काठमाडौँ । चार वर्षदेखि अनुमोदनको लागि कुरेर बसिरहेको अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अनुदान स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवाद कायमै छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हालै एमसीसीलाई आफू र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पारित गर्छौँ भनेर पत्र पठाएको खुलासा गरेपछि यसका विषय थप तरंग सिर्जना भएको छ ।

तर देउवाको भनाइको औपचारिकरुपमै माओवादी केन्द्रले खण्डन गरेको छ । सो पार्टीको मंगलबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले एमसीसी सम्झौता जस्ताको त्यस्तै पारित गर्न नसकिने बताएको छ ।

सबै दलको सहमतिबाट मात्रै अघि बढ्ने बताउँदै सम्झौता जस्ताको त्यस्तै पारित नहुने निर्णय सो पार्टीको छ ।

एमसीसी अनुमोदन भए अमेरिकी फौज नेपाल आउने कुराले जनस्तरमा अझै तरंग पैदा गरेको छ ।

एमसीसीको विरोध गर्नेहरुले अमेरिकी सेना नेपाल आउने, नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधनमा उनीहरुको नियन्त्रण रहनेजस्ता हल्ला चलाएकाले पनि थप विवादित बनेको विज्ञहरुको टिप्पणी छ । जनस्तरमा स्पष्टता ल्याउने काम भने सरकार तथा  कुनै पनि राजनीतिक दलले अहिलेसम्म गरेका छैनन् ।

गत भदौमा एमसीसीकी उपाध्यक्ष फतेमा सुमार र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स सम्झौताका विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँग वार्ता गर्न नेपाल आएका थिए । 

उनीहरुको भ्रमणअघि पनि एमसीसी परियोजनाबारे व्यापक विरोध भएको थियो । त्यसपछि हालै प्रधानमन्त्री कोप २६ सम्मेलनमा सहभागी हुँदा त्यहाँ एमसीसीका प्रतिनिधिसँग भेट गरेका छन् ।

अमेरिकी फौज नेपाल आउनेजस्ता हल्लाबारे नेपाली सेनाले भने कुनै प्रतिक्रिया दिन जरुरी नभएको ठान्छ । सरकार र राजनीतिक तहमा हुने निर्णयका बारेमा धारणा दिन नमिल्ने सेनाका अधिकारीहरुले अनौपचारिक कुराकानीमा बताउँछन् ।

सुरक्षा जानकार तथा सेनाका अवकाश प्राप्त उपरथी विनोज बस्न्यात एमसीसी परियोजना रक्षा वा सैन्यसँग सम्बन्धित विषय हुँदै नभएको बताउँछन् । उनकाअनुसार सेनाको आफ्नै सैन्य कुटनीति हुन्छ । आफ्नो हिसाबले शैक्षिक र सैन्य तालिमका कार्यक्रम हुन्छन् । 

भन्छन्, “एमसीसी सेनासँग जोडिएको विषय नै होइन । यो विकासको कार्यक्रम हो । तर विकासका मुद्दालाई राजनीतिकरण गरियो कि जस्तो लाग्छ ।”

नेपालले एमसीसी परियोजना पारित गरे अमेरिकी फौज आएर मुलुक कब्जा गर्ने विवादास्पद बुझाइमाथि प्रश्न गर्दै उनले यस्तो विचार राखेका हुन् । “सैन्य नजर या सुरक्षा मामिलाबाट हेर्‍यो भने एमसीसीमा त्यस्तो कुनै विषय म पाउँदिन,” उनले भने, “काल्पनिक बुँदा खडा गरेर त भएन नि ।” 

यता प्रमुख राजनीतिक दलका नेता र आम मानिसमा उक्त परियोजना नेपालले लिए मुलुकलाई घातक हुने विचार सञ्चारमाध्यममा छताछुल्ल देखिन्छ । त्यस्ता अभिव्यक्ति दिन सेनाका पूर्व सहायक रथी र पूर्व प्रधानसेनापतिसमेत पछि परेका छैनन् ।

पूर्व प्रधानसेनापति रुकमाङ्गत कटवाल एमसीसी नेपालको लागि घातक हुनसक्ने विचार अभिव्यक्त गरेका छन् भने एमसीसीकै विरोधमा छन् सेनाका पूर्व सहायक रथी प्रेमसिंह बस्न्यात । एक औपचारिक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले भनेका छन्, “एमसीसी राष्ट्रको लागि घातक छ । अमेरिका प्रष्ट छ, तर हाम्रा राजनीतिक दल, प्राज्ञ, विज्ञ, प्राध्यापकहरु देशमारा हुन् । अमेरिकी सरकारले लगानी भन्ने, राजदूतले लगानी भन्ने तर हाम्रो सरकार अनुदान भन्छ ।”

सेनाभित्र पूर्वसैनिक तथा पूर्वप्रधानसेनापतिको एमसीसीप्रतिको धारणालाई विश्लेषण गर्नुपर्ने जानकारहरु बताउँछन् । सेनाका एक अधिकारीले सेनाभित्र एमसीसीको पक्ष र विपक्ष दुवैमा उत्तिकै विचार रहेको दाबी गर्छन् । भन्छन्, “कति सहयोग लिनुहुन्न, कति लिनुपर्छ भन्ने मतमा छन् । कति सहयोग लिए मुलुकै ध्वस्तै हुने र कति केही फरक नपर्ने धारणा राख्छन् ।” 

कतिले एमसीसीलाई राम्रोसँग अध्ययन नगरी अमेरिकी सेना आउँछ भन्ने गलत तर्क गरेको उनको भनाइ छ । भन्छन्, “यो सहयोग हो, नलिँदैमा नेपालमा आकाश खस्ने र लिँदा कायापलट हुने होइन । तर यो सहयोग नलिँदा अमेरिका र नेपालको सम्बन्धमा भने केही असर पर्न सक्छ ।” 

विभिन्न संस्थाबाट अमेरिकी सहयोग आउने गरेको छ । त्यसमा भने असर पर्न सक्छ । त्यसतर्फ नेपालले ध्यान दिनुपर्ने विज्ञहरु औँल्याउँछन् । 

पूर्वसुवेदार एवम् लेखक मोहन थापा पनि एमसीसी पास भए नेपालमा सेना आउने कुरा गलत भएको बताउँछन् । अहिले अमेरिकी सेना र नेपाली सेनाबीच सैन्य अभ्यास भइरहेको छ । त्यसलाई इंगित गर्दै उनले भने, “अमेरिका शक्तिशाली देश हो । उसले चाह्यो भने हाम्रो जस्तो तेस्रो मुलुकमा सजिलै सेना राख्न सक्छ । त्यसैले सेना आउने तर्क चाहिँ गलत हो ।” 

एमसीसीको पक्षमा अन्धाधुन्ध पक्षमा बोल्ने र नपढी विरोध गर्ने दुवै किसिमका समाचार प्रवाह हुँदा जनमानसमा अन्योलता बढेको उनको भनाइ छ । 

उनी एमसीसीलाई रणनीतिक विषयको रुपमा हेर्छन् । भन्छन्, “चीनको दबदबालाई दक्षिण एसियामा कमजोर पार्न एमसीसी आएको जस्तो लाग्छ । यो अरु भन्दा फरक अनुदान हो, तर यो अनुदानबारे संसदमा छलफल भइरहेको छ, जुन यसको राम्रो पक्ष हो ।” 

चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) बारे छलफल कतिको भएको छ, त्यसबारेमा अध्ययन गर्नुपर्ने विज्ञहरुको मत छ ।

विकासोन्मुख मुलुकलाई पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्न सन् २००४ मा अमेरिकाले एमसीसी अनुदानको सुरुवात गरेको थियो ।

पूर्वरक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधान सन् २०११ मा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा उक्त सहयोग नेपाललाई फाइदा पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने पत्ता लगाउन अमेरिकाका लागि तत्कालीन राजदूत शंकर शर्मालाई अध्ययन गर्न लगाएको सुनाउछन् । त्यतिबेला नेपालले १८ घण्टा लोडसेडिङ झेलिरहेको थियो । 

प्रधान भन्छन्, “पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई आफू पनि चर्चित हुन र नेपालमा पूर्वाधार र विद्युतको कारोबार गर्न उनले एमसीसीबारे बुझ्न लगाए । त्यहाँबाट सुरु भयो एमसीसी ।” त्यसपछि आएका सबै प्रधानमन्त्रीले एमसीसीलाई प्राथमिकतामा राखेको उनी सुनाउँछन् । 

०७४ मा प्रधानमन्त्री हुँदा शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले एमसीसीमा सम्झौता गरेका थिए । 

त्यतिबेला प्रधान रक्षामन्त्री थिए । “त्यो सम्झौता हुँदा कतै विरोध भएन,” उनले भने, “तर पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा संसदमा पास गर्नुपर्छ भनेपछि विवादमा आयो । उनको आफ्नै पार्टीका मान्छेले एमसीसी विवादमा ल्याए ।”

उनकाअनुसार सेना आउने, इण्डोप्यासिफिक रणनीतिको अंग हुने जस्ता विवादास्पद कुरा ल्याइयो । 

यस्तै, एमसीसीको कुन बुँदाले सैनिक आउने कुरा गर्छ त्यसमा प्रष्ट हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । “गठबन्धनको सरकारले सहमतिमा पास गरे पास हुन्छ भएन भने एमसीसी संशोधन गर्नुपर्छ,” उनले भने, “एमालेभित्र पास गर्नुहुन्न भन्ने छैन । सबै नेता एमसीसीको पक्षमा छन् । तर जनतामा व्यापक विरोध भएकोले बाहिर अनकनाएका मात्र हुन् ।”

सन् २००३ मा अमेरिकी कंग्रेस (संसद्)ले एमसीसी पारित गरेको थियो । २००४ मा एमसीसी स्थापना भयो । यसको प्रमुख उद्देश्य विकासोन्मुख देशको आर्थिक वृद्धिदर बढाउनु, गरिबी घटाउनु र संस्थाको क्षमता विस्तार गर्नु हो । 

एमसीसीले नेपालमा विद्युत् प्रसारण र सडक मर्मत आयोजना गर्नेछ । त्यसका लागि एमसीसीले ५० करोड डलर अनुदान दिने र नेपालमा १३ करोड डलर योगदान गर्ने सम्झौता भएको छ । 

०७४ भदौमा एमसीसी कम्प्याक्टमा सम्झौता भएको थियो । एमसीसी अन्तर्गत सिन्धुपाल्चोक, काठमाडौं, नुवाकोट, धादिङ, मकवानपुर, चितवन, तनहुँ, पाल्पा, नवलपुर र परासी हुँदै जाने प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने तथा दाङको धानखोलादेखि लमहीसम्मको सडकखण्ड स्तरोन्नति गरिने कुरा छ ।

तत्कालीन नेकपाले ०७६ माघ १९ मा एमसीसी सम्झौता अध्ययन गर्न पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गर्‍यो । उक्त कार्यदलमा भीम रावल र तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली सदस्य थिए । कार्यदलले सम्झौता संशोधन गरेर मात्र अनुमोदन गरिनुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन पार्टीमा बुझाएको थियो । ज्ञवालीले भने १५ बुँदे फरक मत राख्दै सम्झौतालाई जस्ताको त्यस्तै अनुमोदन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।