आफ्नो नाम मुछिएको मुद्दाको सुनुवाइबाट अलग हुने निर्णय गरेर प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले सराहनीय उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन् । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी रिटका सम्बन्धमा संवैधानिक इजलासमा कानुन व्यवसायीले ‘स्वार्थको द्वन्द्व’को प्रश्न उठाएपछि शुकवार उनले अब हुने सुनुवाइमा आफू अलग हुने निर्णय गरेका हुन् ।
 
प्रधान न्यायाधीश राणाको यस निर्णयबाट पछिल्ला केही महिना यता चम्किलो हुँदै गएको सर्वोच्च अदालतको छवि  झन् उज्यालो भएको छ । नेपालको संविधानको भावनाविपरीत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा अध्यादेशबाट संशोधन गराएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारले थुप्रै संवैधानिक निकायहरूमा पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो । 

सभामुख र तत्कालीन विपक्षी नेताले बहिष्कार गरेको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा उपस्थित हुँदा उतिबेला प्रधान न्यायाधीश राणाको चर्को आलोचना भएको थियो । उनीमाथि ओलीसँग मिलेर नियुक्तिमा भागबण्डा गरेको आरोपसमेत सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा लागेको थियो । 

त्यही कारणले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी रिटको सुनुवाइमा प्रधान न्यायाधीश राणाको उपस्थिति हुँदा स्वार्थको द्वन्द्व देखिने भन्दै रिट निवेदकका वकिलले प्रश्न उठाएका थिए । तर, संवैधानिक इजलासको नेतृत्व नै प्रधान न्यायाधीशले गर्ने प्रावधान स‌विधानमा भएकाले रिटमा सुनवाइ हुनसकेको थिएन ।

स्वाभाविक रूपमा यस्तो अप्ठेरो प्रधान न्यायाधीशले नै सुल्झाउनु पर्थ्यो । उनले विवेक प्रयोग गरेर न्यायालयको मर्यादाका पक्षमा निर्णय लिएको देखियो । यसबाट प्रधान न्यायाधीश राणाले आफूमाथि लागेको नियुक्तिमा भागबन्डा गरेको आरोपमा पनि शंकाको सुविधा पाएका छन् ।

आफ्नो नाम मुछिएको मुद्दाको सुनुवाइबाट अलग हुने प्रधान न्यायाधीश राणाको निर्णय नौलो अभ्यास भने होइन । पहिले पनि धेरै न्यायाधीशले यस्तो अभ्यास गर्दै आएका छन् । यस्तो अभ्यासले न्यायालयप्रति जनविश्वास बढ्छ । प्रधान न्यायाधीश राणाको यो निर्णय विधिको शासनप्रति जनविश्वास बढाउने हुनाले सराहनीय छ ।

स‌ंसद् छलेर ऐन संशोधन गरी स‌ंसदीय सुनुवाइसमेत नगरी स‌वैधानिक निकायमा जस्केलाबाट गरिएको नियुक्तिविरूद्धमा परेको रिटमा अब विश्वसनीय सुनवाइको बाटो खुलेको छ । अर्को शुकवारका लागि पेसी तोकिएको यस मुद्दाको किनारा अब छिटै लाग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।