कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र नियुक्तिमा मनपरी गरेर अगिल्लो सरकारले यसै पनि जर्जर नेपालको प्रशासन यन्त्रलाई मूर्च्छित बनाएको छ । त्यस्ता बेथिति र बदमासी सच्याएर प्रशासन संयन्त्रलाई पारदर्शीरूपमा सञ्चालन गरी मूर्च्छाबाट बिउँताउने दायित्व यस सरकारको हो ।

सरकारको ध्यान भने पहिलेको गल्ती सच्याउनतिर गएको देखिएन । अगिल्लो सरकारले संविधान र संसद् छलेर संवैधानिक आयोगमा गरेको ‘अवैध’ नियुक्ति कानुनसम्मत  विधिबाट खारेज गर्न कुनै प्रयत्न नगरी सरकार सातिना सरुवामा बढी केन्द्रित देखिएको छ ।

जनताको चाहना भने अगिल्लो सरकारको बेथिति नदोहोरियोस् भन्ने देखिन्छ । यसैले सरकारी क्रियाकलाप हेर्दा जनचाहनामा कुठाराघात हुने लक्षण देखिन थालेको छ । ओली सरकारले मच्चाएको ब्रह्मलुट र बेथिति नसच्याउने हो भने शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुको कुनै अर्थ हुँदैन । 

प्रशासनमा निश्चित समयमा निर्धारित आधार र मापदण्डका आधारमा मात्र सरुवा गरिने नियम छ । त्यसलाई विशेष कारण नपर्दासम्म कसैलाई रिझाउन वा कृपा गर्न राज्यका संयन्त्र खलबल्याएर बेथिति निम्त्याउनु विधिको शासन विपरीत हुन्छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट भएका र बदर गरिएका सरुवाहरू यस्तै बेथितिका उदाहरण हुन् ।

सरकारले मंगलबार भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको छ । दल विशेषका कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउन राजनीतिक स्वार्थ राखेर गरिएको यस्तो संरचना खारेज गर्नु सकारात्मक हो । तर, अर्कातिर त्यस्तै प्रकृतिको कुनै संरचना बनाउने गरियो भने त्यसले झन् गलत परम्परा बसाल्नेछ । 

भूमिहीनहरूको समस्या समाधान स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रको विषय हो । यसैले खारेज गरिएको आयोगले अहिलेसम्म सङ्कलन गरेको भनिएको विवरण  सम्बन्धित स्थानीय तहलाई जिम्मा लगाउनु उचित हुनेछ । 

बेलाबखत देखापर्ने समस्या समाधानका लागि अलग्गै संरचना नबनाई आवश्यक भए कानुन संशोधन गरेर यस्ता विशेष समस्या नियमितरूपमै समाधान गर्ने अभ्यासले विधिको शासनलाई बलियो बनाउँछ । यसका लागि कर्मचारी प्रशासनमा हस्तक्षेप गर्न सरकारले बन्द गर्नुपर्छ ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश खारेज भएको छ । अब संसदीय सुनुवाइ छलेर जस्केलाबाट गरिएका नियुक्ति पनि खारेज गरिनु वाञ्छनीय हुन्छ । अहिले यो विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाहरू विचाराधीन छन् । मुद्दाको टुंगो लागेपछि संविधानको मर्मविपरीत दलगत स्वार्थमा सरकारले मनपरी गर्न नपाउने गरी कानुन निर्माण गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । 

ओली सरकारकै अराजकता बढाउने बेथितिको सिको गर्ने कि अराजकता  अन्त्य गरेर विधिअनुरूप शासन चलाउने भन्ने त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै रोज्ने हो । गठबन्धन वा पार्टीका नेतालाई खुसी पार्न अनुचित उपाय अपनाउँदा  हुने  परिणामको भुक्तभोगी त प्रधानमन्त्री देउवा नै छन् ।