नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रवार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । देशका ठूला र मझौला उद्योगी व्यवसायीको प्रतिनिधि संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले मौद्रिक नीतिको स्वागत गरेको छ ।

महासंघले स्वागत गरेकैले पनि स्पष्ट हुन्छ मौद्रिक नीति उद्यमी व्यवसायीका निम्ति लाभदायी छ । कोभिडका कारण घाटा सहन विवश व्यवसायीको हित हेर्ने दायित्व राज्यको हो । राष्ट्र बैंकले त्यही दायित्व पूरा गर्ने नीति बनाएको छ ।

आशा गरौँ, महासंघले अपेक्षा गरेजस्तै मौद्रिक नीतिको ‘प्रभावकारी कार्यान्वयन’ हुनेछ र व्यवसायीहरूले नाफा कमाएर राज्यलाई थप कर तिर्नेछन् । त्यसबाट राज्यले उनीहरूलाई थप सहुलियत दिनेछ । यो चक्र बीचमा टुट्नेछैन ।

राज्य र उद्यमी व्यवसायीबीचको यस सकारात्मक सहसम्बन्धको चक्रमा मूल प्रवाहमा नसमेटिएका नागरिक भने झन् पछाडि पर्ने रहेछन् । कारण, तिनको जीवन फेरिने नीति वा कार्यक्रम त राष्ट्र बैंकलगायत सरकारी संयन्त्रबाट कहिल्यै बन्दैन ।  

ललितपुर गोदावरीका एक जना युवाले ट्याक्सी किनेर चलाउन आफूसँग भएको केही पैसाले नपुग्ने भएपछि ‘चोके ब्याज’ मा ऋण लिएछन् । कोभिडका बेलामा ट्याक्सी नचले पनि ब्याज बढी रह्यो । अन्ततः अहिले उनको ट्याक्सी नै  साहुले खोसे । सुरुमै आफ्नो कमाइ परेको र ब्याजका रूपमा लाखौं रुपियाँ बुझाएको भए पनि मोटर अरूकै नाममा छ । 

पति रंग लगाउने मिस्त्री र पत्नी घरमा काम गर्ने सहयोगीको जोडी सिन्धुलीबाट काठमाडौं आएर जेनतेन दुई छोरीहरू हुर्काउँदै थिए । कोभिडका कारण दुवैको काम छुट्यो । अलिअलि जोगाएको खर्च गरेर गुजारा चलाए । छोरीहरूको पढाइ छुट्यो ।

कोभिडको कहर अलि कम भएपछि काम त पाउने भए तर खोप भने लगाउन पाएका छैनन् । कारण उनीहरूसँग नागरिकताको प्रमाणपत्र छैन । खोप नलगाएका कारण उनीहरूलाई काममा लगाउन विशेषगरी पत्नीलाई काम दिन सबै हिचकिचाउँछन् ।

जिल्लामा गएर नागरिकता प्रमाणपत्र लिने आँट र खर्च उनीहरूसँग छैन । सिन्धुलीमा रामेछापतिरबाट बसाइँ सरेका उनीहरूका बाबुआमाले जन्मदर्ता गरिदिएका रहेनछन् । सबै प्रमाण जुटाएर नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन महिना दिन लाग्छ । छोरीहरू छाडेर जाने ठाउँछैन ।  

यिनको समस्या राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले त सम्बोधन गर्दैन । व्यवसायीले करोडौं रुपियाँ छुट पाए पनि श्रमजीवी वर्गका नागरिकले राज्यको कोषबाट केही पाउँदैनन् । राज्यले दिएको सबै सुविधा यस समूहका लागि ‘आकाशको फल’मात्र हो ।

राज्यको नीतिले त यस्ता समस्या पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने हो । संसारका धेरै देशमा गैरकानुनीरूपमा बस्दै आएकाहरूलाई पनि कोभिडका बेला गुजाराका लागि राज्यले मानवीय सहायता दिइएको छ । नेपालमा भने यति लामो कहरमा पनि राज्यले मानवीय सहायता खासै दिएन ।

ललितपुरका ट्याक्सी चालक वा सिन्धुलीका कामदार दम्पतीको पीडा प्रतिनिधि उदाहरण हो र कोभिडसँग प्रत्यक्ष सम्बद्ध पनि देखिँदैन । परन्तु, अहिले सतहमा आएको भने  कोभिडकै कारणले हो । यसैले यस्ता समस्याको सम्बोधन अहिले गरे पनि न्यायोचित नै हुन्छ । 

ललितपुरका ट्याक्सी चालकले लिएको ऋण र तिरेको साँबा ब्याजको हिसाब गरेर साहुको पैसा तिर्न बाँकी देखिए राज्य जमानी बसेर वा गाडी धितो राखेर बैंकबाट ऋण लिएर तिर्ने व्यवस्था मिलाइदिन कानुनी वा अन्य बाधा देखिँदैन । शासकहरूले मानवीय दृष्टिकोण अपनाइदिए पुग्छ ।
सिन्धुलीका दम्पतीलाई नागरिकता प्रमाणपत्र नभए पनि कोभिड-१९ विरुद्धको खोप दिने हो भने आधा समस्या टर्छ । सरकार संवेदनशील भइदिने हो भने उनीहरूको प्रमाण सिन्धुलीमा जुटाएर त्यसका आधारमा नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन पनि सकिन्छ । 

राज्य संयन्त्रमै पहुँच नहुने नागरिकको भलोकुभलोको विचार पनि सरकारले नै राख्नुपर्ने हो । तर, नीति निर्माण र कार्यान्वयनका क्रममा पहुँच नहुनेको अवस्थामा भने अहिलेसम्म कसैले पनि ध्यान दिएको देखिएको छैन । 

समग्र जनजीवनजस्तै अर्थतन्त्र पनि सङ्कटमा छ ।  यसको दोष स्वाभाविकरूपमा कोभिड-१९ को सङ्क्रमणलाई दिने गरिएको छ । यद्यपि, अहिले जनजीवन वा अर्थतन्त्रमा देखिएको सङ्कट कोभिडका कारणमात्र उत्पन्न भएको भने होइन ।

अहिलेको सङ्कट दशकौंदेखिको राज्यको गलत नीति र सरकारी अधिकारीहरूको हेलचेक्य्राइँको परिणाम हो । समाजका सबैभन्दा कमजोर समूहका नागरिकको वास्तवमै हितकारी नीति राज्यले बनाएको भए अहिलेको सङ्कटको रूप पक्कै फरक हुन्थ्यो ।

कोभिड देखाएर पार्टीको महाधिवेशन सार्न तम्सने पार्टीको सरकारले त्यही कारणले मर्कामा परेका जनसाधारणका पीडा सम्बोधन गर्न हुन्न रु नीति नै नभए कसैको हित हुने सम्भावनै हुँदैन तर निमुखाका लागि पहुँच बढाउने नीति पनि त राज्यले नै बनाउने हो नि ?