काठमाडौं । राजनीतिक खिचातानीका कारण संसद्बाट बजेट प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुन नसक्दा मुलुककै इतिहासमा पहिलोपटक सरकारी खर्च रोकिएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गएको जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट भदौ ३० गतेसम्म संसद्बाट अनुमोदन भइसक्नुपर्ने थियो । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले निरन्तर संसद् अवरुद्ध गरेपछि संसद् बैठक नै असोज ४ गतेसम्मका लागि स्थगित भएपछि सरकार नै बेखर्ची बन्नुपरेको छ । 

सरकार बेखर्ची बनेको मात्रै नभई सामाजिक सुरक्षा भत्ता, सरकारले खरिद गर्ने औषधिलगायत अत्यावश्यक सामान खरिददेखि विकास निर्माण, तलब भत्तासमेत प्रभावित भएको छ । यस्तो अवस्था आउनु मुलुकका लागि दुर्भाग्य भएको अर्थविद् बताउँछन् ।

सरकारी खर्च रोकिँदा तीनवटा प्रत्यक्ष असर पर्ने बताउँछन्, पुर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल । उनकाअनुसार सरकारी खर्च रोकिँदा बजारमा तरलता अभाव भएर ‘प्यानिक’ अवस्था सिर्जना हुनसक्छ । यस्तै, कतिपय सरकारी सेवा पनि प्रभावित हुन सक्ने उनी बताउँछन् । “पैसा नभएको कारणले औषधि किन्न नसक्ने पनि हुन सक्छ । उधारोमा किन्न सक्ने हो भने त ठिकै छ । उधारो चलाउन नसकेमा बजारबाट सामान किनेर ल्याउने काम प्रभावित हुन्छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि यी दिनमा पाइँदैन,” उनले भने । 

अर्कोतिर असोज ४ गते पनि बजेट पारित हुने भन्ने ठेगान नहुँदा त्यसले निजी क्षेत्रलाई पनि संशय सिर्जना गर्ने उनको भनाइ छ । “ठेकेदारहरूले बजेट पाइँदैन भन्ने आशंका गर्लान्, सरकारलाई आपूर्ति गर्नेहरूले पैसा नपाइएला भन्ने आशंका गर्लान्, उनीहरूले व्यवसाय विस्तार गर्ने योजना बनाइरहेका थिए भने त्यसलाई रोक्लान्,” उनले भने । 
 
व्यापार बढेर बजारमा तरलता हुनुपर्ने बेलामा सरकारले राजस्व संकलन गर्ने तर खर्च गर्न नपाउने अवस्थाको सिर्जना गरिएको उनले बताए । “बजारबाट तरलता नेपाल राष्ट्र बैंकमा फिर्ता आउने, बजारले थप तरलता माग्दै राष्ट्र बैंक जाने तर राष्ट्र बैंकले सरकारको खाताबाट पैसा दिन नसक्ने, यो अवस्था लम्बिँदै गए थप तरलता संकट हुन सक्छ,” उनले भने । 

पूर्व प्रशासक डा. बिमल कोइराला संसद्बाट बजेट पारित हुन जति ढिला हुन्छ, त्यसको असर बढ्दै जाने बताउँछन् । “यस्तो अवस्था कति दिनसम्म जान्छ, त्यसमा भर पर्छ । यो राजनीतिक सुजबुझको कुरा हो । बजेटजस्तो संवेदनशील विषयमा राजनीति हुनुहुँदैन । सहमति नै यसको बाटो हो । धेरै दिन यही अवस्था रह्यो भने ठुलो प्रभाव पार्छ,” उनले भने ।  

८/१० दिनसम्मको अवस्थामा खासै असर नगर्ने तर त्योभन्दा बढी गयो भने निकै असर पर्ने उनको भनाइ छ । “विनियोजन शीर्षकमा खर्च गर्न नपाइने भनेको विकास निर्माण, कर्मचारीको तलब भत्ता, दसैँ आउँदैछ, त्यसलाई पनि प्रभाव पार्छ,” उनले भने, “यो अवस्थाबाट छिटो पार लगाउनुपर्छ ।” 

प्रतिपक्षीले पनि आफ्नो मागको निम्ति ठुलो दाउ खेलेको उनले बताए । “यो एमालेका लागि पनि हितकर हुँदैनथ्यो । तर, आफ्नो स्वार्थको निम्ति खेल्यो । सरकारले पनि खोजिमलाई मूल्यांकन गरेर यथेष्ट जोखिम न्यूनीकरणको उपाय गर्न सकेन जसले गर्दा यो अवस्था आयो,” उनले भने ।

यता, अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्य तलब भत्तामात्रै रोकिएको र यसले विकास निर्माणको काम प्रभावित नहुने दाबी गर्छन् ।

“आजबाट तलब भत्ता सबै रोकियो । केही दिनका लागि भुक्तानी, खर्च पाइएन, खर्चको पाटो मात्रै रोकिएको हो,” उनले भने । यसको असर तरलतामा चाप पर्ने उनले बताए । “खर्च गर्न नपाएपछि तरलतामा अलिकति चाप पर्नसक्छ । तर, विकास निर्माणका काम पनि कसरी प्रभावित हुन्छ ? हरेक आयोजनाको प्रत्येक दिन भुक्तानी हुँदैन न त, भुक्तानी गर्ने समय हुन्छ । त्यसैले सारा काम ठप्प गरेर, कार्यालय ठप्प भएको त छैन । हामीले काम गरिरहेका छौँ । ठेकेदारले निर्माणको काम गरिरहेको छ । यो चारदिन चेक भुक्तानी हुँदैन, त्यत्ति हो,” उनले भने । 

अर्थ मन्त्रालय असोज ४ गते बजेट पारित हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त रहेकोसमेत उनले बताए । तर, ४ गते पनि बजेट पास हुन्छ भन्ने ठेगान भने छैन ।

‘बजेट होलिडे’ हो त ? 
सरकारी खर्च रोकिएको तर बजेट ‘होलिडे’को अवस्था भने नरहेको प्रवक्ता आचार्यले बताउँछन् । “हामीले काम गरिरहेका छौँ । राजस्व संकलन भइरहेको छ । खर्चमात्रै हुन नसकेको हो । यो सटडाउन पनि होइन, बजेट होलिडे पनि होइन,” उनले भने ।

पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल पनि यो अवस्था ‘बजेट होलिडे’ नभएको बताउँछन् । “यो बजेट होलिडे होइन । बजेट होलिडे मान्ने हो भने बिहीबारदेखि बजेट पारित नहुँदासम्म सरकारले उठाएको राजस्व पनि फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । होलिडे भनेको यी दिनमा केही पनि गर्न नपाइने भनेको हो । राजस्व उठान पनि पाइँदैन, खर्च त गर्न यसै पाइएन,” उनले भने ।