लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले प्रदेश सभामा प्रस्तुत अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्नुको साटो बुधवार पदबाट राजीनामा दिए ।  प्रदेश सभाका बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित प्रदेश प्रमुख समक्ष नयाँ सरकार गठनका लागि बिहीवारै दाबी पेस भइसकेको छ ।  सम्भवतः साँझसम्म लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन भइसक्नेछ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९एमाले०को सरकारलाई विस्थापन गर्न गण्डकी प्रदेशबाट थालिएको थियो । त्यसपछि संघीय र लुम्बिनी प्रदेशको सरकार विस्थापित भएको छ । संघमा त प्रतिनिधि सभाका बहुमत सदस्यको समर्थन भएका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सर्वोच्च अदालतले परमादेश नै जारी गर्नु परेको थियो ।

राजनीतिक खपतका लागि जेजस्ता तर्क, वितर्क, कुतर्क गरे पनि वास्तविकता के हो भने पोखरेलले प्रदेश सभामा बहुमत गुमाएका थिए । उनले बहुमत त तीन महिना नै गुमाएका थिए । पद त्यतिबेलै खाली गरिदिनु पर्थ्यो । विडम्बना, उनले प्रदेश प्रमुखलाई बोलाएर आफ्नै कार्यकक्षमा मुख्यमन्त्री पदको शपथ लिए । 

सत्ताबाट हटाइएको नेकपा (एमाले)को ओली वृत्तले अहिले  विकसित घटनाक्रमलाई अस्वाभाविक र अस्थिरताको कारकका रूपमा प्रचारवाजी गर्दैछ । गठबन्धनका समर्थकहरूले सत्ता परिवर्तनलाई नै लोकतन्त्र र प्रगतिको लिस्नो ठानेको देखिएको छ । वास्तविकतामा भने यस्तो सरकार परिवर्तन संसदीय लोकतन्त्रमा हुने स्वाभाविक घटना हो ।   

उतिबेलाको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को आन्तरिक द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका दुईमध्ये एक अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीले प्रतिनिधि सभा नै भङ्ग गरिदिए । सर्वोच्च अदालतले  प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्नु असंवैधानिक ठहर गरिदियो । अर्को सरकार बन्ने मौका दिनुको साटो ओलीले प्रतिनिधि सभा पुनः भङ्ग गरिदिए ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको मर्यादा राखेकी सम्भवतः नेपालको राजनीति अहिले जति कटु र ध्रुवीकृत हुने थिएन । यस्तै, जनताले बनाएको संविधान पचाउन नसकेको तत्त्व अनेकौं बहाना बनाएर जुर्मुराउने पनि थिएन । यसबाट पद्धतिको सफलताका लागि पात्रको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुने स्पष्ट भएको छ ।

अहिले प्रदेश प्रमुख परिवर्तन भएकाले बहुमत प्राप्त गठबन्धनलाई सत्ता हस्तान्तरण सहज भयो । यसबाट संविधानतः आलङ्कारिक भूमिकामा रहने राष्ट्रपति र प्रदेश प्रमुखमा दलगत राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सक्ने व्यक्तित्वको चयन हुनुपर्ने पनि पाठ सिक्नु जरुरी देखिन्छ । आशा गरौँ,  ओली वा पोखरेल शैलीको जालझेल अब दोहोरिनेछैन । कारण जालझेल दिगो नहुने पुष्टि जो भएको छ ।