काठमाडौं । बिमा समितिले पुनर्बिमा सम्बन्धी जारी गरेको निर्देशिकाका विषयमा आएका समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै समितिले पुनर्बिमा सम्बन्धी ल्याएको निर्देशिकाको बचाउ गर्दै त्यो व्यवस्था ल्याउनुको कारण खुलाएको छ ।

देशमा हाल पुनर्बिमा व्यवसायको एकाधिकार अन्त्य भई दुईवटा पुनर्बिमा कम्पनी सञ्चालनमा रहेका कारण प्रतिस्पर्धी रूपमा पुनर्बिमा व्यवसाय गर्न सकिने अवस्था सिर्जना भएको र हाल मुलुकमा वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएको तर पुनर्बिमाबापत ठुलो रकम विदेशिने गरेकाले वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमासमेत योगदान पुर्‍याउनुपर्ने भएकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको समितिको दाबी छ ।

बिमा ऐन, २०४९ र बिमा नियमावली, २०४९ मा भएका व्यवस्था बमोजिम यस समितिले बिमकले आफूले आर्जन गरेको बिमा व्यवसायको २० प्रतिशत प्रत्यक्ष हिस्साका सम्बन्धमा हालको व्यवस्था कायम राखी प्रत्यक्ष हिस्सा स्वरूप प्रदान गरिएको पुनर्बिमा बाहेक बाँकी हुन आउने सबै पुनर्बिमा व्यवसाय स्वदेशी पुनर्बीमकहरूलाई प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

"कुनै स्वदेशी पुनर्बिमकले न्यून आर्थिक क्षमताका कारण पुनर्बिमा गर्न नसकेको खण्डमा त्यसरी नसकेको अंशको पुनर्बिमा ‘पुनर्बिमा निर्देशिका, २०७८’मा भएको व्यवस्था बमोजिम योग्यता पुगेका विदेशी पुनर्बिमा कम्पनीसँग गर्न पाइने व्यवस्था समेत गरिएको सबैलाई विदितै छ । तसर्थ, स्वदेशी पुनर्बिमा कम्पनीहरुलाई उनीहरूको आर्थिक क्षमताले नधान्ने पुनर्बिमा व्यवसाय पनि जबरजस्ती उनीहरूलाई नै दिनुपर्ने भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्था बिमा समितिको निर्देशनबाट सिर्जना भएको भन्ने विभिन्न संचार माध्यममार्फत व्यक्त धारणा कुत्सित मनसायका साथ आम जनमानसमा भ्रम सिर्जना गर्ने  र बिमा एवम् पुनर्बिमा व्यवसायको विकासलाई अवरुद्ध गर्ने नियोजित उद्देश्यका साथ आएका हुन्," समितिका कार्यकारी निर्देशक एवं प्रवक्ता राजुरमण पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।