अध्यादेश जारी गर्नैका लागि संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्ने सरकारको  औचित्य र नैतिक वैधता समाप्त हुन्छ । संसद् छलेर अध्यादेशबाट शासन चलाउन खोज्दा नै मूलतः अगिल्लो सरकारको विश्वसनीयता र नैतिक वैधता समाप्त भएको हो । 
 
प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय दोस्रोपटक बदर गर्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । साथै इजलासले प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान गर्न पनि आदेश दिएको थियो । 
 
अर्को एउटा निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले संसद् स्थगित वा भङ्ग गरेर अध्यादेश जारी गर्ने प्रवृत्तिलाई स‌विधानको भावनाविपरीत ठहर गरेको छ । यसको तात्पर्य हो - संविधान र लोकतन्त्रको मर्यादा राख्ने हो भने संसद् छल्ने नियत नै राख्नु हुँदैन ।
 
प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनेबाहेक यसपटक संसद्ले कुनै पनि महत्त्वपूर्ण कार्य गरेन । संसद्ले तत्काल गर्नै पर्ने कामै नभएको भने होइन । गत दुई वर्ष यता नै संसद्लाई कार्यव्यापारविहीन बनाइएको थियो । बजेटलगायतका अध्यादेशहरूका सम्बन्धमा छलफल गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण काम थाती राखेर संसद् स्थगित गर्नु संसदीय अभ्यासअनुरूप होइन । 
 
संसद्को सामना नगर्ने स्वभावलाई ‘ओली प्रवृत्ति’ को संज्ञा नै दिइएको छ । तर, शेरबहादुर देउवाबाट पनि त्यही प्रवृत्ति दोहोरिने हो भने त त्यसको नाम पनि फेर्नुपर्ने हुनसक्छ । यस्तै अभ्यास दोहोरिँदै गए संविधानलाई प्रभावकारी बनाउन सर्वोच्च अदालतबाट भएका आदेशहरूसमेत अर्थहीन हुनपुग्छन् ।
 
पूर्वप्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले सरकारले सोमबार संघीय संसद्का दुवै अधिवेशन अन्त्य गरेको घटनाको चर्को विरोध गरेका छन् । उनको विरोधको कारण भने संसद्को गरिमाको रक्षा गर्नु रहेको देखिँदैन । सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर राजनीतिक  दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गराउने शंकाले ओलीले विरोध गरेका हुन् ।
 
यद्यपि, ओलीले दल विभाजनलाई खुकुलो बनाउने अध्यादेशको विरोध गर्नु भने नैतिक दृष्टिले सुहाउँदैन । उनले यसभन्दा पहिले यस्तै अभ्यास गरिसकेका छन् र त्यसका लागि क्षमा याचना पनि गरेका छैनन् । 
 
विडम्बना, ओलीको गलत र अलोकतान्त्रिक कदमको विरोध गर्नेहरू अहिले सरकारमा पुगे पनि जे गर्न नहुने हो त्यही गर्न अग्रसर देखिए । सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरिसकेको बताइएको छ ।
 
सरकारले राजनीतिक रणनीतिअन्तर्गत राजनीतिक दल विभाजन खुकुलो बनाउन खोजेको हो भने पनि संसद् छल्न खोज्नु हुँदैनथियो । दल जुट्ने वा फुट्ने विषय जनसाधारणको खासै चासोको विषय होइन । तर, संसद् छलेर शासन चलाउन खोज्ने प्रवृत्ति लोकतन्त्रका लागि अहितकर हुने भएकाले निन्दनीय र आपत्तिजनक छ ।
 
संविधानतः सरकारले सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिले अध्यादेश रोक्न वा फर्काउन मिल्दैन । तर, सरकारले भने आफ्नो गल्ती सच्याउन मिल्छ । सरकारले जे गर्नु छ संसद्कै सहमतिमा गर्नुपर्छ । 
 
व्यक्ति वा दलको स्वार्थमा शासन प्रणाली नै बिगार्न तम्सनु अधिनायकवादी प्रवृत्ति हो । कुनै दल वा व्यक्ति कसैको पनि अधिनायकवादी शासन नेपाली जनताका लागि स्वीकार्य हुँदैन ।
 
संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेको भोलिपल्ट जारी अध्यादेशको नैतिक वैधता त हुँदैन नै स‌वैधानिक वैधतामा पनि पहिल्यै प्रश्न उठिसकेको छ । सम्बन्धित सबैले हेक्का राखून् !