अस्तव्यस्त प्रशासन र ध्वस्त अर्थतन्त्र अहिलेको सरकारले उत्तराधिकारमा पाएको छ । कोभिड-१९ को महामारी त यसै पनि छँदैछ । यस्तो गम्भीर सङ्कटका समयमा देशमा  सरकार भने थपनाको जस्तो छ । विश्वासको मत पाएको डेढ महिना हुनलाग्दा पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका दिएका छैनन् ।

माधवकुमार नेपालको पार्टीले मान्यता पाउनेबित्तिकैै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताउँदै आएका गठबन्धनका नेताहरूसँग अब मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता नदिन कुनै बहाना बाँकी देखिँदैन । यद्यपि, महाधिवेशनको संघारमा मन्त्री नबनाएर धेरै नेतालाई चिढ्याउने मन प्रधानमन्त्री देउवालाई भने नहुनसक्छ ।

माधवकुमार नेपाल वा महन्थ ठाकुर कसैको राजनीतिक स्वार्थका लागि सङ्कटका बेला सिंगो देशलाई मन्त्रिपरिषद् विहीन राख्नु पक्कै पनि राम्रो अभ्यास होइन । पहिले नै चरम व्यवहारवादीका रूपमा ‘बदनाम’ प्रधानमन्त्री देउवाको छवि यस ढिलाइका कारण थप धमिलो भएको छ । यसैले पनि अब छिटै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

हुनत, मन्त्रिपरिषद्मा समावेश गरिने अनुहार गठबन्धनका नेताहरूले छान्ने होलान् तर समग्र मन्त्रिपरिषद् भने संविधानतः प्रधानमन्त्रीप्रति सामूहिक र व्यक्तिगतरूपमा उत्तरदायी हुन्छन् । अर्थात्, मन्त्रीको कामकाज र आचरणप्रति पनि प्रधानमन्त्री जिम्मेवार हुनुपर्छ । मन्त्रीका लागि नाम छान्दा प्रधानमन्त्री देउवाले पनि यसको हेक्का त पक्कै राख्लान् !

बदनाम र पहिले नै विफल भइसकेका नाम दोहोर्‍याएर देउवालगायत कुनै पनि दलका नेता कलङ्कको भारी बोक्न चाहन्नन् नै होला । यस्तै मन्त्रालय फुटाएर भाग पुर्‍याउने वा मन्त्री बनाउनैका लागि मन्त्री नियुक्त गर्नेजस्ता विकृत अभ्यास पनि पक्कै नदोहोरिएला । दक्ष र छरितो मन्त्रिपरिषद् गठन गरेर भविष्यका लागि समेत उदाहरणीय बन्ने मौका प्रधानमन्त्री देउवाले छोपून् !