चीनसँगको सीमा विवादका सम्बन्धमा सरकारले अहिले अध्ययन गर्ने समिति गठन गर्नु स्वाभाविक भए पनि सान्दर्भिक देखिएन । मन्त्रिपरिषद्ले बुधवार हुम्ला जिल्लामा पर्ने लिमी लाप्चादेखि हिल्सासम्म चीनसँग जोडिएको सीमा क्षेत्रको अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ताले दिएका छन् ।
गत वर्ष चीनले नेपालको भूभागमा भवनहरू बनाएर सीमा मिचेको समाचार सार्वजिनक भएको थियो । हुम्लाबाट कर्णाली प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली काग्रेसका नेताले स्थलगत अध्ययनपछि सीमा क्षेत्रमा नेपालको भूभागमा चीनले ९ वटा भवनहरू बनाएको दाबी गरेका थिए ।
त्यतिबेला चीनले सीमा नमिचेको अडान सार्वजनिक गरेको थियो भने नेपाल सरकारले पनि चीनसँग कुनै सीमा समस्या नभएको भन्दै सीमा मिचिएको दाबीको खण्डन गरेको थियो । चीनको सरकारी मुखपत्र मानिने पत्रिकाबाटै सीमा मिचिएको दाबी गर्ने सांसदलाई ‘अमेरिकी एजेन्ट’ र नेपाली कांग्रेसलाई ‘भारतपरस्त’ पार्टी भनेर लाञ्छित गरिएको थियो ।
त्यसपछि सामसुम भएजस्तो देखिएको चीनसँगको सीमा विवाद अहिले नै कोट्याइहाल्नुपर्ने कारण भने स्पष्ट देखिएको छैन । भारतसँगका दार्चुला तुइन काण्डमा कडा प्रतिवाद गर्न नसकेको आरोप लागिरहेकै बेला सरकारले यो चीनसँगको कूटनीतिक झमेला बल्झाएको छ । रणनीतिक उपचारका रूपमा यो उपाय अपनाइएको हो भने त्यो प्रत्युत्पादक हुनेछ ।
चीनसँग सीमा जोडिएको हुनाले विवाद हुनु पनि खासै अनौठो होइन । यस्तै सीमा विवादको समाधानका लागि सरकारले राम्ररी छानबिन गरी जानकारी लिएर तयार हुनु झन् स्वाभाविक हो । सरकारले अध्ययन गर्नु होइन अध्ययनको अनावश्यक हल्ला गर्नु भने बुद्धिमानी होइन ।
चीनसँग सरकारले हल्ला नगरी कूटनीतिक माध्यमबा६ वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ । नेपाललाई हेपेको वा थिचोमिचो गरेको लागेमात्र कूटनीतिकबाहेक अरू माध्यमको प्रयोग गर्ने हो । हुम्ला सीमा विवाद त्यस चरणमा पुगेको छैन ।
नेपालले चीनसँग वार्ता नै गरेर संयुक्त सीमा निरीक्षण टोली खटाउने सहमति जुटाउनु सम्भवतः सबैभन्दा उत्तम कूटनीतिक अभ्यास हुनेछ । चीनले पनि नेपालसँगको परम्परागत मित्रता जोगाउन पुरानै शान्त कूटनीतिको अभ्यास गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।
मुखपत्रबाट धम्की दिनुको साटो चीनले पनि कूटनीतिक माध्यमबाटै नेपालसमक्ष आफ्नो असहमति राख्नु उचित हुनेछ । नेपाल र चीनबीचको मित्रता यस्ता सामान्य विवादबाट प्रभावित हुने भने होइन । तर, केही यता चीनले कूटनीतिक शेली बदलेको लक्षण देखिएको छ ।
नेपालको कुनै दल विशेषको नेताहरूलाई मिलाउन वा दल विशेषका कार्यकर्तालाई तालिम दिन सक्रिय देखिने वा कुनै दललाई भारतपरस्त भनेर लाञ्छित गर्ने अभ्यास परम्परागत चिनियाँ कूटनीतिक शैली होइन ।
यस विषयलाई राजनीतिकरण गर्ने वा चीनको चित्त दुखाउने काम अहिले गर्नु उचित र आवश्यक छैन । सयुक्त सीमा निरीक्षण र समस्या देखिएमा समाधान गर्ने कार्य शान्त कूटनीतिकका माध्यमबाट गरिनु बुद्धिमानी हुनेछ । कूटनीतिक मोर्चामा यस्तै अकूटनीतिक व्यवहार देखाउने हो भने सरकार अप्ठेरोमा पर्नेमात्र होइन मुलुकमा पनि असहज अवस्था उत्पन्न हुनसक्छ ।