काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारको हित निम्ति संकलित दुई कोषका रकम सरकारी अधिकारी र म्यानपावर व्यवसायीहरुको विदेश सयर र मस्तीमा भएको पाइएको छ । 

वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयअन्तर्गत ‘वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष’ र वैदेशिक रोजगार विभाग मातहतको ‘वैदेशिक रोजगार व्यवसाय कोष’ को रकम व्यापक दुरुपयोग भएको हो । बोर्ड र विभाग दुवै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका निकाय हुन् ।

दुवै कोषका रकममध्ये पाँच करोड नौहजार रुपैयाँ दुरुपयोग भएको देखिएको छ । उक्त रकम एकै वर्ष आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा दुरुपयोग भएका हुन् । वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको ३३ लाख १६ हजार रुपैयाँ युनाईटेड अरब इमिरेट्स (यूएई)को अबुधाबीस्थित नेपाली दूतावासलाई दिइएको छ । 

दूतावासले उक्त रकम वैदेशिक रोजगार मेला व्यवस्थापन र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी तथा सङ्घ–सङ्गठनका प्रतिनिधिहरूको भ्रमणमा खर्च गरेका हुन् । त्यतिमात्र होइन, वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट रोजगार मेलामा सहभागी पदाधिकारी/कर्मचारीको भ्रमण खर्चमा थप १८ लाख २७ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको छ ।

वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषकै ७९ लाख ४० हजार रुपैयाँबाट दुई थान विद्युतीय कार खरिद पनि खरिद गरिएका छन् । 

विदेशस्थित तीन वटा नेपाली दूतावासको सवारीसाधन मर्मतमा समेत कोषको २३ लाख ९८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । विदेशस्थित नेपाली नियोगमा कर्मचारी नियुक्त गर्ने सिलसिलामा कोषको २ करोड ५७ लाख २८ हजार खर्च भएको देखिएको छ ।

कोषको रकम दुरुपयोग भएको विषय महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ‘६२औं वार्षिक प्रतिवेदन–२०८२’ मा पनि समेटिएको छ । “कोषको उद्देश्य अनुरूप वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको हितमा मात्र कोषको उपयोग गर्नुपर्छ,” महालेखाले प्रतिवेदनमा स्पष्ट शब्दमा भनेको छ । 

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ३३ मा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई सीपमूलक तालिम प्रदान गर्ने, अलपत्र परेका कामदारलाई स्वदेश फिर्ता गराउने, क्षतिपूर्ति दिने, कामदारको परिवारलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने, वैदेशिक रोजगारका क्रममा मृत्यु हुनेको शव नेपाल ल्याउनेलगायतका काम गर्न कोष खडा भएको हो ।

तर बोर्डले भने कोषको रकम दुरुपयोग गर्दै अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गरेको पाइएको छ । वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष २०६४ फागुन ८ गते स्थापना भएको थियो । यसको उद्देश्य वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारलाई सहयोग गर्नु थियो ।

वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने  कामदारले आफ्नो करार अवधि अनुसार कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तीन वर्ष करार अवधि भएकाले १ हजार ५०० सय रुपैयाँ र तीन वर्षभन्दा बढी करार अवधि हुनेले २ हजार ५०० रुपैयाँ कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।

यदि वैदेशिक रोजगारीका क्रममा कुनै कामदारको मृत्यु भएमा कल्याणकारी कोषमा जम्मा हुने रकमबाट कामदारको परिवारलाई बोर्डले ७ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गर्ने व्यवस्था छ । वैदेशिक रोजगार (छैटौं संशोधन) नियमावली, २०८१ मा यो रकमलाई बढाएर १० लाख पुर्‍याइएको छ । 

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा घाइते, विरामी, अङ्गभङ्ग हुने कामदारलाई पनि बोर्डले त्यही कोषबाट आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । 

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुबाट कोषमा १ अर्ब ९ करोड ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी जम्मा भएको थियो । तर बोर्डले भने यस्तो रकम नियमावलीविपरीत प्रयोग गरेको छ । 

कल्याणकारी कोषको मात्र होइन वैदेशिक रोजगार व्यवसाय कोषको रकम पनि व्यापाक दुरुपयोग भएको छ । 

वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ को नियम २५ (३) मा ऐनको दफा ११ बमोजिम इजाजत माग गर्ने संस्थाबाट प्राप्त धरौटी रकमको नब्बे प्रतिशत मुद्दति खातामा लगानी गरी प्राप्त हुने ब्याजको पच्चीस प्रतिशत रकम विभागले वैदेशिक रोजगार व्यवसाय कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ को नियम २५ (४) मा उक्त रकम इजाजतपत्रवालाको व्यावसायिक अभिवृद्धि तथा कल्याणकारी कार्य वा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानमा उपयोग गर्नुपर्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । 

विभागले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा धरौटीवापत प्राप्त भएको ४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ १२ वाणिज्य बैङ्कको मुद्दती खातामा लगानी गरी २६ करोड ६६ लाख २५ हजार रुपैयाँ व्याज प्राप्त गरेको छ ।  ब्याजसमेत ४ अर्ब ५९ करोड ६६ लाख २५ हजार रुपैयाँमध्ये वैदेशिक रोजगार व्यवसाय कोषमा ५ करोड १५ लाख ८७ हजार रुपैयाँ जम्मा गरेको छ । 

कोषमा जम्मा भएको रकम नियमावलीमा तोकिएको कार्यमा उपयोग गर्नुपर्नेमा सवारी साधन खरिदमा ५२ लाख ९९ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको छ ।  त्यतिमात्र होइन कोषको १२ लाख १३ हजार रुपैयाँ मन्त्रालयको विविध खर्चमा देखाइएको छ । कोषबाट ७ कर्मचारीको वैदेशिक भ्रमणमा २२ लाख ८८ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको छ ।