सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा समेत न्याय खोज्न नेपाली नागरिकहरूले अझै नेपालगन्जदेखि काठमाडौं आउनु परेपछि हाम्रो शासन संयन्त्र र शासकहरूको मनःस्थिति मध्ययुगीन अन्धकारबाट बाहिर ननिस्केको पुष्टि हुन्छ । लाग्छ हामी अझै अगिल्लै शताब्दीमा छौँ र देशमा राणा शासन कायमै छ ।

बाँके जिल्लामा एक मिहला मृत भेटिइन् भने अर्की एक एकल महिला बेपत्ता छिन् । दुवै घटनामा  अपराधी खोज्न नेपाल प्रहरीले चासो नराखेको गुनासो लिएर नेपालगन्जबाट केही अभियन्ता न्यायको खोजीमा पैदलै काठमाडौं आउँदै गरेका छन् ।

संदिग्ध घटनामा स्वयंले चासो राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रहरीको कर्तव्य हो । तर, पीडितका तर्फबाट किटानी जाहेरी दिँदा पनि कारबाही नभएको दाबी आन्दोलनकारीले गरेका छन् । त्यसो त उनीहरूले बाँके  जिल्ला प्रशासनमा १९ दिन धर्ना दिएका थिए । सरकारले बेवास्ता गरेपछि उनीहरू  काठमाडौं आउन लागेका रहेछन् ।
    
राणाकालमा शासक परिवारका सदस्यहरू खतबातबाट मुक्त हुन्थे । उनीहरूले गरेको अपराध त्यसै सामसुम पारिन्थ्यो । पञ्चायत कालमा पनि राजपरिवारका सदस्यलाई कानुन लाग्दैनथ्यो । सामन्ती शासन प्रणालीमा नागरिकबीच त्यस्तो भेदभाव अन्याय भए पनि स्वाभाविक मानिन्थ्यो ।  ‘बाबुसाहेब’ वा ‘सरकार’हरूलाई खतबात माफ हुन्थ्यो । 

दुर्भाग्य,  संदिग्ध व्यक्तिको आर्थिक, सामाजिक अवस्था र राजनीतिक हैसियतअनुसार प्रहरीको कारबाहीमा फरक पर्ने चलन अझै बाँकी देखिन्छ । कतिपय अपराधका घटनामा प्रहरीले जाहेरी नै दर्ता गर्दैन । पीडित पक्षको जाहेरी लिन अदालतबाट आदेश गराउनु परेका लाजमर्दा उदाहरण थुप्रै छन् । 

शासन संयन्त्रको अभ्यास र शासकको सोचमा युगसापेक्ष सुधार गर्न धेरै ढिलो भइसकेको छ । राज्यको शासकीय निष्पक्षता र क्षमतामा जनविश्वास देखिँदैन । नागरिकमा शासनप्रति यस्तै अविश्वास  र उपेक्षा बढ्दै गयो भने  राज्य विफल हुन्छ । के नेपाललाई शासकहरूले असफल राज्य बनाइछाड्न खोजेका हुन् ?

नेपालगन्जबाट काठमाडौं आउन लागेकाहरूका माग गलत पनि हुनसक्छ । तैपनि, उनीहरूलाई यसरी बेवास्ता गर्न लोकतान्त्रिक राज्यलाई सुहाउँदैन । उनीहरूलाई बाटैमा भेटेर सरकारका प्रतिनिधिले राम्ररी छानबिन गरिने विश्वास दिलाउन ढिलो नगरियोस् । न्याय माग्ने नागरिकको माग सम्बोधन गर्दा सत्ता गठबन्धन त भङ्ग हुँदैन होला नि !