नेपाल प्रहरीबाट सरकारले दोसेको प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको जमिन फिर्ता गरेर अगिल्लो सरकारले गरेको गल्ती सच्याउन माग गर्दै पूर्वमहानिरीक्षकहरूले बुधवार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र दिएका छन् । पूर्ववर्ती सरकारको निर्णयलाई उनीहरूले ‘शक्तिको तामसपूर्ण प्रदर्शन र बाह्य तडक भडक’को संज्ञा दिएका छन् । 

यथार्थमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सोख पूरा गर्न नेपाल प्रहरीको प्रशिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगन्जबाट हटाउने निर्णयले राष्ट्रपति संस्थाकै बदनाम भएको छ । ओली सरकारको गलत निर्णय सच्याउन माग गर्दै नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षकहरूले ‘गौरवशाली इतिहास बोकेको नेपाल प्रहरी’को उपेक्षा गरिएकोमा आक्रोश पनि प्रकट गरेका छन् ।  

राष्ट्रपति भण्डारीलाई असुविधा भयो भन्दै सरकारले २०७५ असोज २१ गते प्रतिष्ठानले चर्चेको जमिन मन्त्रिपरिषद्ले हाल राष्ट्रपति निवास बनाइएको शीतल निवास नामको महलको परिसरमा गाभ्ने निर्णय गरेको थियो । शीतल निवास र प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको साँध जोडिएको छ । राष्ट्रपति भवनभित्रै हेलिप्याड बनाउन प्रहरीको जमिनमा आँखा लगाइएको चर्चा उति बेलै भएको थियो ।  

राष्ट्रपतिलाई असुविधा भएका बहानामा प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई दिवंगत प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षक कृष्णभक्त श्रेष्ठले दान गरेको जग्गा अर्को कुनै प्रयोजनमा प्रयोग गर्नु नैतिक दृष्टिमा पनि उचित थिएन । आफ्नो संगठनको मायाले पिरोलिएका पूर्वमहानिरीक्षकहरूले सो जग्गा उनको परिवारलाई अवश्य पनि अर्कै प्रयोजनमा प्रयोग गर्दा जग्गादाताको परिवारका लागि पनि स्वीकार्य नहुने स्मरण गराएका छन् । 

त्यसो त जनताको चन्दाबाट लैनचौरमा बनाइएको ‘सामाजिक सेवा भवन’ पनि उपराष्ट्रपतिको निवासका लागि भन्दै ओली सरकारले कब्जा गरेको छ । ओली सरकारको यस्ता निर्णयहरू राजनीतिक नेतृत्वमा देखिएको विलासी प्रवृत्ति र शक्तिको उन्मादको प्रतिनिधि दृष्टान्त हुन् । 

अनुशासित सुरक्षा संगठनका पूर्वप्रमुखहरूले समेत  राजनीतिक नेतृत्व ‘सत्ता सञ्चालनको उन्माद’ग्रस्त रहेको र नेपाल प्रहरीको ‘गरिमा र अस्तित्वलाई क्षण भरमै निमिट्यान्न पार्ने कार्य न्याय संगत’ नभएको भन्नुपर्ने अवस्था असामान्य तथा दूर्भाग्यपूर्ण हो । नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रमुखहरूले एकै स्वरले गरेको यो गुनासो र मागमा नेपाली जनताकै भावना प्रतिविम्बित भएको छ । 

पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकहरूले भनेजस्तै प्रधानमन्त्री देउवाको सरकारलाई अगिल्लो सरकारले शक्तिको उन्मादमा गरेको विवेकहीन निर्णय र अभ्यास सच्याएर राज्यको साख एवं छवि सुधार गर्ने अवसर छ ।  त्यसमा पनि यति विवाद भइसकेपछि राष्ट्रपति भण्डारी आफैँ अग्रसर भएर सरकारको निर्णय फिर्ता गराउनु उचित हुनेछ । 

यसमा राष्ट्रपति भण्डारीले इख राख्नु पनि पर्दैन । यति उदारता देखाउँदा उनको प्रतिष्ठा बढ्नेछ । त्यसै पनि  विलासको भोक कहिल्यै मेटिँदैन । लामो सङ्घर्षपछि स्थापित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नेतृत्व गर्ने सौभाग्य पाएकाहरूलाई सामन्ती सोख र सान सुहाउँदा पनि सुहाउँदैन । 

राष्ट्रपतिको हालको निवासमा असुविधा नै भएको हो भने अन्यत्र  आधुनिक सुविधा भएका सामान्य  भवनमा सारे हुन्छ । भव्य तामझाम नै चाहिने हो भने राष्ट्राध्यक्षको निवास नारायण हिटी दरबारलाई नै बनाए पनि हुन्छ । तर, सिंगो प्रहरी संगठन, उदारमना जग्गादाता प्रहरीको परिवार र देशको माया गर्ने सचेत नागरिकको चित्त दुखाउने काम गर्नु हुँदैन ।

यसैले प्रधानमन्त्री देउवाले सकेसम्म राष्ट्रपति भण्डारीलाई सहमत गराएर र नभए पनि देशको ठूलो जनमतको कदर गर्दै प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको महाराजगन्जको जमिन फिर्ता गर्ने निर्णय गराउनुपर्छ । जनमतको कदर नगर्ने सरकारले आफूलाई लोकतान्त्रिक र जनमुखी भन्ने नैतिक अधिकार हुँदैन ।