तर्दै गरेको तुइन चुँडेर महाकाली नदीमा खसेका नेपाली नागरिकको मृत्यु भएको घटनामा भारतीय सुरक्षाकर्मीको संलग्नताको सन्देह गृह मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनबाट पनि पुष्टि भएको छ । अबको कारबाही नेपाल सरकारका लागि एक प्रकारको परिक्षा हुने देखिन्छ ।

गत साउन १५ गते महाकाली तर्न लाग्दा तुइन चुँडिएपछि दार्चुला व्यास (२ का जयसिंह धामी मालघाट भन्ने ठाउँमा नदीमा खसेर बेपत्ता भएका थिए । प्रत्यक्षदर्शीहरूले भारतीय सुरक्षाकर्मीले तर्दै गरेको तुइनको लठ्ठा फुस्काइदिएकाले धामी नदीमा खसेर बेपत्ता भएको बताएका थिए । जनदबाबपछि नेपाल सरकारले घटनाको छानबिन गर्न दुई दिनपछि समिति गठन गरेको थियो । 

छानबिन समितिको म्याद पटकपटक थप्न थालिएपछि धामीका परिवारजनका साथै नेपाली जनताले सरकार भारतसामु लत्रेको आरोप लगाएका थिए । सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा पनि नेपाल सरकारको उदासीनताको चर्को आलोचना भएको थियो ।

समितिको प्रतिवेदनका सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार “भारतीय एसएसबीको सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिमा” घटना भएको देखिएको छ । समितिले सरकारलाई गरेको सिफारिसमा “निजहरूको संलग्नता सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी दोषी उपर कानुनी कारबाही गर्न र जयसि‌ह धामीका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति र राहत उपलब्ध गराउन भारतीय पक्षसँग कूटनीतिक माध्यमबाट पहल गर्न” सिफारिस गरेको छ । 

यसअघि नै नेपाल सरकारले धामीको परिवारलाई १० लाख रुपियाँ सहयोग उपलब्ध गराउने  निर्णय गरिसकेको छ । तर, यत्तीले मात्र धामीप्रति न्याय र राज्यको कर्तव्य पूरा हुँदैन । भारतले आफ्ना सुरक्षाकर्मीको अमानवीय व्यवहारमा क्षमायाचना गरेर दोषीलाई सजाय नदिँदासम्म धामीले न्याय पाएको ठहर्दैन ।

बाह्रखरीले यस विषयमा महिना दिनभित्रै साउन १६ र भदौ ८ मा गरी दुईपटक सम्पादकीयमार्फत आफ्नो राय प्रकट गरिसकेको छ । सम्पादकीयमा मूलतः भारतीय सुरक्षाकर्मीको ज्यादतीप्रति कूटनीतिक तथा प्रशासनिक माध्यमबाटभारत सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न नेपाल सरकारलाई हामीले आग्रह गरिएको थियो ।

छानबिन समितिको प्रतिवेदनपछि सरकारको केही हिचकिचाहट भए पनि सकिनुपर्छ । अब ढिलो नगरी कूटनीतिक माध्यमबाट भारत सरकारसमक्ष नेपालले यस विषयलाई उठाउनुपर्छ । भारतले पनि मित्रवत् सदाशय प्रकट गरी नेपाली जनता विशेषगरी धामी परिवारलाई घटनामा संलग्न अपराधीमाथि कारबाही हुने विश्वास दिलाओस् ।

नेपाल सरकारले भारतसँग न्यायोचित क्षतिपूर्तिका लागि वार्ता गर्न अलमल नगरोस् । अहिलेसम्म नेपाल सरकारले शङ्काको सुविधा पाएको छ । अब भारतका सामु शिर झुकाएको आरोपबाट जोगिनका लागि पनि सरकारले यतिन्जेल देखिएको ‘लाछीपना’ त्याग गरोस् । 

गृह मन्त्रालयले प्रतिवेदन तत्काल परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाउने र परराष्ट्रले भारतीय राजदूतलाई बोलाएर विरोध प्रकट गर्ने औपचारिकता पूरा गर्नुपर्छ । यति नगर्दासम्म सरकारतिर उठेका औँलाहरू उठी नै रहनेछन् ।

यही अवसरमा सरकारले कम्तीमा सीमा क्षेत्रमा भारतीय वा चिनियाँ भूभागमा नटेकी सहजरूपमा आउनजान सकिने गरी सडक सम्पर्क विस्तार गर्ने प्रण गरोस् । अर्को जयसिंह धामीलाई आफ्नै जिल्ला सदरमुकाम जान विदेशी भूमिमा टेक्न र त्यहीबापत ज्यान दिन नसरोस् ।

नेपाल सरकारलाई आफैँले गठन गरेको समितिमाथि त पक्कै विश्वास होला । भारतसँग वार्ता गरेर प्रतिवेदनका सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने दायित्त्व सरकारको हो । सरकारले खुट्टा नकमाओस् ।