काठमाडौं । आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित ल्याइएको पर्यटन काज बिदासम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा तयार भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदामाथि थप सुझावका लागि सबै मन्त्रालयहरूमा पठाइएको छ । 

अघिल्लो सरकारले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सरकारी कर्मचारीलाई १० दिन पर्यटन काज बिदा दिने बजेटमा व्यवस्था गरेको थियो । सोही व्यवस्था अनुसार कार्यविधिको मस्यौदा बनाएर सुझावका लागि विभिन्न मन्त्रालयमा पठाएको मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले बताए ।

पर्यटन काज बिदाका लागि बजेटको व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने तयारी गरिएको पनि उनले बताए । “पर्यटन काज बिदाका लागि कार्यविधिको मस्यौदा बनाएर सुझावका लागि मन्त्रालयहरूलाई पठाइएको छ । सबै सरोकारवालापक्षबाट सुझाव आएपछि स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाउँछौँ,” उनले भने ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटमार्फत सरकारी कर्मचारीलाई १० दिन भ्रमण बिदा दिने र बजेटको व्यवस्थापन गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन विधेयकमा भने यो कार्यक्रमबारे उल्लेख छैन । तर, पर्यटन मन्त्रालयबाट यसबारे पत्राचार गरेपछि अर्थले निर्णय लिने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले बताए ।

अर्थ मन्त्रालयले बजेटको विषयमा टुङ्गो लगाएपछि कार्यान्वयनमा जाने पर्यटन मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार पर्यटन मन्त्रालयले बजेटको विषयमा पत्राचार भने गरिसकेको छैन ।

कार्यविधिमा के छ ?
पर्यटन मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यविधिमा एक कर्मचारीले आफ्नो साथमा परिवारको एक सदस्य लैजान पाउनेछन् । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी प्रेम सुवेदीका अनुुसार सरकारी कर्मचारी श्रीमान छ भने श्रीमती लैजान पाउने र श्रीमती छ भने श्रीमान लैजान पाउने भन्ने प्रस्ताव गरिएको छ । 

“यो नै हुन्छ भन्ने छैन, तर हामीले यसरी नै प्रस्ताव गरेका छौँ,” उनले भने, “उक्त मस्यौदामा विभिन्न मन्त्रालयबाट राय सुझाव आउने क्रममा छ ।”

बजेटको विषयमा अहिले काजमा जाँदा जुन रकम कर्मचारीले पाउँछन् सोही अनुसार पाउने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । भ्रमण खर्च नियमावलीमा भएको तहगत अनुसारको व्यवस्थालाई टेकेर बजेट प्रस्ताव गरिएको छ ।

यो रकम तोकिएका गन्तव्यमा पुगेर १० दिन बसेको र त्यहाँ खर्च गरेको प्रमाण भने बुझाउनुपर्ने छ । गन्तव्यबाट फर्किएपछि कर्मचारीले प्रतिवेदनसमेत बुझाउनुपर्ने भनिएको छ । तर, कर्मचारीको स्थायी घर वा ससुराली भएको जिल्लालाई छान्न पाइने छैन ।

कोभिड–१९ का कारण पर्यटन क्षेत्र प्रभावित भएको र तत्काल विदेशी पर्यटक आउने सम्भावना कम देखिएकाले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सरकारले यो अवधारणा ल्याएको हो । सरकारी कर्मचारीलाई खर्चसहित बिदामा पठाउँदा निजी क्षेत्रलेसमेत त्यसैगरी आफ्ना कर्मचारीलाई काज बिदामा पठाउने विश्वास पर्यटन व्यवसायीहरूको छ ।