काठमाडौं । स्पन्ज आइरन तथा बिलेट्सको भन्सार महसुल एवम् अन्त:शुल्कसम्बन्धी व्यवस्थामा उद्योगी व्यवसायीबीच देखिएको विवाद अर्थ समितिमा पुगेको छ । समितिले मंगलबार दुवै पक्षलाई छुट्टाछुट्टै बोलाएर यसप्रति चासो देखाएको हो ।

बिलेट आयात गरेर डन्डी उत्पादन गर्दै आएका उद्योगीले स्पन्ज आइरन आयातमा गरिएको शून्य भन्सार र अन्तःशुल्क छुटको विरोध गर्दै आएका छन् भने स्पन्ज आइरनबाट डन्डी उत्पादन गर्ने उद्योगीहरूले सरकारको पछिल्लो नीति ढिलो आएपनि सही आएको बताएका छन् ।

समितिको बैठकमा नेपाल स्टिल रोलिङ मिल्स एसोसिएसनका संस्थापक अध्यक्ष एवम् पञ्चकन्या स्टिलका प्रबन्ध निर्देशक प्रदीपकुमार श्रेष्ठले निश्कित उद्योगहरूलाई मात्रै फाइदा पुग्ने गरी यो व्यवस्था ल्याइएको भन्दै सुधार गर्नुपर्ने बताए । यो व्यवस्थाले डन्डी व्यवसायीबीच प्रतिस्पर्धा हुनै नसक्ने भएकाले नीतिमा सुधार आवश्यक भएको उनले बताए । “यो व्यवस्थाले सरकारले राजस्व पनि गुमाउँछ र नेपालीले रोजगारी पनि पाउँदैनन् । यो व्यवस्था लागु भएपछि चारओटा उद्योग बन्दै भइसके । केही बन्दको अवस्थामा पुगेका छन्,” उनले भने ।

यस्तै साखः स्टिलका प्रबन्ध निर्देशक किरण साखः ले शुन्य भन्सार र शुन्य अन्तःशूल्क अन्य कुनै पनि वस्तुमा नभएको तर स्पन्ज आइरनको आयात भएको भन्दै त्यस्तो किन गरियो भन्दै प्रश्न गरे । उनले स्पन्ज आइरन उत्पादन गर्ने उद्योगको संख्या ६ ओटा रहेको र विलेत आयात गरेर डन्डी उत्पादन गर्ने उद्योगको संख्या २४ रहेको भन्दै ६ ओटा उद्योगलाई मात्रै फाइदा पुग्ने गरी यो व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।

“यो नीति रहिरहने हो भने कि गुणस्तर नभएको प्रक्रियाबाट डन्डी उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ कि बिलेट आयात गरेर डन्डी बनाउने उद्योग बन्दै गर्नुपर्ने हुन्छ,” उनले भने, “यो व्यवस्था हट्छ हट्छ तर २४ ओटा उद्योग बन्द भएपछि हट्छ वा पहिले नै हट्छ भन्ने मात्रै हो ।”

एसोसिएसनले दुई महिनाको अवधिमा नै एक लाख टन स्पन्ज आइरन आयात भइसकेको जनाएको छ । एसोसिएसनका अनुसार शुन्य भन्सारको व्यवस्था अगाडि एक वर्षमा एक लाख ७० हजार टन मात्रै स्पन्ज आइरन आयात हुन्थ्यो । यो दुई महिनामा विरगञ्ज नाकाबाट मात्रै एक लाख टन स्पन्ज आइरन आयात भइसकेको संघले जनाएको छ ।

संघले स्पन्जबाट बिलेट्स बनाउँदा केवल १५ प्रतिशत भन्दा कम मुल्य अभिवृद्धि हुने, स्पन्जको आयातमा भन्सार महसुल ४.७५ पैसामा पूर्ण छुटको सट्टा १५ प्रतिशतदेखि बढीमा २५ प्रतिशतसम्म मात्र छुट दिन उपयुक्त हुने जनाएको छ । यस्तै, नेपालमा उत्पादन नहुने स्पन्ज आइरन तथा प्राइम बिलेट्स दुवै कच्चा पदार्थको आयातमा समान छुट तथा सहुलियतको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग पनि उनीहरूको छ । यस्तै, तीन वर्षको समयसीमा कायम गरिदिनुपर्ने र उक्त अवधिभित्र सबैलाई समान किसिमको कर नीति लागु गर्नुपर्ने माग पनि उनीहरूको छ ।

यता, स्पन्जबाट डन्डी बनाउने उद्योगीहरूले भने स्पन्ज आइरनको भन्सार घटाई स्टिल बिलेटमा अन्तशूल्क लाग्ने व्यवस्था स्वागतयोग्य रहेको जनाएको छ । नेपाल स्टिल बिलेट उत्पादक संघका अध्यक्ष विष्णु न्यौपानेले अर्थ मन्त्रालयले ल्याएको पछिल्लो नीति स्वागतयोग्य भएको बताए । उनले यो व्यवस्था पछि चार रुपैयाँ सस्तोमा डन्डी विक्री गरिरहेको बताए । उनले बिलेट्स आयात गर्ने उद्योगीलाई अर्थ मन्त्रालयले ८५ पैसा मात्रै बढाएको बताए ।

पछिल्लो व्यवस्थापछि ४० अर्बको आयात प्रतिस्धापन हुने, उपभोक्ताले कम मूल्यमा वस्तु पाउने, विद्युतको खपत बढ्नेलगायतको फाइदा मुलुकलाई भएको उनले बताए । उनले स्पन्जबाट डन्डी उत्पादन गर्दा गुणस्तरमा कुनै फरक नआउने पनि बताए ।

यस्तै पशुपति आइरन एन्ड स्टिल्सका प्रबन्ध निर्देशक पशुपति मुरारकाले बिलेट्स आयात गर्ने उद्योगीले भने जस्तो समान भन्सार दरले स्पन्जबाट डन्डी उत्पादन गर्ने उद्योगलाई समान भन्सार दर उपयुक्त नहुने बताए । उनले ५० प्रतिशत भ्यालु एडिसन हुन्छ भने त्यस्तालाई राज्यले लिएको प्रबद्र्धनको नीति सही भएको बताए । उनले विद्युत खपत बढाउन, उपभोक्तालाई सस्तोमा डन्डी पाउन यो व्यवस्था सही भएको बताए ।

“विदेशबाट कोइला आयात गरेर डन्डी बनाउने वा आफ्नै विद्युत प्रयोग गरेर डन्डी बनाउने ?,” उनले प्रश्न गरे ।

आफ्नै कच्चा पदार्थको प्रयोग गरेर डन्डी उत्पादन गर्नुपर्ने भन्दै पछिल्लो व्यवस्थाले उद्योगहरूको विद्युतको माग पनि बढेको उनले बताए । नेपाल स्टिल रोलिङ मिल्स एसोसिएसनका अध्यक्ष शाहिल अग्रवालले यो व्यवस्था लागु भएपछि ९ अर्बको फर्नेक्स आयल र कोइला आयात बचेको बताए । उनले संघमा आवघ २७ ओटा उद्योगहरूमध्ये ९ ओटा उद्योगले बिलेट उत्पादन गरिरहेको र केहीले इन्डक्सन फर्नेक्सको लागि एलसी समेत खोलिसकेको बताए ।

नेपाल स्टिल बिलेट उत्पादक संघले आर्थिक विधेयकबाट थप पाँचसय मेगावाट विद्युत खपत हुने, थप २० हजार रोजगारी सृजना हुने, ४० अर्बको आयात प्रतिस्थापन हुने र उपभोक्ताले गुणस्तरिय डन्डी प्रतिकिलो चार रुपैयाँ सस्तोमा पाउने र धौवाडीको फलाम खानी सुरु गर्ने वातावरण तयार हुने एवम् देशको जिडीपीमा १ प्रतिशत बढी वृद्धि हुने निश्चित रहेको जनाएको छ ।