राज्यको प्राथमिकताले यथार्थमा शासनको चरित्र चित्रण गर्छ । नेपालजस्तो जनताका आधारभूत आवश्यकता पनि पूरा नभएका र विकासको प्रतिफलमा समेत न्यायोचित पहुँच नभएको पहिलो प्राथमिकता जनताका आधारभूत आवश्यकताले पाउनुपर्ने हो । विडम्बना, सरकार र मातहतका निकायका पदाधिकारीको ध्यान भने प्रायः झिल्के विकासुमा गएको देखिएको छ । 

राजधानीलगायत देशका अधिकांश स्थानमा नियमित विद्युत् आपूर्ति गर्नसमेत नसक्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सहरी सौन्दर्य वृद्धिका लागि चलाउने भनिएको ‘उज्यालो र सफाइ सहर अभियान’ पनि सम्भवतः यही झिल्के विकासकै एउटा उदाहरण हुनपुग्ने देखिन्छ । सित्तैमा बिजुली बाँड्ने योजना अर्को यस्तै योजना हो ।

ऐतिहासिक सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्रमा सजावटयुक्त आधुनिक बत्ती जडान गर्नु अनुचितै भने होइन । तर, यो अहिले राज्यले विद्युत् वितरणमा प्राथमिकता दिनुपर्ने विषय पनि होइन । अहिले त विद्युत्कै पनि आयात प्रतिस्थापन, औद्योगीकरण तथा जनजीवन सहज बनाउने क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्तिका लागि योजना बनाउनु पर्ने हो ।
 
झट्ट हेर्दा 'झिल्के विकास' भन्दा बेग्लै देखिने तर अन्तर्यमा खासै फरक नभएको अर्को एउटा योजना अहिले चर्चामा छ । न्यूनतम विद्युत् खपत गर्नेहरूलाई ुनिःशुल्कु बिजुली उपलब्ध गराइने 'सगुफा' छाडिएको छ । सम्पदाको सजावटजस्तै यो सित्तैमा बिजुली बाँड्ने योजना पनि देखाउनका लागि मात्रै काम लाग्ने हो ।

सरकारले सित्तैमा दिने बिजुलीले कसैको पनि जीवनयापन सहज हुने त होइन । न सित्तैमा पाएको बिजुलीले कतै उत्पादकत्व नै बढ्छ । सित्तैमा बिजुली बाँडेको आत्मरतिबाहेक अरू केही हासिल हुँदैन । राज्यका लागि भने अर्बौ रुपियाँको बोझ थपिन्छ । पचासौं वर्ष पहिले नै असफल भइसकेको अनुदाने संस्कारको मोह त्याग्न किन कठिन भएको हो ?

सम्पदा क्षेत्रको सौन्दर्य बिजुली बत्तीको भड्किलो झिलिमिलीले बढ्ने होइन । यसको सही संरक्षण र सरसफाइले सम्पदाको आकर्षण एवं महत्ता बढ्छ । विद्युत् प्राधिकरण र स्थानीय पालिकाहरू सम्पदा क्षेत्रप्रति साँच्चै नै गम्भीर भए अनवरत विद्युत् आपूर्ति हुने व्यवस्था गर्नु उचित हुनेछ ।

सित्तैमा पाइने वस्तुलाई महत्त्व नदिने मानवीय स्वभावै हो । बिजुली पनि सित्तैमा बाँडे दुरुपयोग हुने जोखिम नै बढी हुन्छ । गरिबीको रेखामुनिका जनताको जीवनस्तर उकास्न बिजुलीको प्रयोग गर्ने सरकारको मनसाय हो भने उनीहरूले कम्तीमा घरमा बिजुलीबाट खाना पकाउन सक्ने गरी सस्तो र भरपर्दो बनाउनुपर्छ ।

यसका लागि विद्युत् प्राधिकरणले आपूर्ति नियमित बनाओस् । खाना पकाउँदा फ्युज नजाने गरी स्तरोन्नति गरोस् । आपूर्ति नियमित र स्तरीय बनाउन सके खपत यसै बढ्छ । एलपी ग्यासभन्दा सस्तो र भरपर्दो भए बिजुलीको खपत बढ्ने र व्यापार घाटा कम हुने दोहोरो फाइदा हुनेछ । यसैले राज्यको सम्पत्तिलाई 'उल्फाको धन' ठान्न अब छाडियोस् । जनतालाई दिएको प्रचारवाजी गर्ने होइन यथार्थमै जनजीवन सहज हुने कार्यक्रम चलाउनुपर्छ  !