काठमाडौं । गएको मंगलबारदेखि भारतीय ऊर्जा बजारमा नेपालमा उत्पादित विद्युत् निर्यात भएको छ । अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज मार्केटमा नेपालमा उत्पादित बिजुलीले पनि प्रवेश पाएको हो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ३९ मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात गरिरहेको छ । भारतले अहिले निर्यातका लागि स्वीकृति दिएको २४ मेगावाटको त्रिशूली र १५ मेगावाटको देवीघाट जलविद्युत् आयोजनाबाट मात्र उत्पादित विद्युत् भारत निर्यात गरिएको हो । यी आयोजना भारतीय लगानीमा बनेका हुन् ।

अहिलेलाई भारतले यी आयोजनाबाट जति विद्युत् उत्पादन हुन्छ, त्यत्ति मात्रै खरिद गर्ने भनेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराईले बताए । “यो पनि धेरै मिहिनेतपछि निर्यात गर्न पाएका छौँ । यो नै अन्तिम होइन, थप छलफलका माध्यमबाट अगाडि बढ्ने कुरा होे,” उनले भने ।

आफ्नो लगानी रहेका यी दुई आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली खरिद गर्ने भनेकाले नेपाली लगानी वा भारतबाहेक तेस्रो मुलुकको लगानीका आयोजनालाई भारतले बजार नदिने हो कि भन्ने शंका गर्ने ठाउँ छ । भारतीय लगानी मात्रै हो वा अन्य लगानीका आयोजनालाई पनि बजार दिने भन्ने विषयमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन्, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (ईपान)का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्य ।

“कसको लगानीको आयोजनाले बजार पाउने भन्नेमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । यो विषयमा सरकारले नै भारतसँग कुरा गर्नुपर्छ, हाम्रो टाउको दुखाइको विषय होइन,” उनले भने ।

बंगलादेशले नेपालमा उत्पादित बिजुली आफ्नो देशमा लैजाने जनाइसकेको छ । तर, भारतीय बाटो हुँदै लैजानुपर्ने भएकाले भारतको सहमति अनिवार्य छ ।

“बंगलादेशमा विद्युत् लैजान नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच त्रिदेशीय सम्झौता हुनुपर्छ । भारतको बाटो हुँदै बंगलादेश लैजानुपर्ने भएकाले भारतको स्वीकृति अनिवार्य चाहिन्छ । नेपालले बंगलादेशलाई बेच्छु, बंगलादेशले किन्छु भन्यो, तर बाटो भारत हुँदै जानुपर्छ । भारतले निश्चित प्रसारणलाइन तोकेर बंगलादेश लैजान दियो भने मात्रै विद्युत् बंगलादेश निर्यात हुनसक्छ,” भट्टराईले भने ।

ढल्केबर–मुजफ्फपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनमार्फत विद्युत् निर्यात सुरु भएको हो । यो लाइनबाट यसअघि भारतबाट विद्युत् आयात मात्रै भएको थियो ।

नेपाली बिजुलीले कति पाउँछ मूल्य ?
भारत निर्यात गरिएको नेपाली बिजुलीले कति मूल्य पाउँछ भन्ने विषय भारतीय बजारले नै निर्धारण गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । नेपालले जति मूल्य पाए पनि बेच्छौँ भनेर पठाएकाले बजारले नै मूल्य पनि निर्धारण गर्ने प्रवक्ता भट्टराईले बताए ।

“विद्युत् दर यति नै भन्न सकिँदैन, बजारले नै निर्धारण गर्ने हो । जति मूल्य आए पनि हामीले बेच्छौँ भनेर पठाउने हो । बजारले जति निर्धारण गर्छ, बेच्ने पनि त्यही दरमा हो, किन्ने पनि त्यही दरमा हो,” उनले भने ।

उनका अनुसार उक्त बजारमा ९६ वटा ब्लक छन् । दिनमा ९६ वटा नै रेट हुन्छ । त्यो दर १५/१५ मिनेटको समयमा परिवर्तन भइरहन्छ । “त्यसैले कहिले महँगो पनि पर्छ, कहिले सस्तो पनि पर्छ । चलनचल्तीको दरमा नै पाउने हो ।”

खेर गएको बिजुली निर्यात
उत्पादित बिजुली खेर गएका कारण नै भारत निर्यात गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । उत्पादनानुसार माग नभएपछि निर्यात गर्नुपरेको भट्टराईले बताए ।

“हाम्रो बजारमा खपत नै नभएर पठाएको हो । आन्तरिक बजारमा खपत भएको भए त किन पठाउनुपर्दथ्यो र ? हाम्रो बजारमा सप्लाइ बढी छ, डिमान्ड कम छ । हामीलाई नचाहिएको मात्रै बिक्री गरेको हो,” उनले भने ।

उनका अनुसार नियमित रूपमा करिब एक हजार मेगावाट विद्युत्को माग आन्तरिक बजारमा छ । यो पनि दैनिक परिवर्तन हुन्छ । आन्तरिक बजारमा एक हजार ७०० मेगावाटसम्म माग पुगेको उनले बताए । तर, एक हजार ७०० मेगावाटको माग सधैँ हुदैन । असोज, कात्तिक महिनामा घटेर १२/१३ सय मेगावाट माग हुने गरेको उनले जानकारी दिए । “१७ सय मेगावाट माग त भदौमा भएको हो, अहिले त्यति नै माग छैन । विद्युत् माग नभएको हुनाले अहिले बिजुली खेर गइरहेको छ । त्यो खेर गइरहेको बिजुली नै भारत निर्यात गरेका हौँ ।”

उद्योगी भन्छन्– मागेजति बिजुली पाएका छैनौँ, गुणस्तर पनि छैन
उद्योगी–व्यवसायी भने मागेजति बिजुली प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई नदिएको बताउँछन् । मोरङ उद्योग संगठनका अध्यक्ष सुयस प्याकुरेलका अनुसार आजका दिनसम्म उद्योगीहरूको मागानुसार प्राधिकरणले बिजुली दिएको छैन । अहिले पनि उद्योगमा पर्याप्त बिजुली नआएका कारण लागत बढिरहेको उनको भनाइ छ ।

“औद्योगिक क्षेत्र अहिले लोडसेडिङमुक्त छ भन्ने अवस्था छैन । अहिले पनि भोल्टेज मिलाउन स्टेपीलाइजर राख्नुपर्छ । दिनहुँ विद्युत् अवरोध हुँदा यूपीएस पनि राख्नुपरेको छ,” उनले भने, “सुनसरी–मोरङ करिडोरमा अहिले पनि दिनहुँ दुई÷तीनपटक विद्युत् अवरोध हुन्छ । कटहरी भन्ने ठाउँमा त वर्षौँदेखिको समस्या ज्युँका त्युँ छ ।” उनका अनुसार कटरी क्षेत्रमा साना, मझौला गरेर करिब ७० उद्योग छन् ।

मागानुसार उद्योगले बिजुली नपाएको प्राधिकरणका प्रवक्ता भट्टराईले स्वीकारे । उनले प्रसारणलाइन नहुँदा मागानुसार उद्योगलाई बिजुली दिन नसकेको बताए । “मागेअनुसारको विद्युत् नपाएको भन्ने उद्योगीको भनाइमा केही सत्यता छ । किनभने, हाम्रो अहिलेको समस्या भनेको राष्ट्रिय ग्रिडको समस्या हो । हाम्रो प्रसारणलाइनको क्षमता कम छ । हामीले बनाउन लागेका प्रसारणलाइन आयोजना समयमा सम्पन्न भएका छैनन्,” उनले भने ।

उनले प्रसारणलाइन बनाउन निकै कठिन भएको बताए । वन, सामाजिक समस्या, जग्गा त कतै राजनीतिक समस्याका कारण प्रसारणलाइन बन्न नसकेको उनले बताए । “कहीँ वनको समस्या छ, कहीँ सामाजिक समस्या छ, कहीँ जग्गाको समस्या छ, कहीँ राजनीतिक समस्या छ । समस्यैसमस्या छ । प्रसारणलाइनका आयोजनाहरू बनेको भए प्राधिकरणले उद्योग भएका ठाउँहरूमा विद्युत् मागानुसार दिन सक्थ्यौँ । अहिले मागेजति बिजुली दिन नसकेको अवस्था हो ।”

उनका अनुसार १८ महिनामा सम्पन्न गर्ने भनिएका प्रसारणलाइन १२ वर्षसम्म पनि सम्पन्न हुनसकेका छैनन् । “१८ महिनामा सकिनुपर्ने प्रसारणलाइन १२ वर्ष हुँदा पनि सकिएको छैन । वितरण राम्रो भएन भनेर मात्रै हुन्छ ? पोल आफ्नो जग्गामा नपरे हुन्थ्यो, तार आफ्नो जग्गामा नपरे हुन्थ्यो मात्रै भन्छन् । अनि, पोल गाड्न सकिँदैन, लाइन तान्न सकिँदैन । कसरी वितरण राम्रो हुन्छ ?,” उनले भने, “यी समस्या समाधान हुने हो भने बिनाअवरोध विद्युत् आपूर्ति हुन्छ ।”