पोखरा । अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म गण्डकी सरकारले प्राथमिकता दिएर प्रदेशको गौरवको आयोजनामा राखेको ‘गण्डकी काउ फार्म तथा दुग्ध विकास आयोजना’ चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा अटाउन पनि सकेन ।

गौरवको आयोजना भनिएको उक्त आयोजनाको सट्टा चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ‘गाइपालनमा आधुनिक प्रविधिसमेत भित्र्याइ प्रदेशलाई दुग्ध पदार्थमा आत्मनिर्भर बनाइने’ उल्लेख गरिएको छ ।

गाई खरिदकै लागि भनेर सरकारले २०७५ फागुनमा नै चिनियाँ कम्पनी चाइना एकेडेमी अफ एग्रिकल्चर मोर्डनाइजेसन साइन्स (सीएएएमएस) सँग सम्झौता समेत गरेको थियो ।

सम्झौताअनुरुप पहिलो चरणमा गण्डकीसहित तीन प्रदेशमा परिक्षणस्वरुप गाई ल्याइने जनाइएको थियो ।

गाई ल्याउनुको उद्देश्य ‘आगामी तीन वर्षभित्र प्रदेशलाई दुधमा आत्मनिर्भर बनाउने नीति’ उल्लेख गरिएको थियो । यसका लागि प्रदेशसभाले ‘प्रदेश दु्ग्ध विकास बोर्डको स्थापना र व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन’ समेत बनायो । 

ऐन बनेपछि दुग्ध विकास बोर्ड गठन गर्ने र बाँकी प्रक्रिया बोर्डले नै अगाडि बढाउने भनिएको थियो ।

तर, तीन वर्ष पुगिसक्दा पनि बोर्ड गठन हुन सकेन । सरकारले गाई ल्याउन त सकेन नै, खरिद प्रक्रियामै अलमलिएर योजना नै निष्क्रिय बनेको छ । बुधबार प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले प्रदेशका गौरवका आयोजनाहरुको अवस्थाको समीक्षा गरेको थियो ।

गौरवको आयोजनामा परेको गाई फार्मको वर्तमान अवस्था भने ‘निजी लगानीमा आयोजना सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी अवधारणा विकास भएको र लगानी सम्बन्धि मोडालिटी छलफलको क्रममा रहेको’ उल्लेख गरियो ।

नेपालमा ग्रामिण गरिबी हटाउनको लागि डेरी विकास गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकार स्थापनायता नै प्राथमिकतामा परेको यो कार्यक्रम अहिले किन निष्क्रिय बन्यो त ?

यो योजना २०७६ बाट विवादमा आएको हो । तत्कालीन प्रदेश सरकारले २०७६ माघ १२ मा पब्लिक लिमिटेडमार्फत् चिनियाँ गाई खरिद गर्ने र त्यसमा सरकारले ५१ प्रतिशतका दरले हुन आउने ११ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने निर्णय ग¥यो । बाँकी ४९ प्रतिशत सेयरको आवेदन खुलाइने निर्णय सरकारले गरेको थियो ।

त्यसपछि नै प्रदेशको गौरवको आयोजनामा अन्योलता भित्रिएको थियो । सरकारले दिने उक्त रकमको औचित्य के भन्दै अर्थ मन्त्रालयले उक्त रकम निकासा दिन नमानेपछि यो आयोजना हालसम्म त्यत्तिकै थन्किएको छ ।

तत्कालीन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले उक्त रकम पहिल्यै व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको एउटा गाई फार्मको सेयर किन्न दिएको थियो ।

रामेछापका रामकुमार खड्का अध्यक्ष रहेको गण्डकी काउ फार्म एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रालिको प्रस्तावअनुसार मन्त्रिपरिषदले उक्त रकम निकासा गरेको खुलेको थियो ।

यसबाहेक सरकारले ११ करोड रुपैयाँ दिँदा कम्पनीको नाममा कति प्रतिशत सेयर आउँछ भन्ने पनि अन्योल देखियो । बाँकी सेयर किसानलाई दिने भनिएता पनि उनीहरुको लगानी, कम्पनीका सेयरधनीको लगानी बारे पनि प्रदेश सरकार अनविज्ञ रह्यो ।

उक्त कम्पनीले कम्पनीका सञ्चालकले प्रदेश सरकारसँग जग्गाको रजिस्ट्रेसन पास गर्न, जमिन सम्याउन, डोजर र ट्र्याक्टर खरिद गर्न, कर्मचारीको आवास निर्माण र मोटरसाइकल खरिद गर्न जम्मा २५ करोड रुपैयाँ सरकारसँग मागेको थियो र त्यसमध्येको ११ करोड रुपैयाँ तत्काल दिने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको थियो ।

सरकारले दिने भनिएको रकम दिनुको औचित्य नै अपुष्टदेखि सेयर, व्यक्तिको कम्पनीलाई रकम निकासालगायतका विषय उठेपछि यो आयोजनाले सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रवेश पायो ।

समितिका तत्कालीन सभापति कुमार खड्काले छानबिनका लागि सांसद गायत्री गुरुङको संयोजकत्वमा विन्दुकुमार थापा र खीमविक्रम शाही सदस्य रहेको उपसमिति गठन गरे ।

लेखा समितिले बिना प्रतिस्पर्धा काउ फार्म ल्याइएको, ५१ प्रतिशत सेयरको नाममा ११ करोड प्रदेशले लगानी गर्दा काउ फार्मले भोलि रकम लिएपछि जग्गा बेचेमा कसलाई समात्ने ? गण्डकी काउ फार्मले जनतासँग जग्गा लिएर स्वामित्व लिइसकेपछि जग्गाको हिनामिना गरेर कृषकहरुलाई समस्यामा पर्यो भने के गर्ने ? क्याम्सले गण्डकीलाई अनुदान दिए पनि ३० अर्ब अनुदान दिन्छ भन्ने हुँदाहुँदै प्रदेशले त्यो दायित्व अगाडि बढाउन सक्छ कि सक्दैन ? भन्ने प्रश्नहरु उठाएको थियो ।

सोही प्रश्नको जवाफ खोज्न उपसमिति गठन गरिएको थियो ।

उपसमितिले ‘गाई फार्ममा लगानीको विषय प्रष्ट गर्नुपर्ने सुझाव’ दिएको थियो । 

स्थलगत अध्ययनमा पुगेको उपसमितिले, ‘अपेक्षित रकमको के कति हिस्सा कस्तो प्रकृतिको ऋण, अनुदान, सहुलियत ऋण वा के हो भन्ने विषयमा उपसमिति स्पष्ट हुन सकेन, तसर्थ यस सम्बन्धमा अनुदानतर्फ नै जोड दिनुपर्ने तथा पहिले नै स्पष्ट हुन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन मनासिब हुने देखिन्छ’ भन्ने सुझाव दिएको थियो ।

उपसमितिले स्थानीयको सेयरबारे प्रष्ट नभएको पनि उल्लेख गरेको थियो । “प्राप्त कागजातबाट प्रभावित स्थानीयबासी समेतलाई कम्पनीको सेयर स्वामित्व वितरण गर्ने व्यवस्था रहेको देखिएता पनि के कति हिस्सा वा प्रतिशत वितरण गर्ने हो भन्नेतर्फ यकीन गरेको देखिएन,” प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो, “अतः सो विषयमा कम्पनीको के कति प्रतिशत सेयर स्थानीयलाई वितरण गर्ने हो सो यकीन गरी आयोजना कार्यान्वयन गर्न भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन मनासिब हुने देखिन्छ ।”

सरकारले रकम निकासा गर्ने भनेको गण्डकी काउ फार्मका सञ्चालक रामकुमार खड्काले दोलखाको कालिञ्चोकमा सोही प्रकृतिको आयोजना सञ्चालनमा असफल समेत भएका थिए ।

उपसमितिले समेत उनको विवादित छविको बारेमा कुरा उठाएको थियो ।

“रामकुमार खड्का अहिलेसम्म गरेका सबै काममा असफल हुनुहुन्छ, उहाँको छवि आर्थिक रुपमा पनि राम्रो देखिन्न, उहाँलाई साथ लिइएन भने पनि आयोजना आउन सक्ने सम्भावना देखिन्न,” उपसमितिका सदस्य विन्दुकुमार थापाको भनाई थियो ।
उपसमितिले खड्कासँगको कुराकानीलाई पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो । 

खड्काले भनेका थिए, “प्रदेश सरकारले मलाई दिएको जिम्मेवारी अनुसार प्रोजेक्ट सञ्चालन हुने स्थानका जनता, चिनिया सरकार लगायत सरोकारवालाबीच समन्वय गरी परियोजनालाई नेपाल भित्र्याउने र कार्यान्वयन गर्ने गरी म सक्रिय भएको हुँ, प्रदेश सरकार गण्डकीले मप्रति विश्वास लाग्दैन भने कम्पनीमा मलाई समावेश नगर्दा पनि कुनै आपत्ति हुँदैन । जुन व्यक्ति, नागरिक, संस्थाबाट भए पनि प्रोजेक्ट आउनु गर्वको कुरा हो । म नै हुनुपर्छ, मेरै नेतृत्वमा हुनुपर्छ भन्ने छैन । मेरो कारणले प्रोजेक्टमा कुनै आपत्ति हुन्छ भने म प्रोजेक्ट छाड्न तयार छु ।”

त्यसपछि खड्कालाई मन्त्रालयले सम्पर्क गर्दा उनी सम्पर्कमा नै नआएको जानकारी दियो । सम्पर्कमा नआएको भनिएसँगै कोरोना महामारी, राजनीतिक उपक्रमले हाल यहाँ सरकार फेरिएको छ । सरकार फेरिएसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदा ३२ अर्ब लागत लाग्ने अनुमान गरिएको यो गौरवको आयोजना सरकारको प्राथमिकतामा परेन ।

प्राथमिकतामा नपरेता पनि सरकारले केही दिनमै दुग्ध विकास बोर्डमा भने पदाधिकारी नियुक्ती गर्ने तयारी गरेको छ ।

यसरी गौरवको आयोजनामा परेर बजेट शून्य भएको यो योजनाको कार्ययोजना सम्बन्धित मन्त्रालयले १ महिनाभित्र बनाएर सरकारलाई बुझाउने निर्णय गरेको छ । यसबाहेक चौमासिक रुपमा कार्यान्वयन प्रगती पनि सरकारसमक्ष बुझाउनुपर्ने निर्णय गरिएको योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. रघुराज काफ्लेले जानकारी दिए ।