राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी हुनेबित्तिकै नेपालको राजनीति तरङ्गित भएको देखियो । संसद्को पहिलो र चौथो दल फुटेका छन् । यसको असर संसदीय गणितमा मात्र नभएर भावी राजनीतिमा नै पनि पर्न सक्छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीका पालामा दुई वर्ष पहिले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेश जारी भएको थियो । ओली मन्त्रिपरिषद्ले एकाएक राजनीतिक दल विभाजन गर्न सजिलो हुने अध्यादेश जारी गराउनको रहस्य भने अझै खुलेको छैन ।  

उता, मूलतः मधेसवादी दलहरू फुटाउने उद्देश्यले अध्यादेश आएको ठानेर तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीबीच हठात् एकता गरियोे । चर्को विरोधपछि तत्कालीन सरकारले अध्यादेश फिर्ता त लियो तर त्यसको रापले ओली र उनका विरोधीलाई पोल्न भने छाडेन । 

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनको मिति सरेको सर्‍यै छ । पार्टीको वैधता नै संकटमा पर्दा पनि सभापतिले भने खासै चिन्ता गरेको देखिएन । संयुक्त घोषणापत्र बनाएर पार्टी एकताको वाचासहित संसदीय चुनावमा गएका नेकपा –एमाले र माओवादी केन्द्र अदालतले निर्णय नगर्दै आआफ्नो बाटो लागिसकेका हुन् ।

चुनावमा पाएको सफलताको जस र प्रतिफल अध्यक्ष ओलीले एकलौटी गरेको ठानेर नै मूलतः नेकपा भन्ने दल समाप्त भएको हो । अहिले एमालेभित्रको विभाजन पनि अध्यक्ष ओलीको एकलौटी विरुद्धको प्रतिध्वनि हो । यसैगरी समाजवादी जनता पार्टी पनि मूलतः महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवको दुई अध्यक्षको को ठूलो भन्ने विवादको परिणाम हो । 

दुई अध्यक्ष भएका दलहरू खासै लामो समयसम्म टिकेनन् । नेताले लोकतान्त्रिक आचरण र निर्णय स्वीकार गर्न नसक्दा दलहरू टुक्रँदा रहेछन् । दुर्भाग्य, नेपालका कुनै पनि राजनीतिक दलका नेता लोकतान्त्रिक आचरण र संस्कार भएका देखिएनन् ।

राजनीतिक दलका नेताले विधान अनुसार चल्ने र विधान स्पष्ट नभएका विषयमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार व्यवहारमात्र गर्ने गरेको भए पनि अहिलेको जस्तो किचलो पक्कै हुने थिएन । दुर्भाग्य, अहिले सबै दलका नेतामा आफू नै विधि र विधान भएको भ्रम देखिन्छ ।

दलका नेताहरूको संस्कार र आचरण निकट भविष्यमा बदलिएलाजस्तो छैन । युवा भनिएका राजनीतिकर्मी पनि सोचमा अधिनायकवादी नै देखिन्छन् । नेपालमा कुनै पनि दलमा लोकतान्त्रिक आचरण भएका राजनीतिकर्मी बिरलै भेटिन्छन् । नेता त झन् एकजना पनि छैनन् ।

यसैले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमै लोकतन्त्र प्रत्याभूत हुने र निर्वाचित जनप्रतिनिधिको विवेकमा निरंकुश नेतृत्वले अंकुश लगाउन नसक्ने व्यवस्था गर्नु आवश्यक देखिन्छ । नत्र, दलहरू टुक्रिने क्रम यत्तिमा रोकिनेछैन । तर, दलभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास भएमा राजनीतिक दलहरू जति टुक्रा भए पनि जननिर्वाचित संस्थामा कुनै असर नपरी लोकतन्त्र बिस्तारै बलियो हुँदै जानेछ ।