नेपालका राजनीतिक नेताहरू सम्भवतः सबैभन्दा बढी ‘धिङ्न्याहा’ र ‘दुईजिब्रे’ छन् । एउटै विषयमा सत्तामा हुँदा र नहुँदा उनीहरूको धारणा फरक हुन्छ । नेपाली जनतालाई मूर्ख मान्छन् र जतिपटक ढाँटे पनि हुने ठान्छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा प्रतिपक्षी दलका नेता खड्गप्रसाद ओलीले प्रतिनिधि सभामा मंगलवार गरेको सम्बोधन पनि यसको अपवाद बन्न सकेन ।

आत्मश्लाघा र विषबमनले भरिएको ओलीको सम्बोधनप्रति जनसाधारणले खासै ध्यान पनि नदेलान् । आफ्नो सरकारले तीन वर्षसम्म गर्न नगरेका कामहरू यस सरकारले तीन सातामा नगरेको भन्दै उनले गरेका आलोचना हास्यास्पद पाखण्डमात्र सुनिएको छ ।
 
सरकार पनि सम्भवतः उनका गाली र कुण्ठाको पछि लाग्नेछैन । तर, उनका सबै अभिव्यक्तिलाई उपेक्षा भने सरकारले गर्नु हुँदैन । विशेषगरी भ्रष्टाचारको छानबिनका सम्बन्धमा उनले दिएको चुनौतीलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ । सरकारको ‘न्यूनतम साझा कार्यक्रम’लाई उनले पटकपटक ‘सडकतिर बाँडेको कागज’ भनेर खिसी गरे । उनलाई त्यो कागजसँग निकै रिस उठेजस्तो छ । 

उनको सम्बोधन सुन्दा लाग्छ - न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समावेश भएको ‘स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनयमितताको छानबिन गर्ने र दोषी देखिए व्यक्तिरसंस्था उपर कानुनी कारबाही गर्ने ’भन्ने बुँदाले प्रमुख विपक्षी नेतालाई बढी नै झोँक चलेजस्तो छ । सम्भवतः ओम्नी प्रकरणमा आफ्ना निकट सहयोगी मुछिने डरले उनलाई पिरोलेको पनि हुनसक्छ ।

यही कारणले पनि हुनसक्छ पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले नेपालकै भ्रष्टाचारको इतिहासमा सम्भवतः सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार काण्ड ‘लडाकु शिविर घोटाला’को छानबिन गर्ने चुनौती सरकारलाई दिएका छन् । वर्तमान संयुक्त सरकारले यस चुनौतीलाई स्वीकार गर्ने आँट देखाउनुपर्छ । यसका साथै, ओम्नी, यति, बोइङ र सेक्युरिटी प्रेस खरिददेखि झापाको चिया बगानको जमिन हिनामिना काण्डसमेतको छानबिनमा सरकारले अग्रसरता देखाउनुपर्छ । 

सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अख्तियारको दुरुपयोग गरेमा अनुसन्धान गरी कारबाही चलाउन नेपालको संविधानमा नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था गरेको छ । तर, केही वर्षदेखि अख्तियारमाथि भ्रष्टाचार काण्डको छानबिन गर्नुको साटो उल्टै आरोपितका पक्षमा काम गरेको आरोप लागेको छ । 

अगिल्लो सरकारका मन्त्रीहरूले गरेका भ्रष्टाचारमा घटनाका ओलीका पालामा नियुक्त पदाधिकारीले कारबाही गर्ने आँट नगरेका हुन् भने अब डराउनुपर्ने अवस्था छैन ।  यत्ति हो अख्तियारका पदाधिकारीले पूर्वाग्रह र ओली मोह प्रकट गर्नु भएन । अख्तियार अगाडि नसरे  सरकार वा संसद्ले छानबिन गरे पनि हुन्छ । 

विपक्षलाई उत्तर दिने सबैभन्दा उत्तम उपाय भ्रष्टाचारविरूद्ध ‘शून्यसहनशीलता’ अपनाउनु हो । आशा गरौँ, छानबिनको सुई आफू वा आफ्नातिर फर्कने डरले भ्रष्टाचारको छानबिन  रोकिनेछैन ।