संसद् छलेर अध्यादेश जारी गरेको सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने अवसर र मञ्च संसद्को बैठक नै हो । विडम्बना, नेपालका राजनीतिक दलहरूले भने अझै संसदीय गरिमाको सम्मा गर्न सिकेका र सकेका देखिँदैन ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आफ्नो पार्टीले पठाएको दल त्यागसम्बन्धी पत्र रोकेर राखेकाले नेकपा (एमाले) विभाजन भएको भन्दै बुधवार एमालेका सदस्यहरूले संसद् सञ्चालनमा अवरोध गरे । मर्यादापालकले छेकेकाले मात्र गृहमन्त्रीले एउटा अध्यादेश प्रस्तुत  गर्न सके ।

वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहितका केही सांसद्ले दल त्याग गरेको सूचना एमालेले सभामुखलाई पठाएकाे थियो । एमालेको पत्रमा तत्काल कारबाही नगरी सभामुख सापकोटाले केही दिनपछि तामेलीमा राखिदिएका थिए । त्यहीबीचमा एमाले पार्टी विभाजित भयो ।  

सभामुखको निर्णयका कारणमात्र नेकपा (एमाले) विभाजित भएको होइन । लगभग सबै प्रदेशमा एमाले विभाजित हुनु र स्थानीय तहमा निर्वाचित कतिपय जनप्रतिनिधिहरूले पनि नयाँ दल रोज्नुले पार्टीमा चरम असन्तुष्टि रहेकाे देखिन्छ । आन्तरिक कमजोरीको उपचार बाहिर खोजेर भेटिएला र ?      

कतिपय ठूला र प्रभावशाली भनिएका नेताहरूकै जिल्ला वा निर्वाचन क्षेत्रका बहुसंख्यक कार्यकर्ताले अर्को पार्टी रोजेको देखिएको छ । एमाले त्याग गर्न नपाएका सांसदले अदालतसँग ‘न्याय’ मागेका छन् ।  यो त एमाले नेताहरूले गम्भीर आत्मनिरीक्षण गर्नु उपयुक्त हुने सङ्केत होइन  ? 

एकातिर आफैँले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्ने र अर्कोतिर सोही विषय उठाएर संसद् अवरूद्ध गर्ने कार्य नैतिक, वैधानिक, संवैधानिक र राजनीतिकरूपमा उचित भएन । लामो समय संसदीय अभ्यास गरिसकेका नेताहरू भएको दलबाट यति अपरिपक्व व्यवहार अपेक्षित हुँदैन ।

नेपालको संविधानले पनि अदालतमा मुद्दा चलिरहेका विषयमा संसद्मा छलफल गर्न रोकेको छ भन्ने एमाले नेताहरूलाई थाहा नभएको विषय पक्कै होइन । एमालेले दल विभाजनमा सभामुख सापकोटाले गरेका निर्णयको छिनोफानोका लागि अब स‌र्वोच्चको निर्णय पर्खनु पर्छ । 

सभामुखको आसनबाट आक्रोश देखाइनु उचित होइन ।  नेपालको संसदीय इतिहासमा यस्ता क्षण विगतमा धेरैपटक दोहोरिएका छन् । समामुखले परिपक्वता र संयम देखाउन नसक्ने हो भने प्रतिनिधि सभा सञ्चालन हुन सक्तैन । 

यस्तै संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल प्रतिपक्षमा रहँदा झन् जिम्मेवार र संयमित हुनुपर्छ । भन्ने पनि गरिन्छ - सरकार बहुमतको संसद् प्रतिपक्षको । प्रतिपक्ष गैरजिम्मेवार भए संसद् अर्थ गुमाउँछ । 

एमालेका नेताहरूले आफ्ना अध्यक्षले दुई दुईपटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु उचित थियो भन्ने साबित गर्नैका लागि स‌सद् चल्न नदिने रणनीति बनाएका हुन् भने उनीहरूकै लागि प्रत्युत्पादक हुनसक्छ । सञ्चालन हुन नदिने हो भने संसद्बाट जनआवाज मुखरित हुने मौका जो गुम्नेछ । 

यसै पनि निरङ्कुश चरित्र र प्रवृत्ति रहेको सरकारलाई त संसद् चल्न नसकेन भने छल्ने मौका अर्थात् ‘हाइसन्चो’ हुनेछ ।