अन्ततः नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र जनता समाजवादी पार्टी फुटे । निर्वाचन आयोगमा दुवै पार्टीबाट फुटेकाहरूले अलग दल दर्ताका लागि दिएको निवेदनमा सनाखत भइसकेको छ । सम्भवतः आजै उनीहरूले दल दर्ताको प्रमाणपत्र पाउनेछन् ।

सरकारले संसद् छलेर जारी गराएको अध्यादेशका कारण दल विभाजन अपेक्षाकृत सहज बनेको हो । पूर्ववर्ती सरकारकै पदचिह्न अनुसरण गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले दल विभाजन सहज हुनेगरी अध्यादेशमार्फत् ऐन संशोधन गराएको थियो । 

तराईमा आधारित दलहरू फुटाउने नियत राखेर पहिले तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ सालको सुरुमा अध्यादेश जारी गराएको थियो । उतिबेला विपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेसलगायत दलका नेताका साथै सत्ता पक्षकै केही नेताले अध्यादेशको विरोध गरेका थिए ।   

ओलीको अध्यादेशमा लुकेको बदनियत पहिचान गरी तत्कालीन संघीय समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच रातारात एकता पनि गरिएको थियो । त्यो एकता त टिकाउ भएन नै ओलीकै पार्टी पनि विभाजित भयो । पछिल्लोपटक ओली अध्यादेशको विरोध गर्ने भूमिकामा पुगे भने समाजवादीमा मिसिएका तत्कालीन राजपाका नेताले पार्टी विभाजन गरे ।

यस प्रकरणबाट पनि ओली र देउवालगायतका सबै नेता ‘पाखण्डका पिण्ड’ देखिएका छन् । यिनको अभिव्यक्ति विवेक भएका उनैका कार्यकर्ताले पनि पक्कै पत्याउँदैनन् होला । सङ्कटमा रहेको देशका लागि यो शुभलक्षण त होइन तर यस्ता घटनाबाट जनताले यी नेता ‘पत्रु’ भइसकेको यथार्थ छिटै बुझे भने त्यो सकारात्मक नै हुनेछ ।

विभाजन त समाजवादी जनता पार्टी र नेकपा (एमाले) दुवैमा भएको हो तर एमालेका नेताले जस्तो कोकोहोलो समाजवादीका नेताले मच्चाएनन् । सँगै मिलेर बस्न नसके राजीखुसी नै आआफ्नो बाटो लाग्ने सुझबुझ सजपाका नेताले देखाए । अर्थात्, एमालेका तुलनामा सजपाका नेताहरू धेरै परिपक्व र लोकतान्त्रिक साबित भए ।    

एमालेमा विशेषगरी अध्यक्ष ओलीले बढी नै कटुता प्रकट गरे । उता, सनाखत गर्नुपूर्व विभाजन पक्षका नेतालाई माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा रिसोर्टमा राखियो । एमाले विभाजन प्रकरणमा देखिएको अभ्यास र सुनिएको अभिव्यक्तिले राजनीतिप्रति नै जनतामा वितृष्णा बढाएको छ ।

जेहोस्, एउटा प्रकरण सकियो । नेपालको राजनीति अहिले रोग र दुर्गन्धमात्र फैलाउने जमेको नालीजस्तो भएको छ । अब राजनीतिक दलका नेताले घृणाको खेती गर्नुभन्दा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको अभ्यास गरे भने राजनीतिमा नयाँ पुस्ताको पनि आकर्षण बढ्नसक्थो । आफ्नो कुण्ठाभन्दा राजनीतिक दलका नेताले देशको हितलाई प्राथमिकता देलान् त ?