काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी दुईवटा विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा आउने क्रममा छ । सरकारले हालको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई टुक्राएर हवाई सेवा प्राधिकरण पनि गठन गर्न खोजेको छ ।

अहिले प्राधिकरणले आफैँ नियमन गर्छ भने आफैँ सेवा पनि दिन्छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनविपरीत भएको विज्ञहरू बताउँछन् । प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियमनकारी बनाउन खोजिएको छ । तर, प्राधिरकणका कर्मचारी त्यसको विरोध गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

राष्ट्रियसभाबाट पारित भएका नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, २०७६ र हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०७६ राष्ट्रिय हित प्रतिकूल रहेको आरोप प्राधिकरणका कर्मचारीहरूको छ । उनीहरूले यी विधेयक फिर्ता हुर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

तर, प्राधिकरणकै पूर्वमहानिर्देशकद्वय रतिशचन्द्र लाल सुमन र सञ्जीव गौतम प्राधिकरणलाई टुक्राउन अत्यावश्यक रहेको बताउँछन् । प्राधिकरण आफैँले नियमन गर्ने र सेवा पनि दिने काम अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत हुँदै आएको उनीहरूको भनाइ छ ।

यदि, कर्मचारीहरूले दुईवटा प्राधिरकण भएपछिको सेवा, सुविधा र कर्मचारी व्यवस्थापनको विषयमा प्रश्न उठाएका हुन भने त्यसको सम्बोधन गर्नुपर्ने पनि उनले बताए ।

पूर्वमहानिर्देशक सुमन एउटै निकाय नियमनकारी र सेवा प्रदायक हुन नहुने विश्वव्यापी अभ्यास रहेको बताउँछन् । उनले प्राधिकरणलाई टुक्राउँदा दुई संस्थाको स्पष्ट ‘डिमार्केसन’ हुनुपर्ने बताए । “एउटै निकाय सेवा नियामक र सेवा प्रदायक हुनु हुँदैन । दुईवटा स्वतन्त्र संस्था हुनुपर्छ । यी दुई संस्थाको स्पष्ट डिमार्केसन हुनुपर्छ,” उनले भने । स्पष्ट डिमार्केसन नभए विवाद हुन सक्ने पनि उनले बताए । “नेपालमा घुमाउरो पारामा ऐन, नियम बनाइन्छ । त्यसैले प्राधिकरणलाई टुक्राउन आवश्यक छ, तर स्पष्ट डिमार्केसन हुनुपर्छ,” उनले भने ।

उनले प्राधिकरणलाई टुक्राउन नहुने भन्दै गरिएको आन्दोलन नबुझेर गरिएको हुन सक्ने बताए । “अहिल कर्मचारीहरूको विरोध नबुझेर हुन सक्छ । तर, प्राधिकरण टुक्राउँदा दुई संस्थाको स्पष्ट मार्गदर्शन हुनुपर्छ ।”

यस्तै, पूर्वमहानिर्देशक गौतम पनि प्राधिकरणलाई टुक्राउन आवश्यक रहेको बताउँछन् । अहिले प्राधिकरण नियमनकारी निकाय र सेवा प्रदायक दुवै हो । एयर नेभिगेसन सर्भिस प्राधिकरणअन्तर्गत नै छ । यसैगरी, प्राधिकरणले निजी हवाई सेवा प्रदायकहरूको नियमन पनि गर्दै आएको छ । तालिम संस्था पनि प्राधिकरणभित्रै छ । यसरी एउटै निकायले नियमन गर्ने र सेवा पनि दिँदा नियमन प्रभावकारी हुँदैन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक भएको उनले बताए ।

“एउटै संस्थाभित्र नियमनकारी निकाय र सेवा प्रदायक हुँदा नियमन गर्ने काम प्रभावकारी हुँदैन भन्ने विश्वभर स्थापित मान्यता हो,” उनले भने, “प्राधिकरणले एरोडम सञ्चालन पनि गर्ने र एरोडमलाई आफैँ नियमन पनि गर्दा त्यहाँ हुने कमी-कमजोरीलाई हेर्छ कि हेर्दैन भन्ने प्रश्न हो ।”

उनका अनुसार विश्वमा राम्रो प्रणाली भएका मुलुकबाहेक अन्य मुलुकमा यो छुट्टिएको छ । यो छुट्टिँदा नियमन प्रभावकारी हुन्छ भन्ने मान्यता रहेको उनले बताए ।

सन् २००९ देखि नै प्राधिकरणलाई टुक्राउनुपर्छ भन्ने आवाज अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले उठाउँदै आएका छन् । विशेषगरी युरोपियन युनियनले प्राधिकरणले सेवा पनि प्रदान गर्ने भएकाले नियमन प्रभावकारी छैन भनेर नै नेपाललाई सेफ्टी लिस्टमा राखेको वर्षाैँ भइसक्यो ।

गौतमले प्राधिकरण टुक्राउँदा कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन, सेवा, सुविधाको विषयमा कर्मचारीहरूले प्रश्न उठाएको भए उनीहरूको माग सम्बोधन गरिनुपर्ने बताए ।

दुईवटा विधेयक फिर्ताको माग गर्दै प्राधिकरणका कर्मचारी साउन २५ गतेदेखि नियमित आन्दोलनमा छन् । देशको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजी क्षेत्रलाई जिम्मा लगाउने गरी विधेयक ल्याइएको आरोप कर्मचारीहरूको छ । यस्तै, कर्मचारीहरूले प्राधिकरणलाई टुक्राएर कमजोर संस्थामा रूपान्तरण गर्न खोजिएको, प्राधिकरणलाई टुक्राएर निश्चित स्वार्थ समूह हाबी गर्ने गरी विधेयक ल्याइएको पनि उनीहरूको आरोप छ ।