नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीको सरकारका पालमा भए गरिएका अनियमितता र भ्रष्टाचारमध्ये ‘यती’ र ‘ओम्नी’ काण्ड सामाजिक सञ्जाल, सञ्चार माध्यम र समाजमा पनि बढी नै चर्चित भएका थिए । महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि यी दुवै काण्डमा भएको अनियमितता उजागर भएको छ । 

महालेखा परीक्षकको विभागले शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष बुझाएको आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को प्रतिवेदनमा अनियमितताका अरू थुप्रै उदाहरणसहित यति र ओम्नी काण्डको उल्लेख गरिएको छ । यी दुवै काण्डमा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको प्रत्यक्ष्प संलग्नता देखिनु संयोगमात्र भने पक्कै होइन होला । 

उपप्रधानमन्त्री पोखरेल नेपाल ट्रस्टको अध्यक्ष रहेकै बेला गोकर्णस्थित करिब २८ सय रोपनी जमिन यती नामक व्यापारी समूहलाई प्रतिस्पर्धा नै नगराई लिजमा दिइएको थियो । यसैगरी कोभिड–१९ सुरु भएपछि उपप्रधानमन्त्री पोखरेलकै अग्रसरतामा स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि प्रक्रिया मिचेर ओम्नी नामको अर्को व्यापारी कम्पनीलाई ठेक्का दिँदा अनियमितता भएको थियो । 

ओम्नी नाम गरेको कम्पनीमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली निकट एमाले नेताका आफन्तहरू संलग्न भएको चर्चा उतिबेलै भएको थियो । यस्तै, ओलीको जन्मदिन मनाउन हेलिकप्टरमा केक ओसार्ने यती समूह पनि निकै चर्चामा आएको थियो । व्यावसायिक स्वार्थ भएका संस्थानमा यती समूहसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको नियुक्ति पनि सबैतिर आलोचित भएको थियो ।  

माथिका दुवै अनियमिततामा तत्कालीन सरकारका प्रमुखलगायत प्रभावशाली व्यक्तिहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता स्पष्टै देखिन्छ । सम्भवतः यही कारणले यी दुवै काण्डमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट कुनै कारबाही नभएको हो । यस्तै अनियमितताबाट जोगिनकै लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले अख्तियारमा आफ्ना कृपापात्रलाई नियुक्त गराएको आरोप सामाजिक सञ्जालमा व्यापक भएको थियो । घटनाक्रमले त्यस आरोपलाई पनि सत्य साबित गरेको देखिएको छ । 

महालेखा परीक्षणमा औँल्याइएका र समाज तथा सञ्चार माध्यमले चर्चा गरेका अनियमिततालाई गम्भीरतापूर्वक नलिने संस्कारले शासन संयन्त्रमा बेथितिमात्र होइन भ्रष्टाचारसमेत फैलेको हो । देशमा भ्रष्टाचारको अवस्था भयावह देखिएको मूल कारण यही हुनुपर्छ ।

यसै पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारले भ्रष्टाचारको मामिलालाई गम्भीरतापूर्वक लिने अपेक्षा बिरलैले गरेका होलान् । त्यसमाथि तरल राजनीतिक अवस्था र सत्ता साझेदारहरूको इतिहास हेर्दा पनि सत्तालोलुप देउवा भ्रष्टाचार रोक्न वा भ्रष्टहरूमाथि कारबाही गराउन अग्रसर हुने सम्भावना देखिँदैन । विडम्बना, भ्रष्टाचारको मुहान सफा हुने कुनै सम्भावना देखिएन ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मेवारी भएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीलगायत सरोकारवाला निकायमात्रै पनि आआफ्नो कर्तव्यप्रति जिम्मेवार भइदिने हो भने यस्ता काण्ड नदोहोरिने र दोषीले कानुनअनुसार सजाय पाउने आशा पलाउने थियो । कम्तीमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका काण्डका हकमा त कारबाही गरेर जनतालाई शासनप्रति आश्वस्त बनाउने काम होस् !