काठमाडौं । कांग्रेसको महाधिवेशन अन्तरगत ४१ जिल्लाका स्थानीय तहका वडाको अधिवेशन सकिएर परिणाम सार्वजनिक भइरहेको छ । बाँकी ११ जिल्लामा आज वडा अधिवेशन भइरहेको छ । अन्य चार जिल्ला पनि वडा अधिवेशनकै गृहकार्यमा जुटिरहेका छन् । तर, २१ वटा जिल्लामा भने क्रियाशील सदस्यताको टुंगो लाग्नै सकेको छैन ।
 
क्रियाशील सदस्यतालाई विधिमा टेकेर अन्तिम रुप दिने र त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्नेभन्दा विवाद बढाएर आ–आफ्नो पक्षमा पल्लाभारी बनाउने प्रयासमा केन्द्रदेखि गाउँसम्मका नेताहरु लाग्दा विवाद समान हैन जटिलता तर्फ उन्मुख हुँदैछ । विवाद समाधानका नाममा एकपछि अर्को समिति, समितिपछि कार्यदल बनाउँदै जाँदा विवाद समाधान अझ जटिल बनेको छ  । 
कांग्रेसको विधान अनुसार क्रियाशील सदस्यता विवाद सभापतिको नेतृत्वमा दुईजना महामन्त्री रहेको समितिबाट टुंग्याउनुपर्ने हो । तर, सभापतिदेखि महमन्त्रीसम्म दोष बोक्न तयार नहुँदा केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय केन्द्रीय सदस्यता छानविन समिति बनाए क्रियाशील विवाद समाधान गर्ने प्रयत्न भएको थियो । त्यो समितिले पनि विधिसम्मत काम नगर्दा क्रियाशील सदस्यता विवादको टुंगो लाग्न सकेन । त्यतिमात्र होइन टुंगो लगाएका विवादमा पनि निर्णय कार्यान्वयन नभई संस्थापनलाई लाभ पुग्नेगरी मनलाग्दी कार्यान्वयन गर्दा चार प्रतिशत समस्या बाँकी छन् भनेर बुझाएको प्रतिवेदनपछि १० प्रतिशतभन्दा धेरै समस्या भेटिन पुगे । 

केन्द्रीय सदस्यता छानविन समितिले असार मसान्तभित्रै प्रतिवेदन बुझाउन सकिने भन्दै आफैंले लिएको समय विपरित साउन १२मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, सभापतिले त्यो प्रतिवेदनमाथिको छलफल साउन २८ मा मात्र राख्दा बाँकी रहेका विवाद समाधान गर्न पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको संयोजकत्वमा साउन ३० मा क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधान समिति बन्यो । 

विवाद समाधान समितिले भदौ २ गते नै प्रतिवेदन बुझाउने कार्यतालिका भए पनि ढिलो गरी क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधान गर्ने सैद्धान्ति निर्णय गरेर त्यसको कार्यान्वयनका लागि नयाँ कार्यदल सिफारिस गर्यो । क्रियाशील सदस्यता छानविनमा काम गरेकाहरुलाई निर्णय कार्यान्वयन गर्न सहज हुने भन्दै जिम्मा दिएको कार्यदलले अहिलेसम्म २१ जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता टुंग्याउन सकेको छैन । क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधान गर्न बनेको कार्यदलका सदस्यहरु स्थानीय तहदेखि केन्द्रीयस्तरका नेताहरुले सहयोग नगर्दा हैरान भएका छन् ।
  
“क्रियाशील सदस्यता मिलाउन कसैले पनि प्रयास नै गरेको छैन, बरु विवाद बल्झाउने र लम्ब्याउने प्रयास भइरहेको छ,” कार्यदका सदस्य आनन्दप्रसाद ढुंगानाले भने, “भएका विवाद पो मिलाउन सकिन्छ, नभएका विवाद त्यहाँ पनि छुटेको छ, यहाँ पनि छुटेको छ भन्दै नयाँ नयाँ विवाद ल्याउने र उल्झन खडा गर्ने काम भइरहेको छ ।”

अधिवेशनको सुनिश्चिताका  लागि र देशभर उत्साह ल्याउन  भन्दै शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेल पक्षबीच देशैभरका छ हजार ७४३ वडामा एकैदिन अधिवेशन गर्ने सहमति भएको थियो । त्यो सहमति पनि २१ जिलाका विवाद नमिलाएकै कारण कार्यान्वयन हुँन सकेन र १८ गते ४१ जिल्लामा वडाअधिवेशन सुरु भयो । ती अधिवेशनको परिणाम आइसक्दासमेत २१ जिल्लाको क्रियाशील विवाद समाधान हुन सकेको छैन । 

विवाद समाधान नहुनुमा समितिका सदस्यहरुले पक्षधरता त्याग्न सकेनन् सँगसँगै समितिका सदस्यहरुलाई काम गर्न दिइएन बरु दोष लगाउने र उम्कने प्रयास मात्र भयो ।
 
“हामी यो पार्टीमा दशकौं गुजारिसकेका व्यक्ति हौं, दोष लगाइछ भने त्यो दोष बोक्न र भोग्न पनि तयार छौं,” कार्यदल सदस्य ढुंगानाले भने, “तर के चिन्ता भयो भने आर्यघाट जाँदा पनि दाइ मेरो सदस्यता त छुटेकै हो भन्ने डर भयो ।” उनले अनपढ र विपक्षीले असहयोग गरेका स्थानमा सदस्यता छुट्यो भन्ने कुरा स्वीकार्न सकिने भए पनि सबैठाउँमा स्वीकार गर्न कठिन हुने बताए । 

“पढे लेखेको छ, पीएचडी गरेको छ, मेयर भएको छ, अध्यक्ष भएको छ, वर्षौसम्म कांग्रेसकै सभापति भएको छ, उसले पनि सदस्यता छुट्यो भन्छ,” ढुंगानाले भने, “त्यहाँ त तिम्रै सभापति थियो त हैन ? कसरी छुट्यो भन्यो, होइन दाइ छुटेकै हो भन्न छोडदैन ।” उनले नेताहरुले समस्या समाधान गर्ने र पार्टी महाधिवेशन गर्नेभन्दा क्रियाशील सदस्यता आफ्नो पक्षमा भारी बनउने कुरालाई प्राथमिकता दिएका कारण समस्या समाधान नभएको बताए । क्रियाशील सदस्यता कहिले र कसरी टुंगिन्छ भन्ने निश्चित नरहेको ढुंगानाको भनाइ छ ।