सबै संक्रमितलाई उपचारको दायरामा ल्याउन पर्याप्त रहेको बताउँछन् ।

एचआईभी संक्रमित अझै ओझेलमा
नेपालमा एचआईभी एड्सपछि हेपाटाइटिस तथा क्षयरोग भई दोहोरो संक्रमित हुनेको संख्या २ हजार २०० भन्दा बढी छ । यसरी दोहोरो संक्रमित हुनेको मासिक उपचार खर्च ५ देखि ७ हजारसम्म हुने गरेको डिडियाको भनाइ छ ।
 
अध्यक्ष डिडियावर्तमान सरकारले उपलब्ध गराउने तीन प्रकारका दीर्घरोगीलाई दिइने उपचार खर्च दोहोरो संक्रमितलाई पनि दिइनुपर्ने धारणा राख्छन् । एचआईभी र हेपाटाइटिस संक्रमितका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनले निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराउने गरेको छ । 

तर, ती औषधि पनि तीनवटा केन्द्रीय अस्पतालबाट मात्रै उपलब्ध हुँदै आएको छ । यो सेवा सबै एआरटी सेन्टमा विस्तार गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । सरकारले अहिलेकै कार्यक्रमलाई केही विस्तार गरी लक्षित समूहसम्म पुग्नसके दिगो विकास लक्ष्यलाई समेत सहयोग हुने महासंघको विश्वास छ ।