प्रतिनिधि सभा सदस्य शेरबहादुर देउवाले आफ्नो नेतृत्वमा गठित संयुक्त सरकारले विश्वासको मत पाएको तीन सातासम्म पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् । बल्लतल्ल सत्तारुढ गठबन्धनका तर्फबाट आइतवार ‘संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम’ सार्वजनिक गरिएको छ । 

मन्त्रिपरिषद् गठनमा भएको ढिलाइ ढाकछोप गर्ने रणनीतिका रूपमा त ठीकै पनि होला तर विगतको अनुभव र अभ्यास हेर्ने हो भने यो कार्यक्रमको कुनै अर्थ देखिँदैन । सम्भवतः  सरकारका मन्त्रीलगायत कार्यान्वयनकर्ता कसैले पनि यो लिखतलाई गम्भीरतापूर्वक लिनेछैनन् ।   

बीचमा खण्डखातिर केही नपरे पनि आउने १८ महिनामा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुनेछ । यो साझा कार्यक्रमको आयु बढीमा त्यति नै हो । तर,  कार्यक्रममा भने कार्यान्वनयनका लागि वर्षौं लाग्ने बुँदा पनि समावेश गरिएका छन् । अर्थात्, यो सरकारको न्यूनतम कार्यक्रम यही मन्त्रिपरिषद्ले कार्यान्वयन गरोस् भनेर लेखिएको होइन ।

सम्भवतः यस कार्यक्रमको स्वामित्व कुनै दलले पनि लिनेछैन । पञ्चायतकालमै विफल भइसकेको सित्तैमा दिएर राज्यप्रति कृतज्ञ बनाउन खोज्ने ‘अनुदाने’अभ्यासमा साझा कार्यक्रमले जोड दिएको देखियो । यसबाट कार्यदल वा गठबन्धनका नेताले नेपालको यथार्थ र अनुभव आत्मसात गर्न सकेनछन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ । 

सित्तैमा बिजुली बाँड्नेजस्ता सस्तो ‘लोकरिझ्याइँ’ मुखी कार्यक्रम सुरु भएपछि बन्द गर्न सकिँदैन । तर, लक्षित समूहका लागि भने यसबाट खासै लाभ हुँदैन  । अर्कातिर, देशको अर्थतन्त्रमा यस्तो कार्यक्रम सधैँका लागि बोझ बन्छ । आगामी निर्वाचनपछि पनि सत्तामा पुग्ने अपेक्षा राखेको नेपाली कांग्रेस त कम्तीमा यस्तो गैरजिम्मेवार लोकरिझ्याइँबाट जोगिनुपर्थ्यो ।

नेपालको संविधान, २०७२ मा गठबन्धन सरकारको परिकल्पना गरिएको भए पनि दलहरूले एकल सरकारको निम्ति मत माग्नेगरेका छन् । अहिलेको गठबन्धन अर्को चुनावमा मिलेर  जान सक्लान् तरु अरू दलहरू मिले पनि नेपाली कांग्रेसका लागि चुनावमा अरूलाई स्थान छाड्न सहज हुनेदेखिन्न ।

विगतका उदाहरण हेर्दा राष्ट्र वा लोकतन्त्र नै सङ्कटमा पर्दाबाहेक कांग्रेसका मतदाता अर्को दलका उमेदवारलाई मत दिन तयार हुँदैनन् । यसैले गठबन्धन अर्को चुनावसम्म कायम रहेमा आठौं आश्चर्य हुनेछ । 

सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गर्ने कार्यदलका सदस्यले धेरै परिश्रम गरेर लेखे होलान् तर त्यसमा नौला र जनमुखी प्रावधान केही देखिएन । सबै प्रायः पहिले नै भनिएका र लेखिएका कुरा नै दोहोरिएका छन् ।

देखाउनका लागि साझा कार्यक्रम बनिहाल्यो । यसको कार्यान्वयन हुनु वा गर्नु सायद आवश्यक पनि छैन । सकेदेखि अब इमानदार भएर शासनको सामान्य मूल्य मान्यतामात्र पालन गरिदिए पनि पुग्छ । भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद, राज्यको दोहन नगरी प्रतिनिधि सभाको बाँकी अवधि सहजतापूर्वक सरकार चलाइदिए हुन्छ । 

परन्तु, गठबन्धनका सबै मिलेर र भ्रष्टाचार नगरी १८ महिना टिक्लान् भनेर विश्वास गर्ने ठाउँ यिनीहरू कसैको पनि अतीतले दिँदैन । राज्यस्रोतको दोहन गर्ने नियत नभए पूर्वप्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको  पेलाईको इखबाहेक सरकार टिकाइराख्ने कारक अरू जो देखिँदैन ।

राजनीतिलाई सम्भावनाको खेल भन्छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले विगतका विकृतिबाट जोगिएर संसद्को बाँकी अवधि सरकार चलाइ पो हाल्छन् कि !