सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेश जारी गर्नु नेपालको संविधानअनुसार राष्ट्रपतिको संवैधानिक दायित्व नै हो । यसैले ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन ) अध्यादेश, २०७८’ नरोकेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कुनै नौलो काम गरेकी हैनन् ।
 
पूर्वप्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले चर्को विरोध गरेको अध्यादेश राष्ट्रपति भण्डारीले अड्काउने हुन् कि भन्ने धेरैले लख काटेका थिए । अध्यादेश जारी भएमा मूलतः नेकपा ९एमाले० विभाजन हुनसक्ने भएकाले राष्ट्रपति भण्डारीको केही महिना पहिलेदेखिको भूमिका हेरेर उनले सरकारलाई असहयोग गर्ने अनुमान गरेका हुन् । 
 
राष्ट्रपति भण्डारीले भने  संवैधानिक परिपक्वता प्रदर्दशन गरिन् । उनले देखाएको यस परिपक्वताले मुलुक राजनीतिक अन्योलको भुमरीमा फस्नबाट जोगिएको छ । संविधानको पालक र संरक्षकको भूमिकाबाट राष्ट्रपतिमात्र पनि विचलित नभए जनताले विधिको शासनको अपेक्षा गर्न सक्छन् । 
 
नेकपाका अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री छँदा धेरैपटक राष्ट्रपति संस्थाको दुरुपयोग भएको देखिएको थियो । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा गरेकी थुप्रै निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट बदर भएका थिए । 
 
प्रतिनिधि सभाका बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीको  दाबी गर्दा पनि शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त नगर्ने तर विश्वासको मत नपाएपछि संविधानअनुसार स्वतः पदमुक्त प्रधानमन्त्रीको सल्लाहमा संसद् भ‍ङ्ग गर्नेजस्ता असंवैधानिक काम गर्न पनि राष्ट्रपति भण्डारी हिच्किचाइनन् । उनले आफूलाई एमालेकै नेताका रूपमा देखाएकी थिइन् । 
 
मूलतः यिनै कारणले राष्ट्रपति भण्डारीको भूमिका निष्पक्ष हुनेमा शङ्का गरिएको थियो । तर, अध्यादेश जारी गर्दा संवैधानिक भूमिकामा रहेर उनले आफूलाई संविधानको पालक र संरक्षक देखाएकी छन् । राष्ट्रपति भण्डारीले आगामी दिनमा पनि यसरी संविधानको मर्यादाको रक्षा गरिन् भने गणतन्त्रकै इज्जत बढ्नेछ ।  
 
अध्यादेश गलत नियतबाट आएको हुनाले राष्ट्रपतिले रोक्नुपर्ने तर्क संविधानसम्मत र न्यायोचित थिएन । अब अध्यादेशको सबै जसअपजस प्रधानमन्त्री देउवाले नै पाउनेछन् । संसद्को अधिवेशन स्थगित गरेको भोलिपल्ट अध्यादेश जारी गर्ने प्रवृत्ति सराहनीय र लोकतान्त्रिक मानिन सक्तैन । यसको मूल्य देउवाले पक्कै चुकाउनुपर्नेछ ।