एसिया टाइम्स । भारतले फ्रान्सबाट अर्बौँ डलरमा राफेल लडाकु विमान खरिद गर्दा नक्कली चलानी (बिल बीजक) र बिचौलिया खडा गरिएको नयाँ आरोप बाहिर आएको छ ।

फ्रेन्च मिडियापार्ट अनलाइन न्युज पोर्टलका लागि काम गर्ने खोज पत्रकारहरूले ३६ वटा विमानको सम्झौतामा अफसोर कम्पनी, शंकास्पद सम्झौता र झुटो चलानीहरू संलग्न रहेको दाबी गरेका छन् ।

उनीहरूले सम्झौता सुरक्षित गर्न बिचौलिया सुशेन गुप्तालाई कमिसन दिइएको आरोप लगाएका छन् । मिडियापार्टले चलानी/बीजकका तस्बिरहरू प्रकाशित गरेको छ । यद्यपि, एसिया टाइम्सले स्वतन्त्र रूपमा तिनीहरूको सत्यता पुष्टि गर्न नसकेको जनाएको छ ।

भारतको संघीय प्रहरी बल, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीबीआई) र मनि लन्ड्रिङविरुद्ध लड्ने इन्फोर्समेन्ट डाइरेक्टोरेट (ईडी)का सहकर्मीसँग अक्टोबर २०१८ देखि फ्रेन्च एभिएसन (उड्डयन) फर्म डसल्टले कम्तीमा ७.५ मिलियन युरो (८.५ मिलियन यूएस डलर) गुप्तालाई गोप्य कमिसन दिएको प्रमाण रहेको मिडियापार्टले जनाएको छ ।

“यो फ्रेन्च फर्मले २०१६ मा भारतलाई ३६ वटा राफेल लडाकु विमान बेच्ने ७.८ बिलियन युरो (८.८ बिलियन डरल) को सम्झौता सुरक्षित गर्ने लामो र अन्ततः सफल प्रयासको सन्दर्भमा थियो,” मिडियापार्टले भनेको छ ।

भारतको एक अनलाइन न्युज पोर्टल द वायरले फ्रेन्च मिडियामा गरिएको सबै दाबीलाई गुप्ताले अस्वीकार गरेको जनाएको छ । गुप्ताको कानुनी सल्लाहकारको नाममा जारी गरिएको एक विज्ञप्तिमा ‘अनुचित, अनियमितता वा अवैधता’का सबै दाबी गुप्ताले अस्वीकार गरेको बताइएको छ ।

“रिपोर्टहरू उक्साइएको जस्तो देखिन्छन् । ३६ वटा राफेल जेट प्राप्त गर्न सरकार–सरकारबीचको कारोबारमा एकजना निजी व्यक्तिले प्रभावित पारेको हुन सक्छ भन्नु असंगत कुरा हो,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

मिडियापार्टले दक्षिणपन्थी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेतृत्वको एनडीए (नेसनल डेमोक्रेटिक अलायन्स) र पछि कांग्रेस नेतृत्वको प्रोग्रेसिभ अलायन्स (यूपीए) सत्तामा हुँदा सन् २००२ देखि २०१२ सम्म भुक्तानी गरिएको आरोप लगाएको छ ।

यसरी भारतीय जासुसहरूले गुप्ता राफेल सम्झौतामा डसल्ट एभिएसनको लागि मध्यस्थकर्ताको रूपमा भूमिका थिए भनी पत्ता लगाए । उनको मौरिसियन कम्पनी र इन्टरस्टेलर टेक्नोलोजीज्ले २००७ देखि २०१२ को बीचमा कम्तीमा ७.५ मिलियन युरो पाएको थियो । झुटो बीजक प्रयोग गरी मौरिसियन कम्पनीलाई सावधानीपूर्वक पैसा पठाएको पाइएको आरोपमा भनिएको छ ।

यीमध्ये केही चलानीमा फ्रेन्च कम्पनीको नाम गलत लेखिएको छ । ३० वटा विमान पुर्‍याइएको र बाँकी अप्रिलसम्म पुर्‍याइने बताइएको छ । मिडियापार्टले फ्रान्सले पहिले नै जुन १४ गतेदेखि एक स्वतन्त्र अनुसन्धान न्यायाधीशको नेतृत्वमा आपराधिक जाँचबुझ सुरु गरेको जनाएको थियो ।

यसले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा पदमा रहेका फ्रान्कोइस ओलान्ड, त्यति बेला अर्थमन्त्री रहेका वर्तमान राष्ट्रपति इम्यानुअल म्याक्रोन र तत्कालीन रक्षामन्त्री रहेका वर्तमान विदेशमन्त्री जीन यीभ्स ल ड्रियनको कार्यको बारेमा जाँच गर्नेछ ।

छानबिन प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग व्यक्तिगत रूपमा नजिक रहेका रिलायसन्स समूहका अध्यक्ष एवं मालिक धनी भारतीय व्यवसायी अनिल अम्बानीको कथित भूमिकाको बारेमा पनि केन्द्रित हुने मिडियापार्टले जनाएको छ । समाचार पोर्टलले अम्बानी जेट सम्झौताको केन्द्रमा रहेको दाबी गरेको छ ।

यो रिपोर्टले भारतमा राजनीतिक ‘तुफान’ निम्त्याएको छ । जहाँ मोदीको सरकारले आफूलाई ‘स्वच्छ’ भनी चित्रण गरेको छ । पछिल्ला आरोपहरूले सरकारले ढाकछोप गरेको भनी विपक्षीले गर्ने आक्रमणलाई थप बल पुर्‍याएको छ ।

“यो अचम्मको कुरा हो किन नरेन्द्र मोदी सरकार यस सम्झौताको जाँचबुझको आदेश दिन धेरै इच्छुक छैन । रिपोर्टअनुसार फ्रान्सले सम्झौताको छानबिन गर्न न्यायाधीश नियुक्त गरेको छ,” प्रबुद्ध राजनीतिक पर्यवेक्षक बीके झाले भने, “किन भारतले मुद्दालाई पछ्याउन सक्दैन, आखिर यो करदाताको पैसा हो र त्योभन्दा माथि यो रक्षा सम्झौतासँग सम्बन्धित छ ? देशले सत्यतथ्य बुझ्नुपर्छ ।”

कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेराले सरकारको कार्यलाई ‘अपरेसन कभर–अप’ (ढाकछोप कारबाही)को रूपमा वर्णन गर्दै भ्रष्टाचार, कमिसन, घुसखोरी र मिलीभगतको ‘मेल्टिङ पट’ फेरि पर्दाफास भएको बताए ।

खेराले भाजपा सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षाको बलिदान दिएकोे, भारतीय वायु सेवाको हितलाई खतरामा पारेको र राष्ट्रिय ढुकुटीलाई ठूलो नोक्सान पुर्‍याएको बताए । पछिल्लो पाँच वर्षमा संदिग्ध राफेल मामिलाको प्रत्येक खुलासाले मोदी सरकारमाथि प्रश्न उब्जिएको उनको भनाइ छ ।

उनले गुप्ताको भूमिकाको छानबिन गर्न सरकारले आदेश किन नदिएको पनि प्रश्न गरे ।

भाजपाको जवाफी प्रहार
भाजपाले कांग्रेस पार्टीको भ्रष्टाचारको इतिहासमा ध्यानकेन्द्रित गर्ने प्रयास गर्दै जवाफी प्रहार गरेको छ । पार्टी प्रवक्ता सम्बित पात्राले भने, “आईएनसी (इन्डियन नेसनल कंग्रेस)को अर्थ ‘आई निड कमिसन (मलाई कमिसन चाहिन्छ)’ भन्ने हो,” उनले भने, “यो अति–प्रक्षेपण हुने छैन कि यूपीएको कार्यकालको दौरानमा उनीहरूसँग हरेक सम्झौताभित्र एक सम्झौता थियो र उनीहरूले अझै पनि सम्झौता गर्न सकेनन् ।”

उनले सुशेन गुप्ता अघिल्लो अगस्टा वेस्टल्यान्ड घोटालामा ईडीको रडारमा भएको र कथित रूपमा बिचौलिया, र सम्भवत राजनीतिज्ञहरूलाई पनि घुस दिएको हुन सक्ने पनि बताए ।

सन् २०१० मा कांग्रेस पार्टी नेतृत्वको सरकारले ४८५ मिलियन डलरको १२ वटा अगस्टा वेस्टल्यान्ड एडब्ल्यू १०१ हेलिकप्टरको लागि सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । यो घोटाला २०१३ मा प्रकाशमा आएको थियो ।

टिप्पणीकार झाले भने, “आश्चार्यको कुरा, भाजपा राफेल सम्झौताको छानबिनमा धेरैथोरै मौन छ । यसले मोदी सरकारमाथि प्रहार गर्न कांग्रेसलाई पर्याप्त कारण दिएको छ ।”

कांग्रेसले अनुसन्धानबाट नडराएको जनाएको छ । कांग्रेस नेता राहुल गान्धीले ट्विट गर्दै भनेका छन्, “जब प्रत्येक पाइलामा सत्य तपाईंको साथमा हुन्छ, तब चिन्ता गर्नुपर्ने के छ ? मेरा कांग्रेसी साथीहरू, भ्रष्ट केन्द्रीय सरकारविरुद्ध यसरी नै लडिरहनुहोस् । नरोक, नथाक, नडराऊ ।”

अप्रिलदेखि जुनसम्म कोभिड–१९ को दोस्रो लहरको कथित गलत व्यवस्थापन र अर्थतन्त्र शिथिल भएको कारण मोदी सरकारलको लोकप्रियतामा कमी आएको बेला मिडियापार्टको रिपोर्ट आएको हो ।

यीमध्ये सबैभन्दा ठूलो उत्तर प्रदेश हो, जहाँ आगामी वर्षको फेब्रुअरी र मार्चमा हुने विधानसभाको चुनावले मोदीको लोकप्रियता परीक्षण गर्नेछ । र, यसले २०२४ मा हुने संसदीय चुनावको ब्यारोमिटरको रूपमा काम गर्नेछ ।

प्रबुद्ध राजनीतिक टिप्पणीकार झा राफेल कान्ड थुप्रै अभियानमा प्रमुख रूपमा देखा पर्न सक्ने विश्वास गर्छन् ।

कलंकित लडाकु विमान खरिद सम्झौतामा नयाँ भ्रष्टाचार आरोपहरूले आगामी महत्त्वपूर्ण राज्य चुनावमा सत्तारूढ भाजपाको चुनावी सम्भावनालाई असर गर्न सक्छ ।