संविधानमै राजनीतिक दलसम्बन्धी धारा राखेर नेपालमा पार्टीहरूलाई बढी महत्त्व दिइएको देखिन्छ । तर, पछिल्ला दिनमा कुनै पनि दलका नेताले संविधानले दिएको महत्त्वकाे मर्यादा राखेको देखिएन । 

सत्तारुढ गठबन्धनकाे प्रमुख साझेदार नेपाली कांग्रेस महाधिवेशन गर्न नसकेर दलको ‘वैधता’ गुमाउने सङ्घारमा पुगेको छ । पूर्ववर्ती सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) मूलतः यसका अध्यक्षका कारण फुटेको घोषणामात्र हुन बाँकी अवस्थामा छ ।

सत्ताकाे दोस्रो ठूलो घटक नेकपा (माओवादी केन्द्र) क्षतविक्षत अवस्थामा छ । यसका अध्यक्ष पार्टीमा सर्वेसर्वा छन् । संसद्को चाैथो ठूलो दल जनता समाजवादी पार्टीको विवाद त निर्वाचन आयोग हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगिसकेको छ । 

यी कुनै पनि दललाई तल्ला तहका कार्यकर्ताले सङ्कटमा पारेका होइनन् । सबै दल शीर्ष नेताहरूको सत्ता लोभका कारण जोखिममा परेका हुन् । लोकतान्त्रिक आचरण र नैतिकताकाे कुरै नगरे पनि हुन्छ दलका प्रमुखले पार्टीका विधान, प्रचलित कानुन तथा संविधानकाे भावनाको मात्रै पनि सम्मान गरेकाे भए यस्ताे अवस्था पक्कै आउने थिएन । 

राजनीतिक दललाई नेपालको संविधानले दिएको महत्त्व अरू मुलुकमा बिरलै देखिन्छ । तर, नेपालका राजनीतिक दलका नेताले यसको मर्म आत्मसात गर्न सकेनन् । पार्टीलाई जीवन्त राजनीतिक संगठनका रूपमा हुर्कन सघाउनुकाे साटो कब्जामा राखेर कार्यकर्तालाई ताबेदार बनाउने रणनीति अपनाए । नेपाली कांग्रेसको अहिलेको सङ्कटकाे मूल कारण पनि यही हो ।  

पार्टीका शीर्ष भनिएका नेताहरू भागबन्डामा चित्त बुझे विधान मिच्न सधैँ र सजिलै तत्पर हुने प्रवृत्तिले कांग्रेस अहिलेको अवस्थामा पुगेको हो । विगतमा विशेषगरी भातृ संस्थाहरूमा गरिएका निर्लज्ज भागबन्डाले सबैको पोल खोलिसकेकाे छ ।

विधानमा लेखिएअनुसार महासमिति र महाधिवेशन गरिएको भए कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूले अहिले नेतृत्वसमक्ष पार्टीको वैधता बचाउन रोइकराइ गर्नुपर्ने थिएन । यति भइसक्ता पनि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा आफू फेरि सभापति हुने निश्चित नहुँदासम्म महाधिवेशन गर्न तत्पर हुने लक्षण देखिँदैन ।

अरू पार्टीको अवस्थामा पनि तात्त्विक अन्तर देखिँदैन । यसैले  राजनीतिक दललाई संविधानमा दिइएकाे महत्त्वको औचित्य सिद्ध गर्ने हो भने वैधताकाे विषयमा निर्वाचन आयोग पनि बढी प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । 

दलका नेताकाे एउटा पत्रले जनताले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिलाई पदबाट हटाउन सक्छ । यति शक्तिशाली बनाउने हो भने दलका नेताले पनि कम्तीमा आफ्नो विधान त पालना गर्नैपर्छ । जिल्ला सभापतिहरूकाे चेतावनीयुक्त सुझाव मानेर नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले पार्टीको वैधता जोगाउनु बुद्धिमानी हुनेछ ।

नेपाली कांग्रेसको वैधताकाे छिनोफानोले अरू दलहरूको भविष्य पनि निर्धारण गर्नेछ । यतिमात्र हैन जनप्रतिनिधिमाथि पार्टीको अङ्कुशका सम्बन्धमा पनि प्रश्न उठ्नेछ । यसैले लोकतन्त्र र बहुदलीय पद्धतिको रक्षाका लागि पनि आफ्नाे पार्टीलाई वैधताकाे सङ्कटबाट सकुशल पार लगाउने जुक्ति र बुद्धि कांग्रेस सभापति देउवाले लगाऊन् !  

सत्तारुढ दलकै वैधता समाप्त भयो भने नेपाली जनतामात्र हाेइन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पनि नेपालको राजनीतिकप्रति नकारात्मक सन्देश जानेछ र लोकतन्त्र नै नैतिक सङ्कटमा पर्नेछ । प्रधानमन्त्री देउवाले त नैतिक सङ्कटलाई महत्त्व नदेलान् तर नेपाली कांग्रेस भन्ने देशकाे आधुनिकताकाे उन्नायक संगठनको आत्मा मर्नेछ । कांग्रेस कार्यकर्ताबाहेक अरू नेपाली र विश्व समुदायका लागि यही नै चिन्ताको विषय हो ।