नेपालमा कोभिड-१९ को सङ्क्रमणको जोखिम घटेको छैन । गत साता दैनिक औसत २ हजार ५०० को सङ्ख्यामा नयाँ सङ्क्रमण भएको छ । सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले सङ्क्रमणको अर्को लहर आउनसक्ने चेतावनी दिएका छन् ।  

जनसाधारण, बजार र सरकारी कार्यालयमा भने कोभिडको सङ्क्रमणको जोखिम टरेजस्तो व्यवहार र अभ्यास देखिएको छ । सरकारले ‘मास्क’ अभियान सुरु गरेपछि त झन् बजारमा मास्क नलगाउनेको सङ्ख्या बढेको भान हुन्छ ।

पछिल्ला दिनमा कोभिड -१९ विरुद्धको खोप लगाउने दर बढेको छ । यो दर धेरै उत्साहवर्धक नभए पनि निराशाजनक छैन । थप व्यवस्थित गरेर खोपाउने दल अझ बढाउनुपर्छ भन्ने सरकारले पनि मानेजस्तो देखिएको छ । तर, अझै पनि मास्क र सामाजिक दूरी नै सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्ने प्रमुख उपाय रहिरहेको देखिन्छ ।

विगतमा सरकारले पटकपटक बन्दाबन्दीको उपाय अभ्यास गरेको थियो । त्यसबाट सङ्क्रमण रोक्न केही हदसम्म सहयोग पुगेको भए पनि जनताको जीवनमा र देशको अर्थतन्त्रमा थाम्नै नसक्ने बोझ परेको छ । अहिले पनि काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका धेरै जनसङ्ख्या भएका अधिकांश सहरमा सरकारले निषेधाज्ञा लगाएको छ ।

निषेधाज्ञा सम्बन्धित सरकारी अधिकारीका लागि बाध्यात्मक सुविधा बन्न पुगेको छ । विडम्बना, निषेधाज्ञाको अवधि बढाउन र थप कडा आदेश जारी गर्न  तत्पर  भइहाल्ने सरकारी अधिकारीहरू त्यसको कार्यान्वयनमा गम्भीर भएको भने कहिल्यै देखिएन । 

जनसाधारणाको हेलचेक्य्राइँबाट कोभिड–१९ को सङ्क्रमण बढेको हुनसक्छ । त्यसका लागि जनतालाई मात्र दोष दिन भने न्यायोचित हुँदैन । निषेधाज्ञाका नाममा जारी आदेशहरू कार्यान्वयन गर्न र गराउन सरकारी अधिकारीले देखाएको उदासीनता पनि सङ्क्रमण बढाउन उत्तिकै दोषी देखिन्छ । 

यसैले सरकारले अब सङ्क्रमण नियन्त्रणमा प्रभावकारी हुने तर जनजीवन र देशको अर्थतन्त्रमा न्यूनतम प्रतिकूल प्रभाव पर्ने उपाय अपनाउनुपर्छ । एकातिर, समाजको कमजोर तथा बनीबुतो गरेर गुजारा चलाउने समूहले पनि खोप पाउने सुनिश्चित गर्नुपर्छ भने अर्कातिर सङ्क्रमण फैलन नदिन जारी निषेधाज्ञाको कडाइका साथ पालना गर्नुपर्छ । 

मास्कको प्रयोग र सामाजिक दूरी कायम गराउन सरकारले ध्यान दिने हो भने जनजीवन र अर्थतन्त्रमा खासै प्रतिकूल प्रभाव नपरीकनै सङ्क्रमण नियन्त्रण हुनसक्ने देखिन्छ । यसैले कोभिड(१९ को सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्ने क्रममा विवेक र न्यायको उपेक्षा नगरियोस् ।