सत्ता साझेदार दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को स्थायी कमिटी बैठकले सरकारलाई छिटै पूर्णता दिन आग्रह गरेको छ । यसैगरी सुकुमबासी, भूमिहीन किसान र अव्यवस्थित बसोवासको समस्या समाधान तथा कार्यान्वयन गर्न तत्काल उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।   

दिनहुँजसो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच भेट भइरहे पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनसमेत सार्वजनिकरूपमा दबाब दिने काम सुरु भएछ । अर्थात्, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सरकार सञ्चालन गर्नका लागि माओवादी केन्द्रको सत्ता मोह र अध्यक्ष दाहालको उद्दाम महत्त्वाकांक्षा ‘भालुको कम्पट’ हुने लक्षण देखापर्न थाल्यो ।
 
मन्त्रिपरिषद्लाई छिटै पूर्णता दिने माग आन्तरिक राजनीतिक सन्तुलनको रणनीति पनि होला । त्यसका हकमा सत्ता साझेदार दलको चरित्रबाहेक अरू विषय गौण हुन्छ । तर, संविधानले स्पष्ट विभिन्न तहमा निक्षेप गरेको अधिकार प्रयोगका लागि  उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने  निर्णय भने संविधान र संघीयतामाथि कुठाराघातको प्रयास हो । 

नेपालको संविधान,२०७२ को अनुसूची ५ देखि ९ सम्म संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र संयुक्त क्षेत्राधिकार गरी अधिकारहरूको सूची दिइएको छ । यस्ता अधिकारमध्ये संघको एकल अधिकारमा मूलतः नीति निर्माण रहेको छ भने प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा क्रमशः भूमि व्यवस्थापन तथा घरजग्गा धनी पूर्जा वितरण रहेको छ । 
 
‘आवासको हक’ प्रत्याभूत गर्ने नेपालको संविधानले नै नागरिकको यो अधिकार चरितार्थ गर्ने जिम्मा विभिन्न तहका सरकारलाई दिएको छ । अर्थात्, यस कार्यका लागि राज्यले अर्को कुनै संयन्त्र बनाउनु आवश्यक त छैन नै असंवैधानिक पनि हुन्छ । यसैले माओवादी केन्द्रको उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने माग असंवैधानिक हो । 
 
सरकारमा बस्ने र सडकमा लोकप्रिय हुन सस्तो नारा लगाउने द्वैध चरित्रले संयुक्त सरकारका साझेदारबीच अविश्वास उत्पन्न हुन्छ । तर, प्रतिनिधि सभा पूर्ण अवधि जीवित राख्न वर्तमान सत्ता गठबन्धनबीच समझदारी कायम रहनुपर्छ । संविधानको निर्देश र मूल्यहरूलाई ‘लक्ष्मणरेखा’ ठानेमात्र गठबन्धनबीच विश्वास कायम रहनसक्छ ।

यसैले पर्दापछाडिबाट शासन चलाएर ‘गैरसंवैधानिक’ शक्ति केन्द्र बन्ने रहर माओवादी केन्द्रलगायत कुनै पनि सत्ता साझेदार दलका नेताले नगरून् । जुन कारणले अगिल्लो सरकार हटाइएको थियो त्यस्तै असंवैधानिक बाटो हिँड्ने हो यो सरकार पनि त्यहीँ पुग्छ भन्ने नबिर्सौँ ।